संसदीय शीतकालीन अधिवेशन

उपलब्धि शून्य, नागरिक अपेक्षामा घात

२० चैत २०८१, बुधबार

काठमाडौं – ६१ दिनसम्म चलेको संघीय संसद्को शीतकालीन अधिवेशन औपचारिक रूपमा समापन भएको छ । तर यो अवधिमा संसद्ले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको सर्वत्र असन्तुष्टि छ । २५ दिनमा २७ बैठक बस्दै सांसदहरूले जम्माजम्मी ११८ घण्टा २१ मिनेट मात्र संसदीय कर्ममा खर्च गरे ।

नागरिकका अपेक्षा अनुसार विधेयकहरू पारित हुने, सरकारलाई जवाफदेही बनाइने र नीति निर्माणमा ठोस छलफल हुने आशा थियो । तर अधिवेशन अवरोध, नीतिगत अस्पष्टता र विधेयक अलपत्र पर्ने क्रम जारी रह्यो ।

शीतकालीन अधिवेशनलाई सामान्यतः ‘विधेयक अधिवेशन’ मानिन्छ । तर यो अवधिमा दुवै सदनबाट जम्मा १० विधेयक मात्र पारित भए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ देखि समितिमै थन्किएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित नहुँदा कर्मचारी प्रशासन अन्योलमै छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी विधेयकहरू पनि कानुनी रूप पाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्रीसँग दुई पटक मात्र प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर भयो । तर सांसदका जिज्ञासामा ठोस उत्तर दिने साटो प्रधानमन्त्रीले प्रतिप्रश्न गर्दै बहसलाई कमजोर बनाए । मन्त्री–सांसद प्रश्नोत्तरको अभ्यास नै भएन, जसले सरकारलाई झनै अपारदर्शी बनायो ।

प्रतिनिधि सभामा सरकारलाई बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा कमजोर स्थिति देखियो । भूमि अध्यादेश पारित गराउन सरकार असफल भयो भने पाँच प्रतिस्थापन विधेयक निकै कठिनाइ पछि मात्र पारित भए ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियतापछि सदनमा गणतन्त्र र राजतन्त्र समर्थक सांसदहरूबीच जुहारी चल्यो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरू राजावादी आन्दोलनप्रति उत्साहित देखिए । तर, चैत १५ को हिंसात्मक प्रदर्शनपछि उनीहरू दबाबमा आए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीबारे सदनमा व्यापक बहस भयो । विपक्षी दलहरूले सरकारको निर्णयको आलोचना गरे । प्रधानमन्त्रीले प्रतिउत्तर दिएपछि विषय केही मत्थर भए पनि अधिवेशनको अन्त्यसँगै यो विवादले नयाँ मोड लिने देखिन्छ ।

शीतकालीन अधिवेशन नागरिक अपेक्षाहरू पूरा गर्न असफल रह्यो । सांसदहरूले स्वयं पनि यसको प्रभावकारिता कमजोर भएको स्वीकारेका छन् । अब संसदीय समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाएर सरकारलाई निगरानी गर्ने, अलपत्र विधेयकहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउने र आगामी वर्षे अधिवेशनलाई गतिशील बनाउने चुनौती रहन्छ ।

प्रकाशित : २० चैत २०८१, बुधबार 16:16