के सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले संविधान पढ्दैनन् ?

भाषा धर्म होइन, न युद्धको अस्त्र । भाषा त आत्मिक धागो हो, जसले आफ्नो भाषा बोल्दछ, ऊ आफ्नै जस्तो लाग्दछ । त्यसैले ‘हामी के भाषा बोल्छौँ?’ भन्दा पहिले ‘मनमा के सोच्छौँ ?’ भनेर चिन्तन गरौँ । अनि शिक्षण संस्थाहरूले सिकाउने एउटा मात्र पाठ होस्—सबैको भाषाको सम्मान, सबैको मनमा समानताको भावना ।

विराटनगर– सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले नेपालका निजी शिक्षण संस्थाहरूमा मौन रूपमा पलाइरहेको एउटा गम्भीर अन्यायको पर्दाफास गरिदिएको छ—भाषा बोल्ने स्वतन्त्रता माथिको रोक वा अंकुश । आदेश स्पष्ट छ : विद्यार्थीलाई नेपाली भाषामा बोल्न नपाइने भन्ने कार्य असंवैधानिक छ, तुरुन्त बन्द गर।

तर यत्ति मात्र भन्नु अपुग छ । किनकी यो नेपाली भाषासँग मात्र जोडिएको विषय हो र ? एउटै समुदायका बालबालिका विद्यालयमा भेला हुँदा वा सँगसँगै बस्दा मातृभाषामा सहज संवाद गर्न सक्छन् । संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्र भाषा हुन् भनेर तोकेको छ ।

देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनेर संविधानमा उल्लेख छ । संविधान अनुसार नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ । प्रश्न उठ्छ—विद्यार्थीले आफ्नै मातृभाषा बोल्न पनि नपाउने हो भने के यो राष्ट्र बहुभाषिक भन्न लायक रहन्छ?

सर्वोच्चको सोच : चुक्यो कि चुप लाग्यो?
न्यायाधीश सुनील पोखरेलको इजलासबाट आएको अन्तरिम आदेशले निजी विद्यालयहरूमा ‘नेपाली भाषाको निषेध’ विरुद्ध कारण देखाऊ आदेश दिएको छ। यो स्वागतयोग्य छ। तर आदेशमा एउटै कुरा छुट्यो—नेपालका सम्पूर्ण मातृभाषालाई संवैधानिक मान्यता छ र कुनै भाषा बोल्न नपाउने भन्ने अधिकार कसैसँग छैन। कसैले बोल्दा आपत्ति जनाउनु पनि संविधान र ऐन विपरितको कार्य हो ।

त्यसो त संविधानले नेपालीलाई पनि राष्ट्रभाषा भनेको छ, तर एकमात्र राष्ट्र  भाषा होइन। संविधानको धारा ६ र ७ ले स्पष्ट गर्छ—नेपालका सबै भाषाहरू राष्ट्रिय भाषा हुन् र राज्यले तिनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्य छ। तर रिट दर्ता गर्नेहरूले समेत ‘नेपाली भाषालाई निषेध गरियो’ भन्ने सतही मुद्दा उठाएर वास्तविक समस्या — भाषिक अधिकारको खलल — ओझेलमा पारिदिए।

नेपाली बोल्यौ भनेर सजाय ! अनि अरु भाषा बोल्दा नि ?
राजधानी काठमाडौँदेखि विराटनगर, धनुषा, नेपालगञ्ज, पोखरा, बुटवलसम्मका निजी विद्यालयमा हुने भाषा सम्बद्ध यस्ता घटना साना वा सामान्य कुरा जस्तो लागे पनि त्यसको गहिरो सामाजिक र मानसिक प्रभाव पर्ने गर्छ।कतिपय विद्यालयमा नेपाली बोलेकोमा फाइन, होमवर्क डबल वा ‘टिफिन ड्युटी (भोकै राखेर अन्य काममा लगाउने वा शारीरिक श्रममार्फत मानसिक सास्ती दिने उपाय )’ जस्ता निर्दयी व्यवहार गरिन्छ । यस्तो अभ्यासले विद्यार्थीमा लाज, डर उत्पन्न हुन्छ र उनीहरुको आत्मगौरवमा चोट पुर्‍याउने सम्भावना हुन्छ । शिक्षाशास्त्रका दृष्टिले यस्ता सजायहरू अनैतिक र अक्षम्य मानिन्छन्।

अब कल्पना गरौँ—कुनै मधेसी, मारवाडी, तामाङ, राई, लिम्बु, नेवार वा गुरुङ लगायतका समुदायका विद्यार्थीले आफ्नो साथीहरूसँग मातृभाषा बोल्यो भने के हुन्छ? प्रिन्सिपलज्यूहरुले तुरुन्तै अभिभावकलाई बोलाएर विद्यालयबाट निकाला गर्ने चेतावनी दिन्छन् होला ।यस्तो अवस्थामा अदालतले एउटा अन्तरिम आदेश दिनु मात्रै पर्याप्त छैन, भाषिक बहुलताको आत्मा बुझेर फैसलामा प्रतिबिम्बित गर्नु जरुरी छ।

