झाँक्रीको झ्वाँक

नेतृ झाँक्रीको टिप्पणी आन्दोलनको ‘नैतिकता’ र ‘प्रभाव’ दुवैमाथि प्रश्न उठाउने खालको छ । तर राज्य र शिक्षक दुवैले संवादको ढोका खुला राखेर समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट छ । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको सुधारलाई व्यक्तिवादी बयानभन्दा संस्थागत पहलले मात्रै दीर्घकालीन दिशा दिन सक्छ ।
 

काठमाडौँ – लामो समयदेखि जारी शिक्षक आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावित पारिरहेका बेला नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की नेतृ तथा पूर्व विद्यार्थी नेता रामकुमारी झाँक्रीको टिप्पणीले थप बहस चुलिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत झाँक्रीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई ‘सडकको रमितामा रमाइरहेका’ भन्दै कटाक्ष गरेकी छन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘अब चाहिँ शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो ।’ शिक्षाको सुधार र शिक्षक अधिकारको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै झाँक्रीले आफूले संवादका लागि प्रयत्न गरेपनि शिक्षकहरू संवादमै आउन नचाहेको आरोप लगाएकी छन् । उनका अनुसार शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन संसदबाट तुरुन्तै पास हुनुपर्ने माग गर्दै सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् तर ऐन पारित गर्नुपर्ने प्रक्रिया संसद र समितिबाट निर्धारित हुन्छ ।

संविधानसम्मत प्रक्रिया र संसदको भूमिकामाथि जोड

झाँक्री लेख्छिन्, ‘के ऐन सडकबाट पास हुने हो र ? संसद, सरकार र समितिको विधिसम्मत प्रक्रिया हुँदैन ?’ उनले शिक्षकहरूको विरोध प्रदर्शनलाई समर्थन जनाउँदै पनि आन्दोलनको शैली र प्रभावमाथि प्रश्न उठाएकी छन् ।

उनको भनाइमा, ‘शिक्षक, सरकार र संसदको बीचमा समन्वय र संवाद गराउनु पर्छ भनेर धेरै कोणबाट संवाद प्रयास गरेँ । तर उहाँहरू त संवाद नै नगर्ने रे ?’ उनले सरकारको तर्फबाट शिक्षा ऐन यो अधिवेशनमै आउने सुनिश्चितता रहेको पनि उल्लेख गरेकी छन् ।

शिक्षा प्रणालीमा देखिएको अव्यवस्था पनि लक्षित
नेतृ झाँक्रीले केही विद्यालयको आधारभूत स्तर परीक्षा (बीएलई)मा शून्य नतिजा आएको तथ्य औंल्याउँदै शिक्षकहरूको जिम्मेवारीबारे पनि प्रश्न उठाएकी छन् । उनका अनुसार कयौं विद्यालयको उक्त परीक्षामा रिजल्ट शून्य छ । ‘के यो विषयमा चिन्तित हुनुभएको छ ? सुधारका लागि केही छलफल गर्नुभएकै हो ?’ उनले सवाल गरेकी  छन् ।

बीएलईमा केही सरकारी विद्यालयको शून्य परिणाम सम्बन्धी समाचार विगत वर्षहरूमा पनि प्रकाशित भएका छन् । उदाहरणका लागि २०७९ मा कैलालीको एक विद्यालयमा सबै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको खबर विभिन्न मिडियामा आएको थियो ।

सरकारी प्रतिबद्धताः शिक्षा ऐन यो अधिवेशनमै
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि शिक्षा ऐनको विधेयक दफावार छलफलमै रहेको र हालको संसद अधिवेशनमा नै पारित गर्ने तयारी भइरहेको बताएको छ । शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले ‘शिक्षा ऐन सबै सरोकारवालाको सल्लाहसहित पारित गरिने’ प्रतिबद्धता जनाउँदै आएकी छन् । संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० दफावार छलफलमा छ जसमा निजामती शिक्षक सेवा, शिक्षक सरुवा, विद्यालय व्यवस्थापन, निजी विद्यालय नियमन लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

विवादास्पद धारणाः समर्थन र आलोचना दुवै
झाँक्रीको भनाइले विभिन्न धारणा जन्माइरहेको छ । कतिपयले उनको स्पष्ट अभिव्यक्तिलाई ‘जिम्मेवार नेताको सन्देश’ भनेका छन् भने अन्यले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको आवाजलाई ’रमिता’ भन्नु दुर्भाग्यपूर्ण र अपमानजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

शिक्षकहरू भने भनिरहेका छन् – ‘सरकारले पटक–पटक गरेका सहमतिहरू कार्यान्वयन नगरेपछि आन्दोलन बाहेक विकल्प बाँकी रहेन ।’ शिक्षक महासंघका अनुसार उनीहरूको २२ बुँदे मागमा सरकार विगतमा सहमत भए पनि हालसम्म कानुनी रूपमा त्यसको सुनिश्चितता गरिएको छैन ।

शिक्षा ऐनको ढिलाइसँगै शिक्षकहरूको असन्तुष्टि गहिरिँदै गएको छ । यता जनप्रतिनिधिहरूका सार्वजनिक धारणा आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने खतरासमेत देखिन्छ । नेतृ झाँक्रीको टिप्पणी आन्दोलनको ‘नैतिकता’ र ‘प्रभाव’ दुवैमाथि प्रश्न उठाउने खालको छ । तर राज्य र शिक्षक दुवैले संवादको ढोका खुला राखेर समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट छ । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको सुधारलाई व्यक्तिवादी बयानभन्दा संस्थागत पहलले मात्रै दीर्घकालीन दिशा दिन सक्छ ।