‘सगरमाथा संवाद’ कि सरकारी सौन्दर्यको प्रदर्शन ?

जनताको सहभागिता विना गरिएको जलवायु बहसको यो मञ्च सरकारको ‘इभेन्टिज्म’ भनौं वा प्रदर्शनमुखी प्रवृत्तिको अर्को उदाहरण मात्रै हो।

विराटनगर– नेपाल सरकारले पहिलोपटक आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ सुन्दा लाग्यो—देशले अब विश्वस्तरीय जलवायु बहसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न थाल्यो कि जस्तो। सगरमाथा जस्तो गौरवको नाम जोडिएकोले त झन् अपेक्षा थियो—यो कार्यक्रमले स्थानीयदेखि वैश्विक सरोकार जोड्नेछ, जलवायु अन्यायमा आवाज बुलन्द पार्नेछ। तर कार्यक्रमको समग्र स्वरूप हेर्दा लाग्यो—यो संवाद भन्दा बढी सरकारको ‘डेकोरेसन ड्रामाको’ पछिल्लो संस्करण मात्र हो।

२५ बुँदे ’सगरमाथा कार्य आह्वान’ जति सुनिनमा गहकिला छन्, व्यवहारमा त्यति नै ‘अन्तरनिहित सारविहीन’ लाग्छन्। यसमा जलवायु न्याय, स्वच्छ ऊर्जा, पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली, वित्तीय संयन्त्र, लैङ्गिक समावेशीता आदि सबै विषय छुटेनन्। छुटेको छ त केवल एक कुरो—जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता।

जनविहीन संवाद
यदि संवाद साँच्चिकै देशभरिबाट नागरिक समाज, प्रेस, वैज्ञानिक, हिमाली समुदाय, जलवायु अभियन्ता, स्थानीय सरकार, विद्यार्थी वा जनप्रतिनिधि सहभागी हुने गरी सञ्चालन भएको हुन्थ्यो, यसको तादात्म्यता फरक हुने थियो। तर कार्यक्रमको आयोजना शैली हेर्दा लाग्छ—केही दर्जन कूटनीतिज्ञ र सरकारसम्बद्ध अनुहारहरूको लागि मात्र गरिएको ‘रिपोर्टिङ फ्रेन्ड्ली शो’ थियो।

सामान्य जनताले त कार्यक्रम कहिले सुरु भयो, कहिले सकियो भन्ने पनि थाहा पाएनन्। जुन सार्वजनिक संवादमा जनसञ्चार नै अनभिज्ञ रहन्छ, त्यो कसरी ‘नैतिक र वैचारिक नेतृत्व’ को आधार बन्न सक्छ?

सार र स्वरूपबीचको दूरी
कार्यक्रममा जलवायु अनुकूलन, हिमालको संरक्षण, विज्ञान–प्रविधिको उपयोग, नवप्रवर्तन, कार्बन बजार, स्वच्छ ऊर्जा, लचिलो पूर्वाधारजस्ता प्रशंसायोग्य अवधारणा उठाइएका छन्। तर नेपाल जस्तो नीति–कार्यान्वयनमा कमजोर देशमा यस्ता बुँदा कति व्यवहारिक छन? यस्ता घोषणाहरू हामीले पहिले पनि सुनेकै हौं—विकास समितिका प्रतिवेदनमा, पेरिस सम्झौताका अनुवादमा वा प्रधानमन्त्रीको भाषणपछिको प्रेस विज्ञप्तिमा।

तर कार्य योजना, स्रोत परिचालन, जनप्रतिनिधिको स्वामित्व, स्थानीय तहको सहभागिता र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता बिना, यस्ता बुँदा केवल ‘दृष्टान्त लेख’ कै शैलीमा सीमित हुने खतरा देखिन्छ।

‘इभेन्टिज्म’ मा रमाउने सरकार
‘सगरमाथा संवाद’ ले सरकारको ‘इभेन्टिज्म’ भनौं वा प्रदर्शनमुखी प्रवृत्ति फेरि उजागर गर्यो। हालसम्म लगानी सम्मेलन, प्रवासी भेला, पर्यटन मेला, शिक्षामा साझेदारी महोत्सव आदि अनेकन कार्यक्रम चमकदमकका साथ आयोजना गरियो। तर ति कार्यक्रमहरूले दीर्घकालीन परिवर्तन ल्यायो त? जवाफ प्रस्ट छ—छैन।

सरकारले अब बुझ्नैपर्छ—सफलता कार्यक्रमको सेट डिजाइन वा वक्ताको सन्देशमा होइन, त्यसको फलदायी कार्यान्वयनमा मापन हुन्छ।

जलवायु संकटको नाममा पीआर–इभेन्ट?
नेपालजस्तो जलवायु संकटबाट प्रत्यक्ष प्रभावित मुलुकको प्राथमिकता रहनुपर्ने हो—वास्तविक संकटमा परेका हिमाली समुदाय, कृषि प्रणालीमा असर भोगिरहेका किसान, वा सहरको उष्णता वृद्धि झेलिरहेका नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद। तर सरकार अझै ‘जलवायु संवाद’ लाई आफ्नै प्रतिष्ठाको छायाँमा रूपान्तरण गर्न व्यस्त देखिन्छ।

अन्त्यमाः सगरमाथा सबैको हो, सरकारका आसेपासेको पीआर स्टण्ट वा प्रचारमुखी गतिविधिको मंच होइन । सगरमाथा कुनै दल, सरकार वा गठबन्धन निकट आसेपासेको चिन्ह होइन। यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको स्वाभिमान हो र विश्वको जलवायु चेतनाको प्रतीक पनि। त्यसको नाममा गरिने कार्यक्रम ‘जनताविहीन’ हुन सक्दैन, हुन पनि हुँदैन।

‘सगरमाथा संवाद’ आत्मालोचनाको अर्को मौका हो—सरकारले समीक्षा गर्न सक्छ, सुधार गर्न सक्छ र यसलाई साँच्चिकै जनसंवादको बहसमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। नत्र यो कार्यक्रम ‘संवाद’ होइन, सरकारकै एकपक्षीय घोषणापत्र मात्र बन्न पुग्नेछ।

#सगरमाथा# संवाद

(आमसञ्चार तथा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर, तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि ग्रामीण क्षेत्रदेखि काठमाडौँसम्म मूलधारको पत्रकारितामा सक्रिय ‘द नेप्लिज डट कम’ का प्रधान सम्पादक जितेन्द्र साहको यो व्यक्तिगत विचार हो । साह कुनै पनि राजनीतिक दल निकट पत्रकार संघ, संगठन, मञ्च, युनियन, चौतारी वा समाज लगायतमा आबद्ध छैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छौं ।)