दलितको घर भत्काइएको घटनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग

द नेप्लिज संवाददाता

१० चैत २०८१, आइतबार

काठमाडौं- राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सिरहाको औरही गाउँपालिका-५ मा महायज्ञको नाममा दलित समुदायका दीपक मलिकको घर भत्काइएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन्।

सांसद घनश्याम रिजालले जातीय विभेदलाई उक्साउने बजरङ्गी बाबासहित घटनामा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरे। उनले भने, 'दलित समुदाय बस्ने माटो अपवित्र हुने भन्दै घरभित्रको माटोसम्म फालिएको छ। यस घटनाले नेपालका झन्डै ६० लाख दलितलाई अपमानित गरेको छ, जुन संविधान र कानुन विपरीतको कार्य हो।' उनले जातीय विभेदजस्तो जघन्य अपराधमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नै संलग्न हुनु समाजको चेतनास्तरमाथि प्रश्न उठ्ने विषय भएको बताए।

गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए पनि पीडित परिवार अझै असुरक्षित महसुस गरिरहेको जनाउँदै सांसद रिजालले पीडितको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सरकारलाई आग्रह गरे। सांसद विष्णुदेवी पुडासैनी र विष्णुबहादुर विश्वकर्माले महायज्ञको नाममा दलित समुदायको घर भत्काउनु आपराधिक कार्य भएको बताउँदै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरे।

सांसद मनरुपा शर्माले म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाकी १९ वर्षीया मीना परियारको हत्यामा संलग्न दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरिन्। सांसद रुक्मिणी कोइरालाले नसर्ने रोगबाट नागरिकलाई जोगाउने प्रभावकारी योजना ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिन्।

सांसद रेणु चन्दले राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकको अवस्थाबारे सरकारसँग प्रश्न गरिन्। सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले गुल्मी छत्रकोट र रुरु गाउँपालिकाका उखु किसानहरूलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिने कार्यप्रति आपत्ति जनाइन्।

सांसद कृष्णबहादुर राकोयाले मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत रुकुम पश्चिमको चौरजहारी र जाजरकोटको मडेला जोड्ने भेरी नदीमा पुल निर्माण तत्काल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले संसदबाटै ‘पुनः लोडसेडिङ हुनसक्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको बताए। सांसद पूजा चौधरी, बलदेव बोहरा, सावित्री मल्ललगायतका सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसदहरूको आवाजले जातीय विभेदविरुद्ध कानुनी कठोरता अपनाउन सरकारलाई दबाब दिएको छ। अब पीडितले न्याय पाउने वा नपाउने भन्ने विषय सरकारको कारबाहीमा निर्भर रहनेछ।

प्रकाशित : १० चैत २०८१, आइतबार 14:36