७९ वटा ऐन एकैपटक संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित, दुई ऐन खारेज हुने

द नेप्लिज संवाददाता

१६ वैशाख २०८२, मङ्गलबार

काठमाडौँ — प्रतिनिधि सभाले ७९ वटा ऐनमा एकैपटक संशोधन गर्ने ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ पारित गरेको छ । यससँगै दुई वटा ऐन खारेज हुनेछन्।

मंगलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरसियाले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई सभाले बहुमतले पारित गरेको हो।

विधेयक अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन मन्त्री धनराज गुरुङद्वारा २६ वैशाख २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको थियो। २९ भदौमा विषयगत समितिमा पठाइएको विधेयक १४ वैशाख २०८१ मा पुनः सभामा फर्किएको थियो।

अब विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। त्यहाँबाट पारित भएपछि पुनः प्रतिनिधि सभामार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ। राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि यो ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

कुन–कुन ऐन संशोधन हुँदै?
यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ देखि लिएर बीमा ऐन २०७९ सम्मका ७९ वटा ऐन संशोधन हुनेछन्। संशोधन हुने मुख्य कानुनहरूमा गैरसैनिक हवाइ उडान ऐन, कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, पर्यटन ऐन, औषधि ऐन, विद्युत ऐन, प्रेस काउन्सिल ऐन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, विशेष अदालत ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, विपद् व्यवस्थापन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, वन ऐन, लोकसेवा आयोग ऐन, र बीमा ऐन समेत छन्।

खारेज हुने दुई ऐन
यो विधेयक पारित भएपछि रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० र गरिबी निवारण कोष ऐन २०६३ खारेज गरिनेछ।

ऐतिहासिक महत्व
संसदबाट यति ठूलो संख्यामा ऐन संशोधन गर्न लागिएको यो विधेयक नेपालको कानुनी इतिहासमै एक महत्त्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा लिइएको छ। कानुनी संशोधनमार्फत परिवर्तनशील समयको आवश्यकताअनुसार पुराना कानुन परिमार्जन तथा अद्यावधिक गर्ने उद्देश्य विधेयकको मूल मर्म हो।

प्रकाशित : १६ वैशाख २०८२, मङ्गलबार 16:57