नेपालमा जहाज, आलु र चामल किन्न एउटै ऐन

द नेप्लिज संवाददाता

३१ वैशाख २०८२, बुधबार

विराटनगर— नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशमशेर जबराले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण पूर्वाधार विकासमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै समयानुकूल संशोधनको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा बुधबार सांसद जबराले भने, ‘नेपालमा जहाज किन्न, बाटो बनाउन, इनार खन्न, आलु र चामल किन्न एउटै खरिद ऐन लागू हुन्छ। यसको व्यवस्थापन अत्यन्त जरुरी छ।’

उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनकै कारण सरकारले पूर्वाधार विकासमा बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। ‘कहिलेकाहिँ ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट फिर्ता जानुपर्ने स्थिति आउँछ,’ उनले उल्लेख गरे, ‘खरिद ऐन व्यवस्थित रूपमा संशोधन नगरेसम्म विकासमा प्रभावकारी खर्च सम्भव छैन।’

सांसद जबराले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने कार्यमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे। ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो हुँदा अस्थायी र अनौपचारिक रोजगारी बढी हुन्छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेमा करको दायरा बढ्ने र राजस्व लक्ष्य पनि भेटिनेछ,’ उनले भने।

उनका अनुसार नेपालमा ४३ देखि ४५ प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ। ‘यदि २०–३० प्रतिशत मात्र औपचारिक गर्न सकियो भने पनि दुई खर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन सम्भव हुन्छ,’ उनले तर्क दिँदै भने ।अनौपचारिक अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्न सकेमा सरकारको स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति कार्यान्वयनमा टेवा पुग्ने जबराको भनाइ छ।

त्यस्तै संविधानको एकल अधिकार सूची र साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयवस्तुहरू दोहोरोपना देखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए। कर संकलनको सन्दर्भमा पनि उनले स्थानीय र संघीय तहबाट दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको औँल्याए।

‘संविधानले कर एकपटक तिर्नुपर्छ भनेको छ, तर व्यवहारमा स्थानीय तहमा कर तिरेपछि संघीय तहमा पनि तिर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा सुधार आवश्यक छ।’सांसद जबराले स्थानीय तहमा पठाइने सशर्त अनुदान अत्यधिक अंकुशयुक्त भएको र त्यसले खर्च गर्न कठिन बनाएको बताए। ‘स्थानीय तहको विकास कसरी गर्ने भन्ने निर्णय स्थानीय प्रतिनिधिले गर्न पाउने गरी केन्द्र र प्रदेशले ढाँचा (फ्रेमवर्क) मात्र बनाइदिनुपर्छ,’ उनले सुझाव दिँदै भने ।

अन्त्यमा उनले तीन तहका सरकार तथा मन्त्रालयबीच मात्र नभइ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागहरूबीच पनि समन्वयको अभाव रहेको भन्दै काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्रयाक र कान्तिलोकपथ जस्ता परियोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरे।

#उदयशमशेर जबरा

प्रकाशित : ३१ वैशाख २०८२, बुधबार 17:31