कोशी प्रदेश सरकारले ५० लाखमाथिको मात्रै भौतिक पूर्वाधारको योजना छनोट गर्दै

द नेप्लिज संवाददाता

२२ चैत २०८१, शुक्रबार

गत आर्थिक वर्षमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ल्याएको बजेटमा २५ लाखमाथिको मात्रै योजना समावेश गरेका थिए । उक्त नीति चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्विकार गरेका वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आउँदो वर्षको लागि त्यही नीति अनुसार आयोजनाको बजेट सीमा बढाएर ५० लाख पुर्‍याएको छ ।

विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटका लागि भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा ५० लाख माथिको ७५ करोडसम्मको मात्रै योजना छनौट सुरु गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको ‘आयोजना बैंक’मा दर्त्ता भएको उक्त मापदण्डको योजना मात्रै आउँदो बजेटमा समावेश गर्ने नीति लिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ल्याएको बजेटमा २५ लाखमाथिको मात्रै योजना समावेश गरेका थिए । उक्त नीति चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्विकार गरेका वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आउँदो वर्षको लागि त्यही नीति अनुसार आयोजनाको बजेट सीमा बढाएर ५० लाख पुर्‍याएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगले शुक्रबार मोरङ क्षेत्र ४ र ६ का प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको लागि आयोजना गरेको आयोजना छनोट तगा आयोजना बैंकसम्बन्धी अभिमुखीकरण र वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठीमा आयोजना छनोटको मापदण्डको बारेमा जानकारी गराएको छ ।

प्रदेश आयोजना छनोट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०, प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना २०८१÷०८२–०८५÷०८६ को लक्ष्य, उद्देश्य हासिल गर्न सञ्चालन हुने तोकिएको मापदण्डका आयोजना र पूर्वाधार निर्माणको लागि कोशी प्रदेश आयोजना बैंक (व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८१ का आधारमा प्रदेश सरकारले आयोजना पहिचान गरेर छनोट गर्ने बारे प्रदेश योजना आयोगका सदस्य प्रमिला गच्छदारले बताइन् ।

प्रदेश सरकारले विभिन्न ३८५ वटा सडकहरुलाई प्रदेशिक आयोजनाको रुपमा पहिचान गरी प्रादेशिक सडक सञ्जाल सूची राजपत्रमा प्रकासित गरिसकेकोले स्वतः ती सबै आयोजना बैंकमा समावेश हुने र तयारीको आधारमा प्राथमिकता प्राप्त गरी क्रमशः बजेट विनियोजन भई कार्यान्वयनमा जाने उनले बताइन् । सडक जस्तै अन्य विषयगत क्षेत्रका यसअघि माग भएकाबाट यस गोष्ठी तथा सम्बन्धी मन्त्रालयबाट पहिचान भई प्रदेश योजना आयोगबाट स्वीकृत हुने प्रादेशिक आयोजनाहरुको सूची प्रकाशित गरिने उनले जानकारी गराइन् ।

आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएका बाहेक योजना बजेटमा समावेश नगर्ने प्रदेश सरकारको नीति रहेकाले आ–आफ्ना क्षेत्र, समुदाय, टोल, गाउँ, पालिकाको योजना सूचीकृत गराउन आयोगकी सदस्य गच्छदारले आग्रह गरिन् ।

गोष्ठीमा मोरङ क्षेत्र ४ का प्रदेश सांसदद्वय जयप्रकाश चौधरी र भीम पराजुलीको उपस्थितिमा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरुलगायतको सहभागीता रहेको थियो । निर्वाचन क्षेत्र ६ (क) का प्रदेश सांसद तथा पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की र क्षेत्र (ख) का प्रदेश सांसद जीवन आचार्यको उपस्थिति देखिएन ।

प्रकाशित : २२ चैत २०८१, शुक्रबार 11:06