संविधान संशोधनको बहसमा नेपाली कांग्रेसको पहल : प्रतिवेदन सभापति देउवालाई हस्तान्तरण

द नेप्लिज संवाददाता

८ चैत २०८१, शुक्रबार

काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि सातै प्रदेशमा आयोजित बहस र छलफलबाट सङ्कलित सुझावहरूको एकीकृत प्रतिवेदन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेको छ। पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग र डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) को संयोजनमा आयोजित यी कार्यक्रमहरूले संविधान संशोधनको आवश्यकता र चुनौतीहरूबारे गहन छलफल गरेका थिए।

प्रतिवेदनका प्रमुख सिफारिसहरू :

सांसद संख्या: संघीय संसद्‍मा प्रतिनिधि सभाका लागि १६५ सदस्य कायम राख्नुपर्ने।
प्रदेश संसद्: समानुपातिक प्रणाली पूर्ण रूपमा हटाउने, प्रवेशिका उत्तीर्ण उम्मेदवार हुनुपर्ने, ७० वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवारी दिन नपाउने।
धर्म निरपेक्षता: राष्ट्रव्यापी छलफल गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।
निर्वाचन सुधार: समानुपातिक प्रणाली संशोधन गर्दै समावेशी आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने।
प्रधानमन्त्रीको पदावधि: एक व्यक्तिले दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

संविधानविद्हरूको दृष्टिकोण

संविधानविद्हरू भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी, काशीराज दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, राधेश्याम अधिकारी, तथा डा. सूर्य ढुंगेललगायतले संविधान संशोधन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्। भीमार्जुन आचार्यले प्रदेश सभाको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको दाबी गर्दै पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे। साथै उनले कार्यकारी प्रमुख चयन प्रक्रियामा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको पदेन अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिले अवकाशपछि दलगत राजनीतिमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको तर्क गरे। विपिन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक अदालतको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने वा संघीय विवाद समाधान गर्न अलग संवैधानिक अदालत गठन गर्नुपर्ने बताए।

सभापति देउवाको धारणा:

प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा सभापति देउवाले संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयनमा जोड दिँदै भने, 'अहिलेको संविधान अत्यन्तै राम्रो संविधान छ, समावेशी, समानुपातिकताका आधारमा बनेको संविधान छ। यस संविधानअनुसार कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन धेरै गाह्रो छ। त्यसकारण कुनै पनि पार्टीसँग मिल्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले हाम्रो पार्टीले मेहनतका बाबजुद सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न सफल भएको छ। तर बहुमत ल्याउन सकेको छैन। पार्टीको दोषभन्दा पनि संविधान नै यस्तो किसिमको छ। धेरै कारण छन्। यसलाई बुझेर बहुमत ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।'

अन्य दलहरूको प्रतिक्रिया

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले संविधान संशोधनअघि बृहत् समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले भने, 'संविधान समीक्षाको बहस चलाइयोस्, त्यो टुंगोमा पुगेपछि मात्रै संशोधन अघि बढाइनुपर्छ। सबै राजनीतिक दल र शक्ति मिलेर समीक्षा गरौँ, यसरी गरिने संशोधनले मात्रै सही आकार लिन सक्छ । '

संविधान संशोधनको बहसको महत्त्व

सातै प्रदेशमा गरिएका छलफलहरूबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गर्दै तयार पारिएको प्रतिवेदनले संविधान संशोधनमा पार्टीको नीति स्पष्ट पार्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। प्रतिवेदनले विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली र समावेशी व्यवस्थाका विविध पक्षमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। संविधान संशोधनको बहसले कांग्रेस नेता-कार्यकर्तालाई संविधान सुधारका सम्भावित उपायबारे स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेसको यो पहलले संविधान संशोधनको बहसलाई थप गहिरो बनाएको छ। विभिन्न दल र सरोकारवालाबीचको संवादले संविधानको सुदृढीकरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा यी सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक हुनेछ।

प्रकाशित : ८ चैत २०८१, शुक्रबार 22:02