कुलमान हटाइए, हितेन्द्रदेव शाक्य विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त

द नेप्लिज संवाददाता

११ चैत २०८१, सोमबार

विराटनगर– सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गर्दै शाक्यलाई नयाँ कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले सर्वसम्मत रूपमा लिएको हो ।

२०७८ साउन २५ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल २०८२ साउन २४ सम्म रहने तय गरिएको थियो । तर समयावधि नसकिँदै सरकारले उनलाई हटाएको हो। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका कारण घिसिङ र सरकारबीचको सम्बन्धमा कलह उत्पन्न भएको थियो । । उद्योगहरूको लाइन काट्ने विषयमा घिसिङ र सरकारबीच जुहारी चलेको थियो ।
।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले फागुन २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार घिसिङलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले करार सम्झौताको दफा १०.३ उल्लङ्घन भएको भन्दै सम्झौता अन्त्य गर्ने आधारसहित उनको नियुक्ति खारेज गर्नेबारे स्पष्टीकरण मागेको थियो ।

यसका जवाफमा घिसिङले कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार तोकिएको लक्ष्य हासिल भएको दाबी गर्दै सफाइ पेश गरेका थिए । उनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० को मूल्यांकनमा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ अंक प्राप्त गरेको उल्लेख गरेका थिए । सरकारको यो निर्णयसँगै विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा फेरबदल आएको छ ।

सरकारले कुलमानलाई पटक–पटक स्पष्टीकरण सोध्दै आएको थियो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमानले सरकारलाई नटेरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । कुलमानले भने सरकारलाई उल्टै प्रश्न गरेका थिए,‘मसँग मागिएको स्पष्टीकरण कुन आधारमा चित्तबुझ्दो भएन ?’ उनका अनुसार सरकारको स्पष्टीकरण पत्रमा स्पष्ट कारण उल्लेख नगरिएकाले आफूले थप स्पष्टिकरण दिनु पर्ने अवस्था थिएन ।

गत पुस २८ मा घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले फागुन १३ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट किन नहटाउने?’ भन्दै दुईबुँदे स्पष्टीकरण मागेका थिए ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७८ साल साउन २६ मा दोस्रो पटक कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । त्यस क्रममा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधासहित सरुवा गरिएको थियो ।

यसअघि, २०७३ भदौ २९ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । घिसिङको नेतृत्वलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको र वर्षौंदेखि घाटामा रहेको संस्थालाई नाफामा पुर्याएको श्रेय दिइन्छ ।

दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशक बनेका घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य गरेका थिए । २०७५ वैशाखदेखि सरकारले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेको थियो ।

२०७८ को असारमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । यस क्रममा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाइएको थियो।

कार्यकाल सकिन झन्डै चार महिना बाँकी रहँदा अहिलेको सरकारले पुनः शाक्यलाई सोही पदमा फर्काएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । दाहाल नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गरेको थियो।

घिसिङको पहिलो कार्यकाल २०७७ भदौमा समाप्त भएको थियो। करिब ३३ वर्षदेखि विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा कार्यरत शाक्यलाई २०७७ कात्तिक ११ मा निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसअघि उनले प्राधिकरण अन्तर्गतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीको नेतृत्व गरेका थिए।

२०७७ मंसिरमा उनलाई प्राधिकरणको कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो। त्यसपछि, २०७७ फागुनमा चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्ति पाएका थिए।

शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने बेला केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए। तर सरकार परिवर्तन भएपछि २०७८ साउनमा उनलाई उक्त पदबाट हटाइयो। त्यसअघि, तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले राजीनामा दिन आग्रह गरेकी थिइन्। तर उनले राजीनामा नदिएपछि सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेको थियो।

आफूलाई हटाउनुको स्पष्ट कारण नभएको दाबी गर्दै उनले २०७८ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो र त्यसपछि तीन दिनभित्र फैसला सुनाउने निर्णय गरेको थियो। तर उनको मुद्दा १३ पटक इजलासमा पेश भए पनि केवल दुईपटक मात्र सुनुवाइ भयो। अन्ततः, उमेर हदका कारण उनले २०७९ माघ २४ गते अवकाश लिएका थिए।

२०७३ को तिहारबाट काठमाडौं उपत्यकामा घरायसी लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि उज्यालोको प्रतीक बनेका कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकाल सकिन केही महिनामात्र बाँकी रहँदा मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त गरेको छ। करिब साढे आठ महिनाको रस्साकस्सीपछि अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। उनको कार्यकाल २४ साउन २०८२ मा सकिनै लागेको थियो।

