विद्युत आयात सम्झौतामा ढिलाइले औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित

द नेप्लिज संवाददाता

१० चैत २०८१, आइतबार

काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बीच गत अक्टोबर ३, २०२४ मा २३० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म उक्त परिमाणको विद्युत् आयात सुरु हुन सकेको छैन । यो सम्झौताअनुसार फेब्रुअरीदेखि मेसम्म चौबिसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार एनभीभीएनले भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए), विद्युत् मन्त्रालय र विदेश मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरे पछि मात्र नेपाललाई विद्युत् निर्यात गर्न सक्नेछ । तर एनईएले निरन्तर फलोअप नगरेका कारण ती निकायबाट अनुमति लिने प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

एनभीभीएन र एनईएबीचको सम्झौताअनुसार २३० मेगावाटमध्ये २०० मेगावाट ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत र ३० मेगावाट टनकपुरबाट आयात हुने योजना थियो । यस आयातको प्रतियुनिट दर ७.५ भारतीय रुपैयाँ तोकिएको थियो। हाल नेपालले भारतबाट दिउँसो मात्रै विद्युत् आयात गर्न पाउँछ, अर्थात् साँझ ६ देखि बिहान ६ बजेसम्म बिजुली आउँदैन । यस अवस्थामा चौबिसै घण्टा २३० मेगावाट विद्युत् आयात भएको भए औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ केही हदसम्म कम हुने थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा यो विषय उठाइएको थियो । तर एनईएले समयमा माग नगरेकाले भारतीय कम्पनीले विद्युत् अन्यत्रै बेच्न थालेको जानकारी दिइएको थियो । यस कारण यो वर्ष उक्त परिमाणको विद्युत् आयात हुने सम्भावना कम भएको छ।

एनईएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने सीईएमा निरन्तर फलोअप गरे पनि अनुमति प्राप्त नभएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार सम्झौतामा सीईएबाट अनुमति प्राप्त भएपछि मात्रै विद्युत् निर्यात गर्ने उल्लेख छ र एनभीभीएनले अनुमतिका लागि सीईएलाई पत्राचार गरेको जानकारी एनईएलाई गराएको थियो।

यो परिस्थितिका कारण नेपालका औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । समयमै पहल नगर्दा विद्युत् आयातमा ढिलाइ भएको र यसले औद्योगिक उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । यस विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव देखिएको छ । अबको प्रयासमा यी निकायहरूले संयुक्त रूपमा पहल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
समग्रमा, विद्युत् आयात सम्झौतामा देखिएको ढिलाइले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ र यसलाई समाधान गर्न सरकारी निकायहरूको सक्रियता आवश्यक छ ।

प्रकाशित : १० चैत २०८१, आइतबार 20:24