एनसेलको बदमासी पनि रोकिएन

द नेप्लिज संवाददाता

३१ वैशाख २०८२, बुधबार

विराटनगर — नेपालका ठूला दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सरकारले तोकेको दस्तुर र रोयल्टीबापत तिर्नुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ अझै असुली हुन सकेको छैन। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यो तथ्य उजागर गरेको हो।

९ कम्पनीको १३ करोड रोयल्टी अझै उठेन

हाल सञ्चालनमा रहेका ९ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले बुझाउनुपर्ने १३ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी तथा जरिवाना रकम अझै उठाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै ७ कम्पनीहरूले ग्राहकबाट उठाएको शुल्कमा रोयल्टी गणना नगरी १ करोड ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छुट दिएको पाइएको छ। महालेखा कार्यालयले यो रकम राजस्व बक्यौता अन्तर्गत राखेर तत्काल असुल गर्न सिफारिस गरेको छ।

युनिफाइड लाइसेन्सबापत ३ अर्ब ४० करोड दस्तुर तिर्न बाँकी

युनिफाइड लाइसेन्स पाएको सेवा प्रदायकले हरेक वर्ष सरकारलाई एकमुष्ट दस्तुर बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रतिवेदन अनुसार ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको दस्तुर तिर्न बाँकी रहेको छ। यस्ता कम्पनीहरूमध्ये नेपाल टेलिकम र एनसेल प्रमुख छन्, जसले विगत सम्झौता अनुसार दस्तुर तिरेका छैनन्।

लाइसेन्स नवीकरणमा पनि लापरवाही, थप दस्तुर असुल्न निर्देशन

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ अनुसार समयमै लाइसेन्स नवीकरण नगरेको खण्डमा १५ प्रतिशतको थप दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार

नेपाल टेलिकमले दोस्रो पटकको लाइसेन्स नवीकरणमा तोकिएको २० अर्ब दस्तुरमध्ये १८ करोड ९० लाख मात्र समयमै बुझाएको थियो। बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख पछि तिरेको भन्दै महालेखाले २ अर्ब ९७ करोड १६ लाख ५० हजार थप दस्तुर असुल्न निर्देशन दिएको छ।
एनसेलले पनि तेस्रो पटक लाइसेन्स नवीकरण गर्दा २० अर्ब तिर्नुपर्नेमा ६ अर्ब ४० करोड मात्र बुझाएको थियो। बाँकी १३ अर्ब ६० करोडमा जरिवाना जोडेर २ अर्ब ४ करोड थप दस्तुर कायम गरिएको छ।