सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको ७ बुँदे आन्दोलन

द नेप्लिज संवाददाता

१७ जेठ २०८२, शनिबार

विराटनगर— सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले ७ बुँदे माग अघि सार्दै शनिबार देशभर एक घण्टे चक्काजाम गरेका छन्। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको अस्तित्व र अधिकार जोगाउनका लागि भन्दै उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको सुरुआत गरेका हुन्।

व्यवसायीहरूका अनुसार सातै प्रदेश सरकारले सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८(२) र दफा १२(१) विपरीत तथा संघीय कानुनसँग बाझिने गरी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले त २०८२ जेठ १ मा राजपत्रमा सार्वजनिक गर्दै निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) लाई भाडाको सवारी (कालो प्लेट) सरह सञ्चालन गर्न दिने निर्णयसमेत गरिसकेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

दोस्रो बुँदामा व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतले संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत रहेका संघ तथा समितिको नवीकरण र सम्पत्ति फुकुवा गर्न दिएको २०८० चैत २० को परमादेश अहिलेसम्म लागू नगरिएको भन्दै गृहमन्त्रालयको ढिलासुस्तीप्रति आक्रोश पोखेका छन्।

यातायात ऐन २०४९ संशोधन प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा सरकारसँग व्यवसायी महासंघ र मजदुर संगठनहरूसँग पटक–पटक भएका सम्झौता, सहमति तथा विभिन्न कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन नगरी सरकार आफैंले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।

त्यस्तै व्यवसायीहरूले मालवाहक सवारी साधनको भारवहन क्षमता नियमन गर्न बनेको निर्देशिका २०७४ को दफा १३ को कडाइका साथ कार्यान्वयन नभएको, ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयको मौन समर्थनमा जरिवानामा मात्र ध्यान दिइएको, जसले सडक संरचना बिगार्नुका साथै दुर्घटनामा वृद्धि भएको दाबी गरेका छन्।

व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारले अझै पनि अनिवार्य रूपमा लागू नगरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। साथै बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई अद्यावधिक नगरी दुर्घटनापछि राहत तथा उद्धारको व्यवस्था अस्पष्ट भएको र ढुवानी ऐन लागू गरी दुर्घटना राहत कोष स्थापनातर्फ सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप पनि उनीहरूको छ।

अन्तिम बुँदामा उनीहरूले छिमेकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीसाधनले भन्सार नाकामै ७२ घण्टासम्मको विशेष सुविधा पाउने गरेको उल्लेख गर्दै स्वदेशी व्यवसाय र पुँजी संरक्षणका लागि समान नीति हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो नीति नेपाली पुँजीको पलायनलाई प्रोत्साहन दिने खालको भएकोले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएको हुन्।सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिएका छन्।

#एक# घण्टे #चक्काजाम

प्रकाशित : १७ जेठ २०८२, शनिबार 14:41