काठमाडौं महानगरमा प्रशासनिक संकट : आर्थिक अधिकार नदिँदा कर्मचारी र सेवा प्रभावित

द नेप्लिज संवाददाता

११ चैत २०८१, सोमबार

काठमाडौं — प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाइँदा र निमित्तलाई आर्थिक अधिकार नदिँदा काठमाडौं महानगरपालिकाको दैनिक कामकाज ठप्पप्रायः बनेको छ । प्रशासनिक अन्योलका कारण तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारीको तलब रोकिएको छ भने निजी क्षेत्रका सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित भएका छन् ।

काठमाडौं महानगरको यो प्रशासनिक संकट संघीय सरकार र मेयर बालेन्द्र शाहबीचको शक्ति संघर्षकै परिणाम भएको बताइन्छ । बालेनको सचिवालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको असमझदारीका कारण संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन इन्कार गरेको आरोप लगाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त नगर्दा महानगरभित्रको आर्थिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ । महानगरका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार दुई महिनादेखि कुचीकारदेखि मेयरसम्म कसैले तलब पाएका छैनन् ।

मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) का स्वकीय सचिव भुपदेव शाहका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ । ‘संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छैन । करिब एक अर्ब बढी भुक्तानी रोकिएको छ,’ शाहले भने ।

काठमाडौं टावरको नक्सा विवादमा महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई निलम्बन गरिएको थियो । गुरागाईंलाई छानबिनका लागि हटाएपछि बालेनले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको माग गरेका थिए । तर मन्त्रालयले हालसम्म निर्णय गरिसकेको छैन ।

गुरागाईंको अनुपस्थितिमा शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर उनले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिए । अहिले नुरनिधि न्यौपाने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा छन् । तर उनीसँग आर्थिक अधिकार छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाईंको दरबन्दी कायमै रहेकाले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिने बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले पटक–पटक छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको जानकारी दिए । ‘गुरागाईंको दरबन्दी महानगरमा कायम छ । उनको सरुवा भए पछि मात्रै अर्को व्यवस्था हुन सक्छ,’ पराजुलीले भने । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन महानगर प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा थप अस्तव्यस्त बन्ने देखिन्छ। समस्या समाधानका लागि संघीय सरकार र महानगरबीच छिटो सहमति आवश्यक देखिन्छ।

प्रकाशित : ११ चैत २०८१, सोमबार 20:47