नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नरको खोजी : नेतृत्व कसको हातमा पर्ने ?

द नेप्लिज संवाददाता

१० चैत २०८१, आइतबार

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका १७ औं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल यही चैत २४ मा पूरा हुँदैछ । अबको १८ औं गभर्नर को हुने भन्ने विषयमा चासो बढिरहेको छ । आकांक्षीहरूको दौडधुप जारी छ । तर गभर्नर को बन्ने भन्दा पनि कस्तो व्यक्तित्व आउनुपर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर नियुक्ति नेपाल सरकारद्वारा गठित सिफारिस समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ । सरकारको स्वीकृतिसँगै फागुन २१ मा अर्थ मन्त्रालयले सिफारिस समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।

गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार सिफारिस समितिमा अर्थमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । साथै समितिमा पूर्वगभर्नरहरूमध्ये एक जना तथा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनका विज्ञमध्येबाट एक जना सदस्य हुन्छन् । यस समितिले तीन योग्य व्यक्तिहरूको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्छ । हाल समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र विज्ञ सदस्यका रूपमा डा. विश्व पौडेल रहने चर्चा छ । तर समितिको आधिकारिक गठन प्रक्रिया पूर्ण भइसकेको छैन ।
यसअघि २०७६ मा तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल चैत ५ मा सकिए पनि नयाँ गभर्नरका रूपमा महाप्रसाद अधिकारीले चैत २४ मा मात्र पदभार ग्रहण गरेका थिए । यस पटक पनि त्यस्तै ढिलाइ हुने सम्भावना देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सिफारिस समिति गठनमै ढिलाइ भइरहेको छ जसले गर्दा नयाँ गभर्नर वैशाख २४ सम्म मात्र नियुक्त हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

गभर्नर पदका सम्भावित आकांक्षी

गभर्नर पदका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम चर्चामा छ । राष्ट्र बैंकका हालका डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र मुख्य दाबेदार मानिन्छन् । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले समेत गभर्नरका लागि तयारी गरिरहेका छन् भन्ने चर्चा छ ।
राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा वर्तमान सत्तागठबन्धनमा रहेका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच गभर्नर नियुक्तिमा प्रभाव रहन सक्ने अनुमान गरिएको छ । कतिपय विश्लेषकहरूले यसपटक गभर्नर कांग्रेस निकट हुने सम्भावना व्यक्त गर्दैछन् ।

गभर्नर कस्तो हुनु आवश्यक ?

अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा भएकाले अबको गभर्नर केवल राजनीतिक आधारमा होइन, व्यावसायिक दक्षता, मौद्रिक नीति र वित्तीय व्यवस्थापनमा अनुभव भएका योग्य व्यक्तिबाट चयन हुनुपर्ने पूर्वगभर्नरहरू बताउँछन् । पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार आर्थिक वृद्धि, बैंकिङ सुधार र वित्तीय स्थिरता कायम गर्न सक्ने व्यक्तित्वको चयन अत्यावश्यक छ ।

पूर्वगभर्नर गणेशबहादुर थापाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या समाधान गर्न, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न र आयात–निर्यात सन्तुलन कायम राख्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्ति गभर्नरमा आउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनको अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिएको छ तर लगानी बढ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा, गभर्नरले ठोस निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलले भने, ‘दौडधुप गरेर गभर्नर बन्नेहरूले धेरै सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जसले प्रभावकारी निर्णयमा अवरोध पु¥याउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व यस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ, जसले स्वायत्त रूपमा नीतिगत निर्णय लिन सकोस् ।’

यसैगरी पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले ऐनअनुसार स्वतन्त्र, दक्ष र निडर व्यक्तित्वलाई गभर्नर बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले पनि गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव रहन्छ भन्ने स्वीकार गरे । उनको अनुसार सबै मुलुकमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अनुकूल व्यक्तित्व खोजेर ल्याउने परिपाटी छ । तर नेपालमा ऐनअनुसार गभर्नरलाई आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रमा दक्ष तथा स्वतन्त्र हुनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ ।

नयाँ गभर्नरका प्राथमिकतानेपाल अहिले खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा परेको छ । यसबाट बाहिरिन गभर्नरको ठोस रणनीति आवश्यक छ । फिनल्यान्ड, मंगोलिया, माल्टा जस्ता मुलुकले उचित नीतिगत निर्णयमार्फत एक वर्षमै खैरो सूचीबाट बाहिरिन सफल भएका थिए । नेपालका लागि पनि नयाँ गभर्नरले यो प्राथमिकता बनाउनुपर्ने आवश्यक छ ।

त्यस्तै पछिल्लो समय नेपालमा बैंकिङ प्रणालीमा लगानी घटेको छ । व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर देखिएको छ । ब्याजदर एकल अंकमा झरे पनि कर्जा प्रवाहमा वृद्धि नभएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा, गभर्नरले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिहरूलाई समन्वयात्मक बनाउँदै आन्तरिक बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर आर्थिक स्थायित्व, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन र बैंकिङ सुधारको महत्वपूर्ण कडी हो । आगामी बजेट (जेठ १५) अघि गभर्नर नियुक्त गर्ने सरकारको सम्भावित योजनाले नियुक्ति प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनेछ । अबको नेतृत्वले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि ठोस योजना ल्याउन सक्नुपर्छ । राजनीतिभन्दा आर्थिक दक्षता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिइएन भने राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर हुने खतरा रहन्छ ।

प्रकाशित : १० चैत २०८१, आइतबार 08:51