नेपाल–भारतबीच न्यायिक सहयोगका लागि ऐतिहासिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

द नेप्लिज संवाददाता

२५ चैत २०८१, सोमबार

विराटनगर– नेपाल र भारतबीच न्यायिक क्षेत्रको सहयोगलाई संस्थागत बनाउँदै एक ऐतिहासिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच नेपालको सर्वोच्च अदालतसँग उक्त सम्झौता सम्पन्न गरिएको हो ।

समझदारी पत्रमा नेपालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र भारतका प्रधानन्यायाधीश संजीव खन्नाको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । दुई देशबीचको दीर्घकालीन मैत्री र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको जगमा आधारित यो सम्झौताले न्यायपालिका क्षेत्रको पारस्परिक सहयोगलाई थप विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

समझदारी अनुसार न्यायिक अभ्यास, कानुनी विकास, प्रविधिको प्रयोग र दक्ष जनशक्तिको विकासका लागि दुवै देशका न्यायाधीश र अधिकारीबीच भ्रमण, तालिम र शैक्षिक कार्यक्रमको आदानप्रदान हुनेछ । पछिल्लो प्रविधिको प्रयोगमार्फत अदालती प्रक्रिया सरल, द्रुत र नागरिकमैत्री बनाउने विषयमा समेत संयुक्त प्रयास हुने उल्लेख छ ।

यसबाहेक, न्यायिक सहकार्यको योजना र कार्यान्वयनका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गरिने सहमति पनि समझदारी पत्रमा समावेश गरिएको छ । यस कार्यदलमा दुवै देशका न्यायपालिका प्रतिनिधिहरू रहनेछन् जसले दीर्घकालीन योजनाको खाका तयार गर्नेछन् ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले यसअघि इजरायल, सिंगापुर, बंगलादेश, भुटान, ट्युनिसिया, जाम्बिया, मोरोक्को र माल्दिभ्स लगायतका मुलुकहरूसँग यस्तै प्रकारका समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । नेपालसँग भएको यो सहमति दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको न्यायिक सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको सुरुवातको रूपमा हेरिएको छ ।

प्रकाशित : २५ चैत २०८१, सोमबार 21:51