भाषामा समस्या होइन, प्रिन्सिपल, सर, मिस, म्याडमको मानसिकता रोगी 
हाम्रो शिक्षा प्रणाली भाषालाई ज्ञान, संस्कृति वा पहिचानको रूपमा हैन, सामाजिक प्रतिष्ठाका रुपमा हेर्छ। अंग्रेजी बोले ‘ गर्व बढ्ने, भविष्य उज्यालो हुने’, मातृभाषा बोले ‘गाउँले र पछि परेको’ भन्ने साँघुरो सोच । हो, अंग्रेजी, नेपाली, अरु भाषाको सम्मान गरौँ। तर कोही आफ्नै भाषामा बोल्दा त्यसलाई ‘अपराध’ ठान्नु–यही हाम्रो मानसिक रोग हो।

निजी विद्यालयका प्रिन्सिपल, शिक्षक र सञ्चालकहरूले शिक्षाको मर्म बिर्सेर विदेशी उच्चारण र व्यवहारको नक्कल गर्नमै व्यस्त छन्। मानौँ उनीहरू अमेरिकाको हार्वर्डबाट ‘प्यारासुट’ झरेका बौद्धिक हुन। तर शिक्षक हुनेको पहिलो गुण भनेको भाषिक विविधता बुझ्ने क्षमता हो, अंग्रेजी बोल्ने शैली होइन।

बहुभाषिक भनेका खाँटी नेपाली हुन्
म मधेसी समुदायको मान्छे हुँ। आवश्यकता र माहोल हेरेर घरदेखि बजार सम्म नेपाली, अंग्रेजी, ठेट मधेसी (थारु र स्थानीय लवज मिश्रित ठाँडो बोली), भोजपुरी, मैथिली, मारवाडी र हिन्दी बोल्छु । संघीय राजधानी काठमाडौँ बसे पनि समृद्ध नेवार जातिको भाषामा सिक्न नसक्दा पछुतो लागेको छ । भाषिक दृष्टिकोणले म सबै भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्ने खाँटी नेपाली हुँ । 

संवादमा हामी सबैको साझा नेपाली भाषाले पहिलो प्राथमिकता पाए पनि परिस्थिति अनुरुप अन्य विविध भाषाको प्रयोग हुन्छ । भाषाहरू मेरो सम्पत्ति हुन्, बोझ होइन। म नेपाली भाषालाई मनदेखि प्रेम गर्छु, तर अरु भाषालाई तिरस्कार गर्नुपर्छ भन्ने छैन।

यही विविधता नै नेपालको गहना हो। तर दुःख के छ भने—हामी भाषाहरू मिलाएर आत्मीयता गाँस्द हिँडिरहेका छौँ, तर निजी विद्यालयहरू भाषाहरू छुट्याएर दण्ड दिने काम गरिरहेका छन्।

अब प्रश्न : यो अन्त्य कसरी हुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतले अब आउने फैसलामा निम्न कुराहरू स्पष्ट र ठोस ढंगले उल्लेख गर्नुपर्छ :

विद्यालयहरूले कुनै पनि भाषा बोल्न निषेध गर्न सक्दैनन्।

शिक्षा नीतिमा भाषिक समावेशिता र सम्मानको प्रावधान राख्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ।

विद्यार्थी, अभिभावक वा शिक्षकप्रति भाषा प्रयोगकै कारण दण्ड, अपमान वा भेदभाव भएमा त्यसलाई मानव अधिकार हनन मानिनुपर्छ।

यदि अदालतले यो नगर्ने हो भने, आम नागरिक, अभिभावक र भाषिक समुदाय स्वयंले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ऐन अन्तर्गत प्रहरीमा उजुरी दिन तयार हुनुपर्छ। अनि त्यो दिन यी ‘डिग्रीधारी’ मास्टर साबहरूको ‘अल्पज्ञानको पर्दा’ फाट्नेछ।

अन्त्यमा : भाषा आमा हो, मनले अपनाउने हो
भाषा धर्म होइन, न युद्धको अस्त्र । भाषा त आत्मिक धागो हो, जसले आफ्नो भाषा बोल्दछ, ऊ आफ्नै जस्तो लाग्दछ । त्यसैले ‘हामी के भाषा बोल्छौँ?’ भन्दा पहिले ‘मनमा के सोच्छौँ ?’ भनेर चिन्तन गरौँ । अनि शिक्षण संस्थाहरूले सिकाउने एउटा मात्र पाठ होस्—सबैको भाषाको सम्मान, सबैको मनमा समानताको भावना ।

#सर्वोच्च #अदालत#भाषा

(आमसञ्चार तथा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर, तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि ग्रामीण क्षेत्रदेखि काठमाडौँसम्म मूलधारको पत्रकारितामा सक्रिय ‘द नेप्लिज डट कम’ का प्रधान सम्पादक जितेन्द्र साहको यो व्यक्तिगत विचार हो । साह कुनै पनि राजनीतिक दल निकट पत्रकार संघ, संगठन, मञ्च, युनियन, चौतारी वा समाज लगायतमा आबद्ध छैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छौं ।)