परराष्ट्र मन्त्रालयको अनियमितता , बोलपत्रविनै एक करोड २० लाखको हवाई टिकट खरिद

८ जेठ २०८२, बिहीबार

काठमाडौं — परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत एक करोड १९ लाख ९८ हजार रुपैयाँबराबरको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट सिधै खरिद गरेको खुलासा भएको छ। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बिना बोलपत्र एक ट्राभल एजेन्सीमार्फत ६२ जनाको टिकट खरिद गरी भुक्तानी गरेको हो।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सामान वा सेवा खुला बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर परराष्ट्रले यसलाई बेवास्ता गर्दै सिधै खरिद गरेको हो।

मन्त्रालयले २०७९ साउन २५ मा एक आपूर्तिकर्तासँग एकवर्षे टिकट सेवा सम्झौता गरे पनि उक्त सम्झौता २०८० असार मसान्तमा सकिएको थियो। नयाँ आर्थिक वर्षका लागि २०८० असार ६ मा मात्र बोलपत्र आह्वान गरियो र सम्झौता २०८० भदौ २१ मा मात्रै सम्पन्न भयो। सम्झौता ढिलो भएको कारण देखाउँदै मन्त्रालयले साउन १ देखि भदौ २० सम्मको टिकट सिधै खरिद गरेको देखिन्छ।

महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि यस विषयलाई उठाउँदै मितव्ययी र प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिइएको छ।

यो एक्लो घटना होइन। विगतका वर्षहरूमा पनि परराष्ट्रले पटक–पटक खरिद प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै आएको छ।

विगतका अनियमितता :

२०७९/८० मा ९ करोड ९६ लाखको लागत अनुमान अनुमोदन गरेर ५ करोड ४५ लाखको टिकट खरिद सम्झौता भएको थियो।
सम्झौतामा उल्लेख नहुने रुटमा टिकट खरिद गरी ४० लाख ९० हजार भुक्तानी गरिएको थियो।
सम्झौतामा तोकिएको दरभन्दा बढी दरमा टिकट खरिद गर्दा ४० लाख ७५ हजार रुपैयाँ बढी व्ययभार परेको थियो।
२०७७/७८ मा चार वर्षअघिको (२०७४/७५) ठेक्का आधार मानेर सिधै ५ करोड ९८ लाखको टिकट खरिद गरिएको थियो।
२०७६/७७ मा बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरिए पनि पुनः प्रक्रिया प्रारम्भ नगरी पुरानो फर्मलाई निरन्तरता दिइएको थियो।

अन्य प्रमुख तथ्यहरू :

सम्झौतामा एकतर्फी टिकटको दर नतोकिने भएकाले दुईतर्फी टिकटको प्रयोग गर्दा केही नियोगमा १३५ गुणासम्म बढी खर्च भएको थियो।
टिकट रद्द, मिति परिवर्तन तथा रुट परिवर्तन जस्ता कारणले पनि परराष्ट्रले अतिरिक्त १ करोड १० लाख रुपैयाँ तिर्नुपरेको थियो।
परराष्ट्रले कतिपय अवस्थामा एक ट्रान्जिट छुटाएर अर्को ट्रान्जिट प्रयोग गरी यात्रा गर्दा थप ३६ लाख खर्च गरेको देखिन्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका यी क्रियाकलापले सार्वजनिक सम्पत्तिको अपारदर्शी प्रयोग, प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाको अवहेलना र जिम्मेवार शासनको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रकाशित : ८ जेठ २०८२, बिहीबार 10:35