औद्योगिक ग्राम कार्यविधि २०८१ कार्यान्वयनमा

३० वर्षमुनिका युवा र घरेलु उद्योगलाई सरकारको विशेष प्रोत्साहन

२७ चैत २०८१, बुधबार

काठमाडौँ— सरकारले युवा उद्यमशीलता र घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गर्दै नयाँ संरचना लागू गरेको छ । नयाँ कार्यविधिमा ३० वर्षमुनिका युवा, महिला उद्यमी, घरेलु तथा कृषि–वनजन्य उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसअघि २०७५ चैत ६ देखि लागू रहेको कार्यविधि खारेज गरी नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो । अघिल्लो कार्यविधिमा महिलालाई मात्रै प्राथमिकता दिइए पनि यो कार्यविधिले युवालाई स्पष्ट रुपमा अग्रसर गराइएको छ ।

नयाँ कार्यविधिमा हात वा खुट्टाले चल्ने परम्परागत तान, मूर्तिकला, तामा–पित्तलका धातुबाट बनेका हस्तकलाका वस्तु, फलामका हँसिया–चक्कु, सुनचाँदीका गरगहना, किमती र अर्धकिमती पत्थर प्रशोधन उद्योगजस्ता घरेलु उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

कृषि तथा वनजन्य उद्योगतर्फ फलफूल, मासु, दुग्ध, चिया, कफी, जडीबुटी, मह, नगदेबाली, रेशम, बेत–बाँसजन्य उत्पादन, काठ उद्योग, कपास प्रशोधन आदि उद्योग समावेश छन् । यस्तै ऊर्जामूलक र सेवामूलक प्रतिस्पर्धी उद्योगहरूलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ।

औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि स्थानीय तह, निजी क्षेत्र वा दुवैको साझेदारीबाट लगानी गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा समावेश छ । निजी क्षेत्र एक्लैले लगानी गर्न चाहनेले जग्गा व्यवस्थापन, नक्सा प्रमाणीकरण, स्वामित्व कागजात र सञ्चालनको २० वर्षको प्रतिबद्धता सहित आवेदन दिन सक्नेछन् । औद्योगिक ग्राम घोषणा भने उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।

औद्योगिक ग्राम निर्माणको कुल लागतको ६० प्रतिशत वा अधिकतम ४ करोड रुपैयाँसम्म मन्त्रालयले व्यहोर्नेछ । यसअघि यो हिस्सा ४० प्रतिशत वा ३ करोड रुपैयाँसम्म थियो । दुई वा बढी स्थानीय तहको संयुक्त प्रस्तावमा बनेको औद्योगिक ग्रामको हकमा, २५ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहले थप गर्ने सुनिश्चितता भएमा मन्त्रालयले १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

रकम उपलब्ध गराउनु अघि मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच लागत सहभागिता सम्झौता गर्नुपर्नेछ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेपछि प्रगतिका आधारमा बाँकी किस्ता उपलब्ध गराइनेछ ।

महिला उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न ‘महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राम’ घोषणा गर्ने प्रावधान पनि कार्यविधिमा समावेश छ । यस्ता ग्रामको ६० प्रतिशत वा अधिकतम ६ करोड रुपैयाँसम्म मन्त्रालयले अनुदान दिन सक्नेछ ।
यस्तो विशेष औद्योगिक ग्राम कम्तीमा २० वर्षसम्म व्यवस्थापन परिवर्तन गर्न नपाइने प्रावधान छ । निजी क्षेत्रका महिला उद्यमी वा स्थानीय तहले सहकार्यमा यस्ता ग्राम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

सरकारले हरेक प्रदेशमा एउटा ‘नमुना औद्योगिक ग्राम’ छनोट गर्नेछ । यसका लागि स्थानीय तहको सिफारिस, क्षेत्रफल, राष्ट्रिय सडक सञ्जालको पहुँच, उद्योग सञ्चालनको अवस्था र पूर्वाधारको उपलब्धता मूल्यांकन आधार हुनेछन् ।

प्रकाशित : २७ चैत २०८१, बुधबार 09:45