लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र
विराटनगर — महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय, तीनै तहका सरकारमा गम्भीर आर्थिक अनुशासनहीनता देखिएको भन्दै आलोचना गरेको छ। सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजू देखिएको छ।
यो रकम सरकारका सबै तहमा लेखापरीक्षण गरिएको कुल सार्वजनिक खर्चको १.८१ प्रतिशत हो।
संघीय सरकारमै सबैभन्दा धेरै अनियमितता
प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकार अन्तर्गतका ३ हजार ९३ निकायहरूको लेखापरीक्षणबाट मात्र ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख बेरुजु फेला परेको छ।
महालेखाले विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूले कानुनी प्रक्रिया नअपनाइ खर्च गरेको, दस्तावेजबिनै भुक्तानी गरेको र पेस्की फस्र्योट नगरी रकम भुक्तान गरेको जस्ता गतिविधि व्यापक देखिएको उल्लेख गरेको छ।
प्रदेश सरकारले सुधार गर्न सकेन, ४ अर्ब २० करोड बेरुजु
१,१६५ वटा प्रदेश कार्यालयहरूको लेखापरीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल लेखापरीक्षण रकमको १.३६ प्रतिशत हो।
प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारहरूमा ठेक्का सम्झौतामा ढिलाइ, नियमविपरीत अग्रिम भुक्तानी र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीको कमजोर अवस्था औंल्याएको छ।
स्थानीय तहमा अझै कमजोर वित्तीय अनुशासन
७ सय ६१ स्थानीय तहमा गरिएको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन त्यहाँ खर्च भएको कुल रकमको २.२६ प्रतिशत हो।
यो अनुपात संघ र प्रदेश दुवैभन्दा बढी हो। महालेखाले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीमा बजेट कार्यान्वयन, लेखा प्रक्रिया र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ज्ञानको अभाव तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण र अनुगमन संयन्त्रको कमजोरी प्रमुख कारणको रूपमा औंल्याएको छ।
समितिहरूमा पनि अर्बौं बेरुजु
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ६९५ वटा समिति तथा संस्थाहरूबाट १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।यीमध्ये अधिकांश विकास समिति, परियोजना कार्यान्वयन इकाई वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका बोर्डहरू रहेका छन्।
महालेखा प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न तीनै तहका सरकारलाई गम्भीर रूपमा सचेत गराएको छ। यो बेरुजु असुलीको अवस्था र सुधारका प्रयासहरूप्रति आगामी दिनमा कडा निगरानी आवश्यक देखिन्छ।
#अनुशासनहीनता
अर्थ/वाणिज्य
डलरको भाउ फेरि बढ्यो
द नेप्लिज संवाददाता२३ वर्षदेखि भिजिट भिसाको ओडारमा महिला तस्करी, सबै गृहमन्त्रीको संलग्नता शंकाको घेरामा
द नेप्लिज संवाददातातुलसी सहकारी घोटाला : अध्यक्ष केदारनाथ शर्मालाई ६ वर्ष कैद, ६९ करोड बिगो र जरिवाना
द नेप्लिज संवाददातापतञ्जलीले विदेशबाट ल्याएको अरबौंको रकम शंकास्पद, स्रोत र खर्चको प्रमाण नभेटिएको अख्तियारको दाबी
अमेरिकी डलरको बिक्रीदर १३७.५७ रुपैयाँ
Darbar Media Network Pvt.
Biratnagar-5, Munalpath
+977-9852834483, 984282083
thenepalese1@gmail.com
Copyright © 2024 -2025. The Nepalese. All Rights Reserved
Shares