स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कानुन सम्झाउँदै अदालत

विराटनगर– दलीय राजनीतिले गाँजिएको शासन व्यवस्थाले आम नागरिकमा देखिएको निरासा र आक्रोश सडक छताछुल्ल भइरहेको अवस्थामा पनि जनप्रतिनिधि दलीय राजनीतिबाट माथि उठेर विधि शासन चलाउन तयार देखिएको छैन । दलीय शासनमा रमाएका जनप्रतिनिधिहरुलाई कानुनसम्मत शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि अदालतले कानुनी अधिकार सम्झाउन थालेको हो ।

मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमोनारायण माझी चाइना भ्रमणका लागि जानु अघि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई पाखा लगाउँदै वडा ३ का अध्यक्ष रमेशकुमार भगतलाई कार्यवाहक दिएका थिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १६ को उपदफा (४) मा प्रमुख वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष माझीले वडाध्यक्षलाई कार्यभार दिएर कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको हो । उपाध्यक्ष गुणावत्तीदेवी थारुले कानुनी अधिकारको संरक्षणका लागि उच्च अदालत गुहार्न बाध्य भइन् । 

उपाध्यक्ष थारुले उच्च अदालत विराटनगरमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइपछि कायम मुकायम मुख्य न्यायाधिस ध्रुवराज नन्दको एकल इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अध्यक्ष माझीको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेशमा भनिएको हो । 

यसअघि पनि कानुनी व्यवस्थालाई छल्दै अध्यक्ष माझीले गरेको निर्णयविरुद्ध उपप्रमुख थारुले उच्च अदालत विराटनगरलाई गुहारेकी थिइन् । गाउँ कार्यपालिका बैठक बस्नु अघि कानुन अनुसार बैठकमा छलफल हुने प्रस्तावको बारेमा जानकारी नै नदिई मनोमानी तबरले बैठक बसी गरेको निर्णयमा उच्च अदालतले रोक लगाइदिएको थियो । अदालतले दिएको आदेशको अध्यक्ष माझीले जनप्रतिनिधिहरुको सवारी सुबिधा कटौती गरेर आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । 

अध्यक्ष माझी माओवादी निर्वाचित भएका हुन् भने उपाध्यक्ष थारु नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएकी हुन् । गाउँपालिकामा अल्पमतमा रहेको माओवादीबाट निर्वाचित अध्यक्ष माझीले दम्भको भरमा शासन गर्न खोजेकाले पालिकाको कामकाज प्रभावित हुँदै आएको छ । 

अन्य पालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरुले पनि उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षको कानुनी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको विरुद्धमा विभिन्न अदालतले रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेका छन् । तर पनि पालिका प्रमुख तथा अध्यक्षहरु सुध्रिन तयार देखिएको छैन । 

महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक संजय ठाकुरले जनप्रतिनिधिहरुमा दलीय शासन गर्ने अहंकारको परिणाम कानुन विपरितका काम गर्दै आएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नेमा कानुनी ज्ञानको अभाव र दम्भले विधि विपरितको काम गर्दै आएको बताए । ‘पालिकाको नेतृत्व गर्नेले आफ्नै सहकर्मी–सहयात्री जनप्रतिनिधिलाई चित बुझाउन नसकेको अवस्थामा आम नागरिकसँग गर्ने व्यवहारको बारेमा अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिको दम्भयुत्तः शासन शैलीकै परिणाम अहिले सडकमा देखिन थालेको हो त्यसैले समयमै सचेत नभए व्यवस्थामाथि नै आघात पुग्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।’