सरकारबाट हैरान कुलमान

द नेप्लिज संवाददाता

१५ फागुन २०८१, बिहीबार

विराटनगर– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई मन्त्रिपरिषद्ले चार वर्षका लागि नियुक्त गरेकोले हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने वा कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई मात्रै भएको बताएका छन् ।

यो अधिकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई नभएको उनले दाबी गरेका छन् । उनले राज्यको हित र समृद्धिका लागि पदीय दायित्व, हैसियत, जिम्मेवारी, भूमिका अनुसार आफुले काम गरिरहेको दोहो¥याएका छन् । तर राज्यको स्रोत, साधन र समयको अवमूल्यन हुने गरि दुःख र हैरानी दिने कार्य भएको घिसिङले भनेका छन् ।

उनलाई मन्त्रालयले केही आधार राखेर ‘पदबाट किन नहटाउने ?,’ प्रश्न राखेर २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । यसअघि पनि ऊर्जा मन्त्रालयले २२ पुस २०८१ मा घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै बुझाएका थिएनन् ।

तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था उनीसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताअनुरूप विवरण नै नबुझाएका कारण भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन नसकेकाले उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

उनले त्यसबेला बुझाएका स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रालयले पुनः स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यो स्पष्टीकरण के कारणले चित्तबुझ्दो नभएको हो भन्दै घिसिङले प्रश्न पनि गरेका छन् । तर, घिसिङले उल्टै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ मा उल्लिखित अवस्थामध्ये कुन आरोपमा कारबाही गर्न लागिएको हो ?’ यकिन नभएकाले गोश्वरा आरोपमा कारबाही गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् ।

आफूलाई लगाइएका आरोप मनोगत भएको, २४ घण्टाभित्र नै स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्ने र कारबाही गर्नुपर्ने जरुरी नदेखिएको लगायत कारणले यो स्पष्टीकरणका आधारमा पदबाट हटाउन नमिल्ने जिकिर पनि उनले गरेका छन् । भदौभित्रै कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनुपर्नेमा मन्त्रालयले २२ पुसमा स्पष्टीकरण सोधेपछि घिसिङले त्यससम्बन्धी विवरण बुझाएका थिए । तर, आफूले म्याद गुजारेर बुझाएको विवरणका आधारमा मूल्यांकन नगरी स्पष्टीकरण माग गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ऊर्जा तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिइकनै भारतको नयाँ दिल्लीमा भारतबाट आयात हुने विद्युतको भाउ बढाउने सहमति गरेको विषयमा उनले छुट्टै स्पष्टीकरण पेस गरेका छन् ।

१२ फेब्रुअरी २०२५ का दिन द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा विगतदेखिको अभ्यासबमोजिम सहभागी भएको उनले भनेका छन् । ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिएको स्वीकार गरेका छन् । यसअघि जुन रूपमा विद्युतको भाउ बढ्ने गरेको थियो, त्योभन्दा सस्तो मूल्यमा आफूले सहमति गरेको उनको दाबी छ । ‘विगतका वर्षहरूमा औसत रूपमा ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरेकोमा यस वर्षको बैठक सन् २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मका लागि तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले दाबी गरेका छन् ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेकाले दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्यान्डेट लिइएको दाबी उनले गरेका छन् । तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने यस विषयमा घिसिङले कुनै समन्वय नगरेको बताउँछन् । यो दर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र लागु हुने उनले उल्लेख गरेका छन् । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण कसको स्वीकृतिमा गरिएको भन्ने प्रश्न पनि उनलाई सोधिएको थियो । उनले सञ्चालक समिति तथा मन्त्रीबाट स्वीकृत नगराइ भ्रमणमा जाने गरेको कुरा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वीकारेका छन् ।