सरकारसँगको लामो द्वन्द्वपछि मन्त्रिपरिषद्ले १२ फागुनमा उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। खासगरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा सरकार र घिसिङबीच टकराव रहँदै आएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार प्रमुख आधारमा घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने प्रयोजनका लागि स्पष्टीकरण सोधेको थियो, जसको करिब एक महिनापछि मात्रै उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय भएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेपछि मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने प्रमुख कारण कार्यसम्पादन सम्झौता पालना नगर्नुलाई बनाएको छ। ५ माघ २०७८ मा मन्त्रालय र घिसिङबीच भएको सम्झौताको दफा ९.५ अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरेकाले सम्झौताका सर्त उल्लंघन गरेको ठहर गरिएको छ।

भदौभित्र गरिसक्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि घिसिङले २२ पुसमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरण सोधेपछि २६ पुसमा हतारमा विवरण बुझाएका थिए। सम्झौताका अनुसार, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा लगातार दुई वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा कार्यकारी निर्देशकलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। घिसिङले समयमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन नबुझाएकाले मन्त्रिपरिषद्ले चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै उनलाई बर्खास्त गरेको हो।

त्यस्तै, घिसिङले नेपाल सरकार, प्राधिकरण बोर्ड तथा ऊर्जा मन्त्रीको पूर्वस्वीकृति नलिई भारतसँग ऊर्जा आदान–प्रदान समिति (पीईसी) को बैठकमा सहभागी भई विद्युत् भाउ बढाएको भन्दै सोही निर्णय पनि बर्खास्तीको आधार बनाइएको छ। उनले १२ फेब्रुअरी २०२५ र ११ मार्च २०२४ को पीईसी बैठकमा भारतबाट आयात हुने विद्युत् भाउ बढाउने सहमति गरेका थिए।

नेपाल सरकारको सन्धि ऐन, २०४७ र सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ अनुसार, यस्ता बैठकहरूमा सहभागी हुन पूर्णाधिकार आवश्यक पर्ने भए पनि घिसिङले सो अनुमति नलिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ। भ्रमण आदेश स्वीकृति नगराई वार्तामा सहभागिता जनाउनु र विद्युत् भाउ बढाउने सहमति गर्नु उनलाई पदमुक्त गर्ने अर्को कारण बन्यो।

२५ कात्तिक २०८१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन नगरेको विषय पनि घिसिङको बर्खास्तीको आधार बनाइयो। सो दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन ग्राहकहरूको विद्युत् बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर घिसिङले सो निर्णय कार्यान्वयन नगरेको ठहर गरियो। ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि घिसिङले असहमति जनाएका थिए।

यसअघि, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले टीओडी मिटरका आधारमा पुनः गणना गरी २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो, जुन घिसिङले कार्यान्वयन गरेका थिएनन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन पटक–पटक अवज्ञा गरेकाले पनि उनलाई पदमुक्त गरिएको सरकारको भनाइ छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ अनुसार, नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्छ र प्राधिकरणले त्यसको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। घिसिङले कानूनी रूपमा पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरेकाले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निष्कर्ष छ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले १८ पृष्ठको जवाफ पेस गरेका थिए। उनले २०७८/७९ मा ९४.२३, २०७९/८० मा ९८.९४, र २०८०/८१ मा ९८.९९ अंक प्राप्त भएको विवरण पेश गरे। तर कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बुझाउने समय तोकिएको थिएन भन्ने उनको दाबी मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गर्‍यो।

सरकारसँग सुरुदेखि नै टकराव रहेको घिसिङले २५ र २६ असारमा उद्योगहरूको लाइन काटेका थिए। नयाँ सरकार बनेपछि ४ साउन २०८१ मा प्रधानमन्त्रीले उद्योगहरूको लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिएका थिए। तर घिसिङले निर्देशन अवज्ञा गरेका थिए। विद्युत् नियमन आयोगले लिखित निर्देशन दिएपछि मात्रै उनले ८ साउनमा लाइन जोडेका थिए।

त्यसपछि पनि घिसिङले पटक–पटक उद्योगहरूको लाइन काटे। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको सिफारिस पनि उनले कार्यान्वयन गरेनन्। ऊर्जा मन्त्रालयले २२ पुस २०८१ मा उनलाई ‘पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

सम्झौताअनुसार, तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएमा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था थियो। समयमै कार्यसम्पादन विवरण नबुझाएकाले भदौभित्र मूल्यांकन हुन नसक्दा उनलाई पदबाट किन नहटाउने भनेर सोधिएको थियो।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यसम्पादन विवरण नबुझाउनु परीक्षामा सामेल नभएजस्तै हो। उनले बुझाएको स्पष्टीकरणमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन पूरा गरेको आधार प्रस्तुत गर्न सकेनन्, त्यसैले सम्झौताअनुसार उनलाई बर्खास्त गरिएको हो।

घिसिङले अदालत जाने बताएका छन्। उनले बर्खास्तीको पत्र पाएपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए । 'मैले अहिलेसम्म पत्र पाएको छैन। पत्र प्राप्त भएपछि अदालत जान्छु, त्यसपछि सबै कुरा स्पष्ट पार्छु,' उनले भने ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले देशभर चरम लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको स्मरण गराउँदै, उनको विज्ञता, क्षमता तथा सरकारको संयुक्त प्रयासबाट उज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सफल भएको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार, घिसिङलाई लामो समयदेखि पदबाट हटाउने उद्देश्यले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गरिँदै आएको छ। उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट घिसिङलाई बर्खास्त गरिएको खबर सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र थाहा पाएको उल्लेख गरेका छन्।

