के गृहमन्त्रालय आफैं तस्करीको संरक्षक बनेको हो?

द नेप्लिज संवाददाता

९ जेठ २०८२, शुक्रबार

काठमाडौँ — भिजिट भिसाको नाममा व्यापक मानव तस्करी र भ्रष्टाचारमा संलग्न ठहर भएका पूर्वअध्यागमन अधिकृत विमल पौडेल र गणेशदत्त ओझा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमा पुनः महत्वपूर्ण भूमिकामा सक्रिय रहेको खुलासा भएको छ। प्रहरी अनुसन्धान र अख्तियारका फाइलहरूले पुष्टि गरेका यिनीहरू विवादास्पद रहँदासमेत गृहमन्त्रालयको शक्तिकेन्द्रमा पुनस्र्थापित भएका हुन्।

प्रहरी अनुसन्धानअनुसार तत्कालीन अध्यागमन अधिकृत पौडेलले दैनिक झन्डै ३ सय जनालाई सेटिङमा भिजिट भिसा उपलब्ध गराउँदै दैनिक करिब ५ लाख रुपैयाँ उठाउँदै आएका थिए। उनीविरुद्ध २०८० माघ १८ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सरकारी कागज किर्ते र संगठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिए पनि अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दिएको थियो।

तर विवादित छविका पौडेललाई गृहमन्त्री लेखकले पुनः सचिवालयमा तानेका छन्। गृह मन्त्रालयभित्र भिजिट भिसाको सेटिङमार्फत तस्करी धन्दा सञ्चालन भइरहेको सूचनाका आधारमा अख्तियारले पनि अहिले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

पौडेललाई विमानस्थल अध्यागमनमा खटाउन सिफारिस गर्ने व्यक्ति पूर्वगृहसचिव महेश्वर न्यौपाने थिए, जसका निजि सचिवसमेत उनी थिए। त्यतिबेला प्रहरीको आग्रहमा अख्तियारले सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया सुरु गरे पनि कुनै ठोस कारबाही अघि बढाएको थिएन। स्रोतका अनुसार पौडेल अहिले गृह मन्त्रालयभित्रको शक्तिशाली ‘हर्ताकर्ता’ को रूपमा सक्रिय छन्।

त्यस्तै गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयमै रहेका अर्का शाखा अधिकृत गणेशदत्त ओझा पनि विवादास्पद छन्। कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहँदा उनले नीतिगत निर्णयमार्फत गैरकानुनी रूपमा ५४ लाख राजस्व छुट दिएको आरोपमा अख्तियारले उनलाई समेत प्रतिवादी बनाएको थियो। २०७९ वैशाख २ मा दायर गरिएको उक्त मुद्दामा पनि पछि उनी सफाइ पाउन सफल भए।

यसैबीच त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियारले रंगेहात समात्न खोज्दा गृह मन्त्रालयले आकस्मिक सरुवा गरी उनीमाथिको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको देखिएको छ। अख्तियारले सूचना पाएअनुसार भट्टराईले तस्करीका लागि लिइने अवैध रकम आफ्नै खातामा नराखी दोस्रो व्यक्तिको बैंक खातामार्फत बुझ्ने गरेका थिए। ती व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नभएको र अहिले अख्तियारको नियन्त्रणमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।

भट्टराईसहित हालसम्म खगेन्द्र सुवेदी, कविता पौडेल र बालकृष्ण बस्नेत पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरू सरकारी सेवा बाहिरका भए पनि भिजिट भिसा सेटिङमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका अख्तियार स्रोतको दाबी छ। पक्राउ परेका सबैको कम्प्युटर, मोबाइललगायत उपकरण फरेन्सिक परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाइएको छ।

अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सेटिङमार्फत उठाइने अवैध रकम अध्यागमन कार्यालय, विभाग हुँदै गृह मन्त्रालयसम्मै पुग्ने गरेको संकेत मिलेको छ। गृह प्रशासनको उच्च तहमा राजनीतिक संरक्षणमा चल्ने यस्तो अवैध धन्दाको फेहरिस्तले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ— के गृहमन्त्रालय आफैं तस्करीको संरक्षक बनेको हो?

#गृहमन्त्रालय

प्रकाशित : ९ जेठ २०८२, शुक्रबार 07:19