सहकारी ठगकै पक्षमा सरकार

द नेप्लिज संवाददाता

४ चैत २०८१, सोमबार

विराटनगर – २०८४ को आमनिर्वाचनमा सितिमिति दानचन्दाले पुग्दैन । ठूलो आर्थिक सहयोगका लागि उधोगी, ब्यापारी, तस्कर एवं सहकारी सञ्चालककै भरपर्नु पर्छ । त्यसैले सरकारमा सहभागी प्रमुख दलहरुले उनीहरुलाई पोस्ने नीति लिएको छ ।

यही क्रममा सरकारले सहकारीहरुमा असीमित पैसा थुपार्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिने गरी सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।

यसअघि गत पुस १४ मा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्दै सरकारले सहकारीमा गर्न पाउने असीमित बचतलाई बन्देज लगाउने प्रावधान राखेको थियो।

सहकारीमा जति पनि पैसा बचत गर्न पाउने प्रावधानका कारण धेरै पैसा जम्मा पारेर चर्को ब्याजमा लगाउँदा सर्वसाधरणको जीवनभरिको बचत हिनामिना भएको छ।

कमजोरी नियमन तथा ऋण प्रवाह हुँदा सहकारीको अर्बौँ रकम अपचन भएको निष्कर्षपछि सरकारले अध्यादेशबाट बचतकै सीमा निर्धारण गरेको थियो।

एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी ठगीसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले देशभरका सहकारीमा नागरिकले राखेको ८७ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रतिवेदन संसदमा पेश गरेको थियो।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको केही समयमै सरकारले दबाबका कारण सहकारीमा बचतको सीमा निर्धारण गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गरेको थियो । यो प्रकरण अहिले सेलाएको छ । सरकार पनि यही मौकामा उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न लगिएको विधेयकमा भने सीमा हटाएर पुरानो जस्तो जति पनि पैसा सहकारीमा राख्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजेको छ।

प्रतिस्थापन विधेयकमा बचतको सीमा सम्बन्धित सहकारीको प्राथामिक पुँजीको दश प्रतिशतसम्म हुन सक्ने भनिएको छ। त्यसलाई सहकारीको नियामकका रुपमा प्रस्तावित सहकारी प्राधिकरणले हेरफेर गर्न सक्ने खुकुलो प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।

ऐनमै बचतको सीमा तोक्ने अध्यादेशको प्रावधानबाट सरकार पछि हटेको छ। सहकारी क्षेत्रका राजनीतिक गुण्डाहरुको
सामु सरकार कमजोर बनेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ । प्रमुख दलका एक नेताले भने,'हाम्रो जस्तो देशमा पैसा नभइ राजनीति गर्न सकिंदैन, दाताहरुसँग निहुँ खोजेर हुन्न ।'

सीमा कानुनमै नभइ सहकारी प्राधिकरणले तोक्न सक्ने प्रावधान राख्दा चलखेल गरेर सहकारीमा फेरि जति पनि पैसा राख्न पाउने बाटो खोल्न लागिएको हो। सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी संसदमा पेश गरेको विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न सांसदहरुलाई समय दिइएको छ।

सरकारको सिफारिसमा गत पुस १४ गते जारी भएको अध्यादेशमा सहकारी ऐनको दफा ५२ लाई संशोधन गर्दै एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारीमा अधिकतम ५० लाखसम्म राख्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो।

साथै एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकारीमा बढीमा २५ लाखसम्म बचत गर्न पाइने, एक जिल्लामा मात्रै कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीमा अधिकतम दश लाखसम्म मात्रै बचत गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो।

यस्तै गरी ऋण दिँदा प्राथामिक पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी बढ्न नदिने उल्लेख छ। दश लाखभन्दा बढीको बचतमा आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधानलाई भने प्रतिस्थापन विधेयकले निरन्तरता दिएको छ।

सहकारीमा असीमित बचत र ऋण प्रवाह गर्न पाउने प्रावधान नै सहकारी ठगीको मुख्य कारक देखिएको छ। २०७४ मा सहकारी ऐन बनाउने बेलामा पनि बचत र ऋणको सीमा तोक्नुपर्ने आवाज उठेपछि सहकारी सञ्चालकको दाबाबले सरकार र संसद्ले घुँडा टेकेको थियो ।

प्रकाशित : ४ चैत २०८१, सोमबार 10:07