‘२०८१ साउनदेखि १३ फागुन २०८१ सम्म करिब १४ पटक स्वदेश तथा २ पटक भारत भ्रमणमा गएकोमा तीमध्ये माननीय मन्त्रीज्यूसँगसँगै चारपटक काजमा गएको र सोबाहेक अन्य दिन एक्लै पनि गएको अवस्था छ,’ उनले भनेका छन् । भदौ र असोजमा मन्त्रीबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत भएको तर त्यसपछि भने नभएको उनको भनाइ छ ।
स्वीकृत नभइ किन भ्रमणमा गएको भन्ने विषय केही उल्लेख नगरी उनले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने मनसायका साथ त्यो स्वीकृत नभएको दाबी गरेका छन् । घिसिङले उर्जा मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा उचित प्रतिवादको मौका आफूले नपाएको बताएका छन् । उनले पेश गरेको स्पष्टीकरणमा भनेका छन्, ‘मेरो पूर्व स्पष्टिकरण के, कति कारणले चित्तबुझ्दो भएन ? आधार र कारण खुलेको छैन । आधार र कारणको अभावमा थप पुष्ट्याईं पेश गर्ने अवस्था भएन । उचित प्रतिवादको मौका रहेन ।’

यस्तो छ कुलमानको जवाफ :

श्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय,

सिँहदरवार, काठमाडौँ ।

विषयः स्पष्टिकरण बारे ।

तहाँको मिति २०८१।११।१३ को च.नं. ५६४, को माननीय मन्त्री स्तरीय निर्णयानुसार सोही मितिको पत्रद्वारा निम्नानुसार दुई वटा विषयमा स्पष्टिकरण माग गरिएको देखिन्छ ।
क) पदबाट हटाउने विषय (दोस्रो पटक स्पष्टिकरण),

ख) अन्य विषय (पहिलो पटक स्पष्टिकरण)।

(क) पदबाट हटाउने विषय (दोस्रो पटक स्पष्टिकरण)ः उपरोक्त विषयहरु मध्ये अद्योहस्ताक्षरीको सेवा सम्बन्धी विषयमा पहिले पेश भएको स्पष्टिकरण बस्तुनिष्ठ र सन्तोषजनक नभएको भन्ने सम्बन्धमा निम्नानुसार व्यहोरा अनुरोध छः

१. म नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०७८।०४।२५ को निर्णायानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ कोदफा १७ (१) बमोजिम ४ वर्षको निम्ति नियुक्त भएको हुँ । निवेदकलाइ सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टिकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने अधिकार कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम २१ (अनुसूची १ को क्र.स. ३३) र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २४ बमोजिम मन्त्रालयलाई नभएको व्यहोरा पुनः निवेदन गर्दछु ।
२. क्षेत्राधिकारको उक्त बुँदाको अतिरिक्त नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ मा उल्लिखित अवस्थामध्ये कुन आरोपमा कारवाही गर्न लागिएको हो ? तहाँबाट कसुर नै एकिन नभएको स्पष्टिकरणबाटै प्रकट भएको छ । स्पष्टिकरण कसुर एकिन नगरी गोश्वरा आरोपमा कारवाही गर्न मिल्दैन ।
३. मेरो पूर्व स्पष्टिकरण के कति कारणले चित्तबुझ्दो भएन ? स्पष्टिकरणको आधार र कारण खुलेको छैन । आधार र कारणको अभावमा थप पुष्ट्याइँ पेश गर्ने अवस्था भएन । आधार र कारणको अभावमा उचित प्रतिवादको मौका रहेन ।
४. म उपर लगाइएका सबै आरोपहरु मनोगत हुन । मेरो नियुक्तिपश्चातको प्रगतिको सूचकांकले सबै प्रगति उजागर गर्दछ । तसर्थ आत्मगत रुपमा जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनी पुनः स्पष्टिकरण माग गरिएको कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकुल छ ।
५. स्पष्टिकरण २४ घण्टा भित्र पेश गर्नुपर्ने जरुरपना र तत्कालै कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएको कुरा स्पष्टिकरणमा उल्लिखित विषयबाट प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ स्पष्टिकरण माग गर्दा प्रतिवाद गर्ने उचित र पर्याप्त समय नदिइएको समेत प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकुल छ ।
६. मेरो विगत दुई आवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भएको व्यहोरा तहाँको अभिलेखमा रहेको छ । तहाँ समक्ष पेश गरेको आव २०८०।८१ को कार्यसम्पादनको मूल्यांकन नै नगरी स्पष्टिकरण माग गरिएको विषय आफैमा अपरिपक्व र अनुचित छ । मिति २०८१।९।२८ मा पेश गरेको स्पष्टिकरको सम्बन्धमा लगभग डेढ महिनासम्म कुनै कारवाही नगरी अचानक चौविस घण्टाको अवधि दिइ स्पष्टिकरण माग गरिएको कार्य प्रकृयागतरुपमा गम्भिर त्रुटीपूर्ण, अनाधिकारयुक्त एवम् पूर्वाग्रह प्रेरित रहेकोले त्यस्तो स्पष्टिकरणको आधारमा सेवाबाट हटाउन नमिल्ने व्यहोरा प्रष्ट गर्दछु ।

