सम्पादकीय

रवि थुनामा, लेखक कुर्सीमा

जितेन्द्र साह

१० जेठ २०८२, शनिबार

विराटनगर– जेठको सुरुवातसँगै नेपाली समाज फेरि एकचोटि गम्भीर राजनीतिक र नैतिक बहसको केन्द्रमा उभिएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा भिजिट भिसाको नाममा हुँदै आएको मानव बेचबिखनको सञ्जाल, अध्यागमनका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता र गृहमन्त्रीसम्म पुग्ने आरोपले मुलुकलाई झस्काइदिएको छ। तर यस्तो झस्काइले दलहरूको मनोभूमिमा कहिल्यै हलचल ल्याउन नसक्नु, अझै मौनताले ढाकिएको सत्ता र प्रतिपक्षको चरित्रले हाम्रो लोकतन्त्रको संवेदनशीलता माथि नै प्रश्न उठाएको छ।

सहसचिव तीर्थराज भट्टराईको पक्राउसँगै गृहमन्त्री रमेश लेखक आफैं पनि आरोपको घेरामा आएका छन्। रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा नैतिकताकै धरातल टेकेर राजीनामाको माग गर्ने लेखकमाथि अब प्रश्न उब्जिएको छ — अब उनले नैतिकताको निर्वाह गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? ‘म पवित्र छु’ भन्दै पदको मोहमा रमाउन पाइने छुट उनलाई छ ?

मन्त्री लेखकका आफ्नै दलका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले राजीनामाको आग्रह गर्दा पनि लेखकको चुप्पी र प्रतिपक्षको मौनता, खासगरी माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, राप्रपा तथा रास्वपाका शीर्ष नेताहरूको निष्क्रियता चर्को विरोधाभास हो। आश्चर्यजनक रूपले सामाजिक सञ्जालका हरेक मुद्दामा तत्पर देखिने नेताहरू अहिले चुप छन्। केवल रास्वपाकी सांसद डा. तोसिमा कार्की र माओवादी सांसद सुदन किराँतीले सार्वजनिक रूपमा बर्खास्ती र राजीनामाको माग गर्दै नैतिक स्वर उठाएका छन्।

त्रिभुवन विमानस्थलमा भिजिट भिसाका नाममा गरिएको व्यापारको विगत केही वर्षदेखिको सिलसिला छानबिन गर्न खोज्ने प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गर्ने र त्यसपछि सम्बन्धित सहसचिवलाई मन्त्रालयमै बोलाएर सरुवा गर्ने गृहमन्त्री लेखकको भूमिका संयोग मात्र ठान्नु राजनीतिक मूर्खता हुनेछ।

यो सीधा सरोकार र शंकाको विषय हो। विमानस्थल भएर मानव तस्करीको धन्धा उहिलेदेखि चल्दै आएको खुलासा भएकै हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्परताले अहिले यो अपराध खुलेर सतहमा आए पनि कांग्रेस, माओवादी, एमाले र रास्वपा लगायत जसको गठबन्धमा सरकार बन्दै आए पनि गृह संयन्त्रका लागि मानव तस्करीको यो नियमित र अवैध कारोबार हो ।

भिजिट भिसाको माध्यमबाट हुँदै आएको मानव तस्करीको अपराधमा गृहमन्त्री लेखकले आफूलाई चोख्याउन खोज्ने दिशामा प्रयासरत छन् । अर्को तिर सहकारी ठगीमा मुछिएका र अहिले रूपन्देही कारागारमा थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त नगर्ने निर्णय दिँदै आठवटा ठोस आधार प्रस्तुत गरेको छ।

सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ — लामिछानेले गोर्खा मिडियामा १५ प्रतिशत सेयर राखेका थिए, सहकारीबाट कर्जा लिए, प्रक्रिया पूरा गरेनन्, चेकमार्फत भुक्तानी गरे, आर्थिक कारोबारमा प्रारम्भदेखि संलग्न थिए र निःशुल्क सेयर पाएको भनाइ प्रमाणित भएन।

अदालतको यस्तो कठोर निर्णयले एकपटक फेरि देखाएको छ — भ्रष्टाचार र वित्तीय अपारदर्शितामा ‘ब्रान्डेड’ नेताहरूको संलग्नता कानुनी र नैतिक दृष्टिकोणबाट गम्भीर हो। तर यसमा पनि धेरै नेताहरू मौन छन्, कहिँ पनि संस्थागत सुधारको बहस छैन, न कुनै राजनीतिक आत्मसमीक्षा।

हिजो रवि लामिछानेलाई नैतिकताको पाठ पढाउने गृहमन्त्री लेखक आज उस्तै सवालमा आफैं मूक दर्शक बनेका छन्। सवाल उठ्छ — के नेपालको राजनीति भनेको अझै पनि सत्ता र अवसरको खेती मात्रै हो? के यहाँ दलहरू र नेताहरूको नैतिकता ‘अवसरअनुसारको’ मात्र हो?

यदि लोकतन्त्रले जनताको भरोसा कायम राख्नुपर्ने हो भने यस प्रकारको मौनता, संरक्षण र दोहोरो मापदण्ड अन्त्य हुनुपर्छ। लेखकमाथिको आरोप गम्भीर छन्। साँचो अर्थमा नैतिकता देखाउने हो भने अब उनी स्वयंले राजीनामा दिएर स्वतन्त्र छानबिनको मार्ग खुला गर्नुपर्छ। यस्तै कदमले मात्रै राजनीतिमा बाँकी रहेको थोरै नैतिक साखलाई पुनः स्थापित गर्न सक्छ।जनताले मौनता होइन, जवाफ खोजिरहेका छन्।

#गृहमन्त्री# रमेश# लेखक

प्रकाशित : १० जेठ २०८२, शनिबार 19:14