आईपीओ निष्कासनमा ‘कानुनसम्मत लुट’

नाफा सकिएपछि पब्लिकमा आउने कम्पनीको ताँती

द नेप्लिज संवाददाता

२६ चैत २०८१, मङ्गलबार

विराटनगर– नेपाल धितोपत्र बोर्डमा हाल ८४ कम्पनी आईपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा छन् । तर तीमध्ये धेरै कम्पनी वित्तीय रूपमा नाजुक अवस्थामा छन् । वर्षौंदेखि निजी रूपमा नाफा कमाएका संस्थापकहरू अब घाटा खेप्न थालेपछि पब्लिक भएर सेयर निष्कासन गर्न तम्सिएका छन् ।

कम्पनीहरू व्यवसायिक जोखिम बोक्न नसकेपछि सर्वसाधारणको ढाडमा बोझ थोपर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको विश्लेषण गरिन्छ । निजी नाफा खाएर व्यवसाय चौपट भएपछि सर्वसाधारणको लगानी उठाएर बैंकको ऋण तिर्ने र तीन वर्षपछि लक–इन अवधि सकिएपछि सेयर बेचेर उम्किने चलनलाई पूँजी बजारका विज्ञहरूले ‘कानुनसम्मत लुट’ को संज्ञा दिएका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको एक अध्ययनले जलविद्युत् क्षेत्रमा यस्तो प्रवृत्ति तीव्र रहेको औंल्याइसकेको छ । उक्त अभ्यास अहिले व्यापारिक भवन, होटल, मिडिया हाउस र कृषि फार्महरूसम्म फैलिएको छ ।
संस्थापकहरूलाई सेयरको लक–इन अवधि सकिएपछि बजार मूल्यमै बेच्न पाउने कानुनी छुट छ । अंकित मूल्य सय रुपैयाँका दरले जारी गरिएका सेयर तीन वर्षमा चार–पाँच गुणा मूल्य बढ्ने भएकाले संस्थापकहरू अल्पकालीन नाफाको होडमा देखिन्छन् ।

धितोपत्र बोर्डले कडाइ गर्दै, ९० नेटवर्थको मापदण्ड प्रस्ताव

धितोपत्र बोर्डले यस्ता प्रवृत्तिलाई रोक्न सेयर निष्कासन स्वीकृतिमा कडाइ सुरु गरेको छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार अब प्रति सेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न नपाउने गरी नीतिगत व्यवस्था अघि बढाइएको छ ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्दै बोर्डले कम्पनीको वित्तीय स्थिति, आईपीओको उद्देश्य र सेयर बाँडफाँट संरचना जस्ता पक्षमा समेत स्पष्ट मापदण्ड ल्याउन लागेको छ । नयाँ प्रस्तावित मापदण्डअनुसार कम्पनीले अब न्यूनतम २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्नेछ । अहिले १० प्रतिशत सेयर मात्रै सर्वसाधारणका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ जसले बजारमा ‘कर्नरिङ’ को विकृति बढाएको बोर्डको भनाइ छ ।

‘५० रुपैयाँमा सेयर माग्ने कम्पनीलाई फिर्ता पठाइयो’

अबदेखि कुनै पनि कम्पनीले अंकित मूल्य सय रुपैयाँभन्दा कममा सेयर निष्कासन गर्न नपाउने भएको छ । स्रोतका अनुसार हालै एक कम्पनीले ५० रुपैयाँ दरमा सेयर जारी गर्न माग गरेकोमा बोर्डले त्यसलाई फिर्ता पठाइसकेको छ ।

यसअघि ‘हाथवे इन्भेस्टमेन्ट’ नामक कम्पनीले रु ५० अंकित मूल्यमा सेयर निष्कासन गरी हाल बजार मूल्य रु १ हजार ३ सय ३९ पु¥याएको थियो जसलाई पूँजी बजारको ठूलो चलखेलका रूपमा हेरिएको थियो ।
राम्रा कम्पनीले किन चासो देखाएनन् ?

बजारमा राम्रा कम्पनी भने सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासनमा चासो देखाउँदै आएका छैनन् । एनसेल आजिएटा, वल्र्डलिंक, सुबिसु जस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि पब्लिक भएर पनि बजारमा सेयर ल्याएका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले १ अर्बमाथिको चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गराउने घोषणा गरेका थिए, तर त्यो कार्यान्वयनमा भने पुगिएको छैन।

नीतिगत सुधार आवश्यक

धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेबतबहादुर कार्कीका अनुसार राम्रा कम्पनीलाई सूचीकरण गर्न प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ भने नराम्रा कम्पनीको सूचीकृत प्रवेशमा बन्देज आवश्यक छ । ‘ठूला कम्पनीलाई आयकर छुटजस्ता प्रोत्साहन दिन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, बजारमा विकृति फैलाउने कम्पनीलाई रोक्न नेटवर्थ लगायतका मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित : २६ चैत २०८१, मङ्गलबार 10:23