अमेरिकाभर प्रदर्शन

राष्ट्रपति ट्रम्प र एलन मस्कको निर्णयविरुद्ध जनआक्रोश

द नेप्लिज संवाददाता

२४ चैत २०८१, आइतबार

विराटनगर– अमेरिकाका ५० वटै राज्यमा शनिबार एकैसाथ विशाल विरोध प्रदर्शन भएका छन् । ’ह्याण्ड्स अफ अमेरिका’ भन्ने नारा लिएर आयोजित यी प्रदर्शनहरू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उद्यमी एलन मस्कका पछिल्ला निर्णयहरू विरुद्धमा केन्द्रित रहे ।

सरकारद्वारा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई जागिरबाट हटाउने प्रक्रिया सहज बनाउने निर्णय सार्वजनिक भएपछि जनआक्रोश चुलिएको हो । ट्रम्पले केही साता अघि संघीय कर्मचारीहरूलाई सेवा स्थायित्वको ग्यारेन्टी दिने कानुनी सुरक्षा फुकुवा गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यससँगै एलन मस्कको नेतृत्वमा रहेको सरकारी दक्षता विभाग (डोज) ले सरकारी निकायहरूमा काम गर्ने हजारौँ कर्मचारीहरूलाई हटाउन थालिएको छ । बजेट बचतको नाममा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा क्षेत्रमा गरिएका कर्मचारी कटौतीले जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्न थालेपछि नागरिकहरू सडकमा उत्रिएका हुन् ।

विरोध प्रदर्शनहरू राजधानी वासिङ्टन डीसीदेखि लिएर ग्रामीण राज्यहरूसम्म फैलिएका थिए । आन्दोलनमा सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, पूर्वसैनिक, सामाजिक अधिकारकर्मी, विद्यार्थी र विभिन्न वर्ग तथा समुदायका नागरिकहरूको उल्लेख्य सहभागिता देखिएको छ ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले संघीय सेवाहरूमा कटौती तत्काल बन्द गर्न, नागरिक सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्न र सरकार जनउत्तरदायी बनाउन माग गरेका छन् । उनीहरूले वर्तमान प्रशासनलाई धनाढ्य व्यापारीहरूको हितमा काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

वासिङ्टन डीसीमा आयोजित मुख्य विरोध कार्यक्रममा डेमोक्रेट सांसद जेमी रस्किनले ट्रम्प प्रशासनको आलोचना गर्दै भने, ‘हामी त्यो दिशा तर्फ गइरहेका छौं जहाँ सरकार जनताको नभइ ठूला धनाढ्यहरूको मात्र सेवा गरिरहेको छ ।’
सरकारद्वारा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा भइरहेको कटौतीले वृद्ध, अपांग, गरिब, बेरोजगार र कम आय भएका नागरिकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । यस्ता सेवाहरू हटाइँदा समुदायमा असमानता र असन्तोष झनै बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

यद्यपि राष्ट्रपति ट्रम्प वा एलन मस्क पक्षबाट हालसम्म आन्दोलनबारे कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो व्यापक जनआक्रोशले आगामी राष्ट्रपति चुनावमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ । सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र सरकारी पारदर्शिताजस्ता मुद्दामा जनताको चासो झनै बढ्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित : २४ चैत २०८१, आइतबार 13:00