(ख) अन्य विषय (पहिलोपटक स्पष्टिकरण) अन्य विषयमा पहिलो पटक स्पष्टिकरण मागिएको सम्बन्धमा निम्नानुसार व्यहोरा प्रष्ट्याउँदछुः

१) बुँदा नंं. १ को सन्दर्भमाः ११ फेब्रुअरी, २०२५ मा नयाँ दिल्ली भारतमा आयोजना भएको संयुक्त सञ्चालन समितिको बैठकमा सहभागी हुन तहाँ मन्त्रालयको च.नं. १००७ मिति २०८१।१०।२३ को पत्रबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक समेतलाइ मनोनयन गरिएको थियो । सो बैठकमा सहभागी भइ सोको भोलिपल्ट अर्थात पूर्व निर्धारित १२ फेब्रुअरी २०२५ का दिन द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकमा विगतदेखि (प्रथम बैठक नोभेम्बर ५, १९९२ मा सम्पन्न) को अभ्यास बमोजिम सहभागी भएको व्यहोरा अनुरोध छ । उक्त बैठक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण बीच छलफल भइ तय भएको थियो ।

उक्त समितिको बैठक भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणको सदस्य र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सहअध्यक्षतामा बस्ने व्यवस्था रहेको छ । सोहि बमोजिम बसेको बैठकबाट सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्च सम्मका लागि १३२, ३३ र ११ केभी. प्रसारण लाइनमार्फत आदान प्रदान गरिने विद्युतको प्रतियुनिट दर तय गरिएको थियो।विगतका वर्षहरुमा औसत रुपमा ५.५ प्रतिशत मूल्यबृद्धि हुने गरेकोमा यस वर्षको बैठक सन् २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मका लागि तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र बृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम बृद्धि भएको दर हो।आवश्यक परेमा मात्र यस सम्झौता बमोजिम सुखायामका महिनाहरुमा मुख्यरुपमा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म, र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत आयात स्वीकृति नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिने छ। हाल तय गरिएको नयाँ दर भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पिक समयमा पर्ने करिब प्रति युनिट १० रुपैयाँ भारुभन्दा सस्तो रहेको छ । आवश्यकता अनुसार विद्युत आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नु पर्नेछ। विद्युत आयात नगरेकोअवस्थामा तय गरिएको दर या अन्य कुनै जरिवाना तिर्नु पर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन।

विगतमा भएगरेका प्रचलन तथा अभ्यास बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा बैठकका एजेण्डाका विषयमा छलफल गरिएको थियो। नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक अघिल्लो दिन र विद्युत आदान– प्रदान समितिको बैठक भोलिपल्ट राख्न दुवै पक्षबीच सहमति भएको थियो ।

