सरकारले शक्तिको दम्भ प्रदर्शन गरेको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदद्वारा चर्को आलोचना

द नेप्लिज संवाददाता

२१ चैत २०८१, बिहीबार

काठमाडौँ – राजसंस्था पुनःस्थापनका लागि भन्दै चैत १५ मा प्रदर्शन हुँदा सत्तारुढ एमालेको पार्टी कार्यालय च्यासलमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन भए पनि अन्यत्र उपस्थितिसमेत नभएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बिहीबार सांसदहरुले सरकार र आयोजकको कमाजोरीका कारण हिंसात्मक प्रदर्शन भएको आधारहरु प्रस्तुत गरेका छन् । सांसदहरुले एक पत्रकारसहित दुईको ज्यान जाने, सयौँ राउण्ड गोली चल्ने र सात सयभन्दा बढी अश्रु ग्यास हान्नुपर्ने गरी भएको घटनाका दोषीलाई निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुनी कटघरामा ल्याउन जोडदार माग गरेका हुन् ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले सुरक्षाका विषयमा सरकारले पक्षपात गर्दा आफ्नो पार्टी कार्यालय र अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको घरमा तोडफोड तथा आगजनी भएको बताए । उनले सत्तारुढ एमालेको पार्टी कार्यालयमा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिए पनि आलोकनगरस्थित समाजवादीको कार्यालयको सुरक्षामा दश जना पनि सुरक्षाकर्मी नपठाएको तिक्तता व्यक्त गरे । उनले प्रहरी महानिरीक्षकसहित जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई भने पनि सुरक्षाकर्मी नपठाउँदा आगजानी र तोडफोड भएको पीडा पोखे ।

कुँवरले आफ्नो पार्टी कार्यालय र अध्यक्ष नेपालको घरमा तोडफोड र आगजनी हुनुका पछाडि सुनियोजित योजना रहेको दाबी गरे । राप्रपाका सांसद धुव्रबहादुर प्रधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उक्साहटपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण घटनालाई बल पुगेको आधारहरु प्रस्तुत गरे । ओलीले अघिल्लो दिन पार्टी निकट युवा संघको कार्यक्रममा सरकार र पार्टीको विरोध गर्नेविरुद्ध बाघ झै झम्टिन निर्देशन दिएका थिए ।

ओलीले राजावादीको आन्दोलनमा १२÷१५ हजार मान्छे आउने भन्दै खिसिटिउरी गरेका थिए । ओलीका ती अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै प्रधानले कार्यकारी प्रमुखको उक्साहटका कारण घटना भएकाले उनले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।

उनले घटनाका सवालमा धेरै प्रश्न अनुत्तरित रहेकाले आफ्नो पार्टीले निष्पक्ष छानबिनका लागि माग गरेको सम्झाए । उनले भने, ‘एकै दिन दुईटा कार्यक्रम गर्न किन अनुमति दिइयो ? स्वीकृति पाएरै आन्दोलन भएको छ ।’
प्रधानले प्रर्दशन बिथाल्ने प्रहरीले राष्ट्रियगान बजिरहेका बेला मञ्चमै अश्रु ग्यास हान्दा प्रर्दशन तोडफोडमा परिणत हुन पुगेको बताए । उनले पनि एमालेको पार्टी कार्यालयमा बलियो सुरक्षा उपस्थिति हुने र अन्यत्र भने बोलाउँदा पनि नजानुको कारण रहस्यमय भएको सवाल खडा गरे ।

माओवादीका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले राष्ट्रियगान बजिरहेका बेला मञ्चमा अश्रु ग्यास हान्नु गलत भएको बताए । माओवादी आन्दोलनका क्रममा घुसपैठ हुने गरेको अनुभव आफूहरुसँग भएकाले तीनकुने घटनामा पनि त्यस्तै भएको हुन सक्ने बताए ।

विपक्षी सांसदले मात्रै होइन सत्ता पक्षकै सांसदले पनि तीनकुने घटनामा सरकारको समेत कमजोरी रहेको दाबी गर्दै खुलेर बोलेका छन् । कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले सरकारले तीनकुनेमा सत्ताको उन्माद देखाएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘सरकार पहिला मञ्चमा ग्यास हानेको हो भने यसको सबै जिम्मेवारी आफैले लिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकलाई बोल्न नदिने होइन । सरकारले शक्तिको दम्भ देखायो ।’

सांसद शर्माले राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि सडकमा उठेको आवाज सम्बोधन गर्न सरकारले छिटो वार्ता गर्नुपर्ने, अन्यथा आन्दोलन झन् बढेर जाने चेतावनी दिए । ‘उठेका आवाज सम्बोधन गर्न सरकारले छिटो वार्ता गरोस् । सरकारले राजा वा राप्रपा कोसँग वार्ता गर्ने हो गर्नुपर्छ,’ उनले अगाडि भने, ‘वार्ता समयमै हुनुपर्छ ।

शर्माले पक्राउ परेका धवल शमशेर राणा, रवीन्द्र मिश्रलाई सरकारकाले विनाशर्त रिहा गर्नुपर्ने माग गरे । उनले कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सत्ताले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता राखेर अघि नबढ्न चेतावनी दिए । एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले चाहिनेभन्दा बढी शक्ति प्रयोग गरेका विषयमा जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे । नेम्वाङले भने,‘ ‘सरकारले एक सयभन्दा बढी गोली किन चलायो ? मिति सकिएको अश्रु ग्यास प्रयोग भएको छ ।

हिंसात्मक गतिविधि भयो भन्दैमा गोली चलाउन आवश्यक हुँदैन । त्यस्तै लुटपाट आगजनीजस्ता अनैतिक कामलाई पनि जायज मान्न सकिँदैन ।’ उनले पनि घटनाबारे छानबिन गर्न समिति बनाउन माग गरे । सबैजसो सांसदले घटनाबारे गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्नुपर्ने बताए ।

सांसदहरुले घटनाको विषयलाई सरकारको जवाफदेहिता खोजेपछि समितिमा उपस्थित भएका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अयज शंकर चौरसियाले मन्त्रिपरिषदले निर्णय नै गरेर छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकोले अर्को छानबिन समिति आवश्यक नभएको तर्क गरे ।

गृहमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्नुपर्ने पक्षमा अधिकांश सांसद देखिएपछि समितिले घटनाबारे सोधपुछ गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बोलाउने निर्णय गरेको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् । समितिले एक साताभित्र लेखकसँग जवाफ लिने भएको छ । प्रतिनिधिसभाकै अर्को समितिका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शुक्रबार घटनाबारे बुझ्न गृहमन्त्री लेखकलाई बोलाएको छ ।

प्रकाशित : २१ चैत २०८१, बिहीबार 20:26