रौतहट बमकाण्डमा सफाइ दिने न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता र फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै निलम्बनको माग

द नेप्लिज संवाददाता

१६ जेठ २०८२, शुक्रबार

विराटनगर– रौतहट बम विस्फोट प्रकरणमा कांग्रेसका पूर्वसांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफ्ताब आलमसहितका अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिने निर्णयमा संलग्न उच्च अदालत जनकपुरका दुई न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै न्याय परिषद्मा औपचारिक उजुरी दर्ता गरिएको छ।

युवराज पौडेलले न्यायाधीशहरु डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनले फैसला गर्दा गम्भीर त्रुटि गरेको आरोप लगाउँदै परिषद्मा निवेदन दिएका हुन्। उजुरीमा उनीहरूले विगतमा गरेका फैसलासमेत अध्ययन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

निवेदनमा न्यायाधीशद्वयको कार्यसम्पादनले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने भन्दै अनुसन्धानकालागि तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

यसअघि रौटहट जिल्ला अदालतले पीडित तथा साक्षीको संरक्षणका लागि विशेष आदेश जारी गर्दै आलमसहितका अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गर्ने आधारसहितको फैसला सुनाएको थियो। मिसिलमा रहेका प्रमाण र अदालतले औंल्याएका तर्कहरू उच्च अदालतले बेवास्ता गरेको आरोप पौडेलले लगाएका छन्।

‘जिल्ला अदालतको फैसलालाई पल्टाउँदै प्रमाण र कानुनी आधार बेवास्ता गरिएको छ,’ उजुरीमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले उच्च अदालतको फैसलापछि निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्न ती न्यायाधीशहरूलाई तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ।’

न्याय परिषद् ऐनअनुसार कार्यक्षमताको अभाव, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन वा खराब आचरण देखिएमा न्यायाधीशमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था छ।

गत बुधबार उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले २०६४ सालमा रौतहटमा भएको बम विस्फोटपछि घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएको आरोप खेपिरहेका आलमसहितलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलापछि न्यायाधीश थारु र महर्जनको निष्पक्षता तथा व्यावसायिकतामाथि व्यापक प्रश्न उठिरहेका छन्।

#न्यायाधीश# डा# खुसीप्रसाद# थारु# र #अर्जुन #महर्जन

प्रकाशित : १६ जेठ २०८२, शुक्रबार 14:40