नयाँ शक्तिमा ‘राइट टु रिजेक्ट’

२ फागुन २०८१, शुक्रबार

विराटनगर– आफू आबद्ध प्रमुख दलको अध्यक्ष र मिलिजुली सरकारको आलोचना गर्दा हालै धेरै नेता–कार्यकर्ता कारबाहीमा परे । तर नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई अस्वीकार(रिजेक्ट) गर्ने विकल्प कार्यान्वयनमा ल्याउने पहिलो पार्टी भएको छ ।

कात्तिक ५ र ६ मा पोखरामा सम्पन्न प्रथम विधान अधिवेशनबाट नयाँ शक्तिले उक्त व्यवस्था विधानमै गरेको थियो । यस अनुसार माघ २७, २८ र २९ मा प्रज्ञा भवन कमलादीमा प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन पछि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन गर्दा अस्वीकारको व्यवस्था यो पार्टीले मत पत्रमै राखेको हो ।

विभिन्न पदमा २१ मत अस्वीकार अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नमा परेको उक्त पार्टीले जनाएको छ । अध्यक्षका उम्मेदवार डा.बाबुराम भट्टराई र नेत्रप्रसाद चापाईंलाई मत दिन्न भन्नेमा २ मत परेको थियो ।

विधानमै भएको व्यवस्था अनुसार कुनै उम्मेदवारले पदीय आचरण वा पार्टीहीत विपरीत काम गरेमा प्रत्याह्वानको प्रयोग गर्ने अधिकार पार्टीले दिएको छ । यो पार्टीमा पहिलो पटक प्रवासी प्रतिनिधिहरूले इलेकट्रोनिक मताधिकार प्रयोग गरेका छन् ।

नयाँ शक्तिको विधान धारा ६२(१५) मा पार्टी सदस्यहरूमा उम्मेदवारहरूलाई अस्वीकार र जिम्मेवारी पुरा नगरेमा तोकिए बमोजिम सदस्यहरूले फिर्ता बोलाउने प्रत्याह्वानको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । दफा १६ मा अविश्वासको प्रस्ताव वा प्रत्याह्वानको अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७० साल पुस २१ मा निर्वाचनमा उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । संविधानमा मताधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएपछि अस्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र भाइराजा राईले अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । तर सरकार र राजनीतिक दलहरूले १२ वर्ष पुरा हुँदा समेत अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

प्रकाशित : २ फागुन २०८१, शुक्रबार 15:15