सोही बमोजिम तय गरिएको नेपाल तथा भारतका सम्बद्ध अधिकारीहरु सम्मिलित उक्त समितिको बैठकमा तहाँ मन्त्रालयकै प्रतिनिधि उपसचिव श्री सञ्जिव राय र दिल्ली स्थित नेपाल राजदुताबासको प्रथम सचिव श्री बिजय राज तन्डुकारसमेतको सहभागिता रहेकोथियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री माननीय श्री दीपक खड्का र सचिव श्री सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेकोबेला दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्याण्डेट लिईएको थियो। विगतका वर्षहरुमा पनि यसरी नै दर कायम गर्ने प्रचलन तथा अभ्यास रहेको थियो ।

उक्त दर नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र लागू हुनेछ। यसबारेमा निर्णय गर्न दुवै निकाय सक्षम छन ्। सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत भए पश्चात अप्रिल २०२५ देखि मात्र तय गरिएको नयाँ दर लागू हुनेछ । सदस्य सचिव तहबाट सञ्चालक समितिको बैठक बस्न पत्राचार गरेको अवस्थामा समेत लामो समयदेखि बैठक बस्न नसकेको कारणले प्रस्तुत विषय सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेश हुन सकेको छैन । यदि सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नभएमा विद्युत आदान प्रदान सम्झौता बमोजिमको विद्युत आयात नहुने पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।

नेपालमा विद्युतको उच्चतम माग हुने समयको विद्युत मागरआपूर्ति व्यवस्थापन गर्न विगतदेखि नै यसप्रकारको सहमतिलाई मूर्तरुप दिई कार्यान्वयन गरिएको हुँदा सो समेतलाई दृष्टिगत गरी हालसम्मको विद्युत आयातमा सबै भन्दा न्यून बृद्धि दरमा आयात गर्ने प्रबन्धलाई मन्त्रालयबाट स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा अनावश्यकरुपमा प्रश्न उठाउनेएवम् जिम्मेवार अधिकारीलाइ हतोत्साही गर्ने कार्य भएको हुँदा यस्तो कार्यबाट पर्न सक्ने दुरगामी प्रभाव र द्विपक्षीय सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरसमेतलाई विचार गरेर मात्र प्रश्न उठाउने कार्य गर्न गराउनु हुन अनुरोध छ ।

