झुटो कारोबारी दीपेन्द्र अग्रवालले नेपालको सेयर बजारलाई बर्बाद पारे

द नेप्लिज संवाददाता

३१ वैशाख २०८२, बुधबार

विराटनगर– नेपालको सेयर बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा सेयर कारोबारी दीपेन्द्र अग्रवालमाथि नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको अनुसन्धानले बजारभित्र गहिरो गडबडी र नियमनहीनताको संकेत दिएको छ। अग्रवालमाथिको आरोप केवल व्यक्तिगत नीतिगत त्रुटिको विषय मात्र होइन, यो समग्र बजार संरचना, नियामकको निष्पक्षता र कानुनी कार्यान्वयन प्रणालीकै परीक्षण पनि हो।

योजनाबद्ध चलखेल : गोर्खाज फाइनान्सदेखि जोशी हाइड्रोसम्म
२०७८ पुसमा गोर्खाज फाइनान्सको सेयर किन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्साएपछि अग्रवालले केही दिनमै आफ्नो १४,६४२ कित्ता सेयर उच्च मूल्यमा बिक्री गरे। त्यसैगरी जोशी हाइड्रोपावरको सेयरमा कृत्रिम हाइप बनाउँदै उनले ६७ रुपैयाँ प्रतिकित्ताको दरले नाफा कमाउँदै ७३,३०७ कित्ता सेयर बिक्री गरेका थिए, जसबाट झन्डै ५० लाख रुपैयाँ नाफा बटुलेको बोर्डको निष्कर्ष छ।

यो प्रवृत्ति यति गम्भीर छ कि यसमा अग्रवालले केवल आफ्नो नाममा मात्र होइन, आफ्ना परिवारजन, आफन्त र कम्पनीहरूको नाममा समेत कारोबार गरेको प्रमाणित भएको छ—जसमा १५ जनाको नाम प्रयोग गरेर गरिएको सेयर चलखेल पनि समावेश छ। तर मुख्य प्रश्न उठ्छ—यदि वास्तविक स्वामित्व उही व्यक्तिको हो भने यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा बनाइएन भने नियमनको औचित्य के रहन्छ?

नियामकको द्वैध चरित्र
बोर्डले अग्रवालका झूटो कारोबारलाई स्पष्ट रूपमा चिनाएको छ—अन्तिम मिनेटमा मूल्य हेरफेर, कृत्रिम माग सिर्जना, समाजिक सञ्जालमार्फत गलत सल्लाह आदिका माध्यमबाट। तर यति स्पष्ट प्रमाणहरूसँग पनि बोर्डले अग्रवालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत कारबाहीको सिफारिस नगर्नु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ।

यता अग्रवाललाई सहयोग गर्ने दलाल कम्पनीहरू—सिप्ला सेक्युरिटिज, श्रीकृष्ण सेक्युरिटिज र हातेमालो फाइनान्सियल सर्भिसेसलाई भने नगद जरिवाना मात्र सिफारिस गरिएको छ। नियामकले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्धा एउटै प्रकृतिको अन्य घटनामा (जस्तै ऊर्जा उद्यमी गुरू न्यौपाने वा ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान प्रकरण) लगाएको भए पनि, यसपटक अग्रवाललाई उन्मुक्ति दिने संकेतले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि शंका उब्जिएको छ।

कानुनी प्रावधान स्पष्ट छन्, कार्यान्वयन किन होइन?
धितोपत्र ऐन २०६३ अनुसार, वास्तविक स्वामित्व नबदलिने कारोबारलाई कृत्रिम वा झुटो कारोबार मानिन्छ। यस्तो कारोबार गर्नेलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। तर यहाँ, बजार हल्लाउने, लगानीकर्तालाई झुक्याउने र करोडौं मुनाफा गर्ने व्यक्तिलाई किन यस्तो कारबाही गरिँदैन?

कानुनले स्पष्ट रूपमा भनिरहँदा पनि यदि राज्य संयन्त्र मौन बस्छ भने लगानीकर्ता संरक्षण केवल नारामा सीमित हुन्छ। अहिले बोर्डले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिहाल्ने अपेक्षा गरिएको छ—तर यसमा ढिलासुस्ती, दबाब र सेटिङको खतरा रहन्छ।

गहिरो सुधार आवश्यक
दीपेन्द्र अग्रवाल प्रकरण नेपालका धितोपत्र बजारका लागि एउटा चेतावनी हो। यसले बजारका चरम कमजोरी, नियामकको निर्णयात्मक पक्षपात र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिका विरुद्ध कानुनी कठोरता लागू नहुने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ। सेयर बजारमा सत्य, पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम राख्न नियामक संस्थाले नातावाद र प्रभावको घेराबाट बाहिर निस्कनु जरुरी छ।

यदि यस घटनालाई उदाहरणीय बनाउँदै समयमै कारबाही नभएमा लगानीकर्ताको भरोसा गुम्नेछ र नेपालको पूँजी बजार दीर्घकालीन संकटमा फस्न सक्छ। यो समय बजार सफा गर्ने हो कि मौन बस्दै सड्न दिने हो भन्ने निर्णय गर्ने बेला हो—धितोपत्र बोर्ड, प्रहरी प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयका लागि।

#सेयर

प्रकाशित : ३१ वैशाख २०८२, बुधबार 22:43