विद्यालय शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै शिक्षकहरू अनशनमा

द नेप्लिज संवाददाता

११ चैत २०८१, सोमबार

काठमाडौं– शैक्षिक सत्रको अन्तिम समयमा विद्यालयहरूमा परीक्षा, नतिजा प्रकाशन र भर्ना प्रक्रियाको चटारो चलिरहेका बेला सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै भक्तपुरको सानोठिमीस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा रिले अनशन सुरु गरेको छ ।

पछिल्ला पाँच दिनदेखि बिहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म शिक्षकहरू पालैपालो अनशनमा बसेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार राज्यले विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेका कारण शिक्षकहरू आन्दोलनमा जान बाध्य भएका छन् ।

शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको माग

शिक्षक महासंघले राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकहरूको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने माग राखेको छ । साथै अस्थायी तथा करार शिक्षकहरूको स्थायित्वको व्यवस्था, शिक्षक बढुवाको प्रक्रिया सरल बनाउने, प्रधानाध्यापक पदपूर्तिका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था, शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन अधिकार संरक्षण र विद्यालयको सम्पत्तिको गैर–शैक्षिक प्रयोगमा रोक लगाउनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।

परीक्षा, नतिजा र भर्ना प्रक्रियामा असर पर्ने चिन्ता

शैक्षिक सत्रको अन्तिम चरणमा रहेका विद्यालयहरूमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) लगायतका परीक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीका अनुसार एसईई बाहेकका अन्य कक्षाहरूको परीक्षा चैत मसान्तभित्र सक्ने योजना रहेको छ । वैशाख १ देखि नयाँ भर्ना अभियान सुरु हुने र विद्यार्थीका लागि नयाँ पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको उनले बताए । यद्यपि शिक्षकहरूको आन्दोलनले परीक्षा तथा भर्ना प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता बढिरहेको छ । महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘चार लाख शिक्षक–कर्मचारीहरूमध्ये जम्मा १५ जना मात्र अनशनमा बसेका छन ्। यो आन्दोलन प्रतीकात्मक हो, विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गतिविधिमा असर पर्ने छैन ।’

शिक्षा मन्त्रालयको पहल

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग वार्ता गर्नका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक काप्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिले महासंघलाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाएको छ।

तर महासंघले वार्तामा नबस्ने अडान लिएको छ । ‘हामीसँग भएको सहमति अनुसार शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ, फेरि वार्ता र सहमतिका नाममा ढिलाइ सह्य हुँदैन,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने । महासंघले संसदबाट ऐन पारित भए मात्र आन्दोलन फिर्ता लिने स्पष्ट पारेको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ । समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाका अनुसार विधेयक असारभित्र पारित गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
शिक्षकहरूको आन्दोलन शिक्षण प्रक्रियामा बाधा पुग्ने चिन्तासँगै शिक्षाक्षेत्रको सुधारको आवाज पनि बनेको छ । अब सरकारले कसरी अघि बढ्छ भन्ने शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ ।

प्रकाशित : ११ चैत २०८१, सोमबार 20:23