२. बुँदा नं २ को सन्दर्भमाः विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाइ नियमित र भरपर्दो रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि मुलुकभर यससँग सम्बन्धित प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तथा आयोजना र विभिन्न कार्यालयहरुमाआइपर्ने समस्या निरुपणका लागि आवश्यकतानुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा स्थलगत भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीज्यूलाइ जानकारी गराइ कतिपय अवस्थामा मन्त्रीज्यूसँग सँगै र कतिपय अवस्थामा म (कार्यकारी निर्देशक) मात्र भ्रमणमा गइ विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणसँग सम्बन्धित समस्या निरुपण गरी तुरुन्त कार्यालयमा फर्केको अवस्था छ।त्यसमध्ये पनि मैले अधिकांश समय सार्वजनिक विदाका दिनको उपयोग गर्दै प्राधिकरणका विभिन्न कार्यालय, आयोजना तथा सहायक कम्पनीहरुको निरिक्षण, अनुगमन तथा कुनै समस्या भए त्यस्तो समस्या समाधानका लागि स्थलगत भ्रमणमा गएको छु ।
२०८१ श्रावणदेखि २०८१ फागुन १३ सम्म करिब १४ पटक स्वदेश तथा २ पटक भारत भ्रमणमा गएकोमा सो मध्ये माननीय मन्त्रीज्यूसँग संगै ४ पटक (मिति २०८१।५।१२ मा मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको साइट कार्यालय, मिति २०८१।०५।२४ मा संखुवासभा, मिति २०८१।०६।१०मा सुस्ता र मिति २०८१।०७।०३ मा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत कम्पनीको साइट कार्यालय) काजमा गएको र सो बाहेक अन्य दिन एक्लै पनि गएको अवस्था छ।
२०८१ साल भाद्र र असोज महिनाको भ्रमण गर्दाको हकमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत भएको तर त्यसपछिका दिनहरुमा पूर्व जानकारी गराइ भ्रमणमा गइ फर्केकोमा सो अवधिको भ्रमण आदेश स्वीकृतिको लागि विधिवत पेश भएकोमा हालसम्म पूर्व अभ्यास बमोजिम निकासा दिइएको छैन। यसबाट मलाइ स्पष्टिकरण सोध्नकै लागि उक्त भ्रमण आदेश स्वीकृत नगरिएको प्रस्तुत स्पष्टिकरणबाट प्रकट भएको छ ।
बाढी र पहिरोले क्षतिग्रस्त अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, कावेली करिडोर प्रसारण लाइन र केही वितरण लाइन तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन साइटमै गएर मैले गरेको कार्य संस्था र राष्ट्रको हितमा रहेको छ । अर्वौको थप घाटा हुनबाट बचाइ देशमा लोडसेडिङ्ग हुने सम्भावनालाइ समाधान गर्नकालागि सम्बद्ध क्षेत्रमा उपस्थित हुन आवश्यक थियो र कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भइ देखापरेको समस्या समाधान गर्न गरिएको निर्णयले तत्कालै समस्या समाधान भएको थियो । अवरुद्ध विद्युत प्रणालीलाइ सुचारु गर्ने र सम्भावित लोडसेडिङ्गको जोखिम अन्त्य गर्नका निम्ती गरिएको कार्य संस्थागत हितमा भएको प्रमाणित हुँदा हुँदै यस प्रकारको कार्यलाइ प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा कारवाहीको विषय बनाउँदा कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी दुखित हुनुपरेको छ।
विद्युत जस्तो अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने दायित्व बोकेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले विधिसम्मत रुपमा उल्लेखित लक्ष्य र प्रगति हासिल गरिरहेकै अवस्थामा सो कार्यलाइ थप टेवा र मद्दत पुग्नेगरी तहाँ मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग, समर्थन, प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टै अति गौण र स–साना विषय उठान गरी असजिलो पारी मानमर्दन र हतोत्साही गराउने गरी पटक पटक स्पष्टिकरण सोध्ने जस्तो कार्य गरिएको अवस्था हुँदा यसबाट राज्यको हित र समृद्धिका लागि राज्यले प्रदान गरेको पदिय दायित्व, हैसियत, जिम्मेवारी, भूमिका र स्रोत साधन एवम् समयको अवमूल्यन हुने गरी कार्य भइरहेकोले यस प्रकारका दुःख र हैरानी दिने कार्य नगर्न नगराउन अनुरोध छ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासको लागि विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व प्राप्त गरी राष्ट्र विकासमा योगदान गर्न दिईएको जिम्मेवारीबाट अनुप्राणित भइ कार्य गरिआएको छु। यस अवस्थामा मलाइ हतोत्साहित गराउने उद्देश्यले श्रृङ्खलाबद्ध स्पष्टिकरण, विवरण एवम् कागजात माग गर्ने, गर्नलगाउने लगायतका क्रियाकलापहरु भइरहेता पनि त्यस्ता क्रियाकलापहरुबाट किन्चित् विचलित नभइ नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेबारी अत्यन्त लगन र निष्ठाका साथ पुरा गरी रहेको छु। विविध प्रतिकुलता, असहयोग र अवरोधका बाबजुद प्रचलित कानून र पदीय जिम्मेवारी भित्र रही विवेकसम्मत र निष्ठापूर्वक कर्तव्य पूरा गरिआएको छु। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रहेसम्म राष्ट्र, जनता र प्राधिकरणको हितलाइ सर्वपरी ठानी प्रचलित विधि र स्थापित मूल्य मान्यतासमेतका आधारमा कार्य गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।
कुलमान घिसिङ
कार्यकारी निर्देशक

प्रकाशित : १५ फागुन २०८१, बिहीबार 16:37