'आशा गरौँ, यो खबर असत्य सावित होस्। यदि सत्य हो भने सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक छ,' प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'दुईतिहाइ बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा व्यक्त गर्दछु।'

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । ऊर्जामन्त्री दीपक खडका, जो कांग्रेसकै नेता हुन्, सुरुदेखि नै घिसिङलाई हटाउने योजनामा थिए । तर उनको पार्टीकै दुई महामन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा यो निर्णयको आलोचना गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा असन्तोष व्यक्त गर्दै महामन्त्री थापाले लेखेका छन्, ‘आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ । यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत एउटा तप्का सक्रिय भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी दिनरात मेहनत गरेर सरकारको डेलिभरी सुधार्न लागिरहेका छौँ, तर सरकार आफैं असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्दैछ ?’

थापाले सरकारलाई आफूहरूले दिएका सुझाव अस्वीकार गरेको आरोप लगाउँदै भनेका छन्,‘हामीले यस्तो नगरौँ है भन्दा सुनेको जस्तो गर्ने, तर अन्ततः गलत निर्णय गर्ने ? मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नुपर्ने हो तर विडम्बना ! त्यो भएन। सरकारको निर्णय गलत छ । उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्यमा पुगिँदैन ।’

अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्‘कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णयमा कांग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति थिएन । बाँकी पदावधिसम्म उनलाई काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा थियो, जुन आन्तरिक र सार्वजनिक रूपमा सरकारले थाहा पाइसकेको थियो । यदि कुनै कारबाही आवश्यक हुन्थ्यो भने त्यसका लागि उचित प्रक्रिया अपनाउन सकिन्थ्यो । सरकारको यो निर्णय समयसापेक्ष र उचित छैन । यसप्रति मेरो स्पष्ट विमति छ ।’

घिसिङलाई हटाउने निर्णयमा कांग्रेसका मन्त्रीहरू विभाजित

घिसिङलाई हटाउने निर्णयमा कांग्रेसका मन्त्रीहरू नै विभाजित भएका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनै हालतमा घिसिङलाई नहटाउनुपर्ने अडान राखेका थिए भने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उनलाई हटाउनैपर्ने जिद्दी गरेका थिए । खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले पनि साथ दिएकी थिइन् । कांग्रेसका अन्य मन्त्रीहरू भने मौन बसेका थिए ।

एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले घिसिङलाई पदबाट हटाउनैपर्ने अडान लिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री लेखकलाई ‘के गर्ने ?’ भनेर सोधेका थिए । जवाफमा लेखकले भनेका थिए, ‘यो उचित हुँदैन । कुलमानलाई हटाउने निर्णय गलत हुन्छ । बाहिरको परिस्थिति सहज छैन, संवेदनशील अवस्था छ । यस्तो बेलामा यस्तो निर्णय गर्नु उचित हुँदैन ।’

तर पनि ऊर्जामन्त्री खड्काले आफ्नो अडान कायम राखे, जसमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले पनि समर्थन जनाइन् । मन्त्री लेखकले भने, ‘यदि मन्त्रीको जिद्दीका आधारमा निर्णय गरिन्छ भने त्यसको परिणाम राम्रो निस्कने छैन ।’ साथै उनले थपे, ‘कुलमान घिसिङ अदालतबाट पुनःस्थापित भएर आउन सक्छन् । त्यसो भए सरकार अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ । मलाई यो निर्णय उचित लाग्दैन ।’

लेखकको भनाइलाई उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केही हदसम्म समर्थन गरेको ती मन्त्रीको भनाइ छ । त्यस्तै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि घिसिङलाई हटाउनु नपर्ने संकेत दिएकी थिइन् । तर एमालेका अन्य मन्त्रीहरूले भने उनलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा धारणा राखेका थिए । ‘कांग्रेसका अन्य मन्त्रीहरू मौन बसे । एमालेका अर्थ र शिक्षामन्त्रीले लेखकको भनाइलाई परोक्ष रूपमा समर्थन गरे । तर ऊर्जामन्त्री खड्काले जिद्दी गरे र परराष्ट्रमन्त्री राणाले त्यसमा साथ दिएको ती मन्त्रीले बताए ।

सोमबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुखमा नारद लुइँटेललाई नियुक्तिको निर्णय गर्यो । लुइँटेल यस अगाडि तारागाउँ विकास समितिको सदस्य सचिव रहँदा नै विवादित थिए। उनलाई सरकारले धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा ल्याउने निर्णय गर्यो।

प्रकाशित : ११ चैत २०८१, सोमबार 21:07