मोटरसाइकलमा बालबालिकालाई अगाडि राख्न निषेध !

द नेप्लिज संवाददाता

१६ फागुन २०८१, शुक्रबार

विराटनगर– सरकारले तीन दशकपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको परिमार्जन गरिरहेको छ । २०४९ मा बनेको ऐनअनुसार सवारी तथा यातायात क्षेत्रको नियमन हुँदै आएको थियो ।
नयाँ ऐनको मस्यौदालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राय तथा सुझावका लागि आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । नयाँ ऐनमार्फत् सरकारले सवारी तथा यातायात क्षेत्रमा बदलिँदो परिवेश र समय अनुकुल थुप्रै प्रावधान थपेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नयाँ ऐनमा सडक सुरक्षादेखि जरिवानासम्ममा कडाइ गर्न लागिएको छ । मोटरसाइकल वा स्कुटरमा चालक र पछाडि बस्ने यात्रुले समेत अनिवार्य हेलमेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । सवारी हाँक्दा बालबालिकालाई चालकभन्दा अगाडि राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा राखिएको छ । सवारी दर्ता प्रमाणत्रमा उल्लेखित नम्बर प्लेट नराखी चलाएमा १० हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म वा ६ महिना कैदका साथै सवारी जफत गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसअघि यस्तो कसुरमा ५ हजार रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँ वा ६ महिना कैद सजायसँगै सवारी जफत गर्ने प्रावधान थियो ।

सवारी साधन दर्ता नगरी चलाएको पाइएमा दुई र तीन पांग्रेका लागि पाँच हजार रुपैयाँ, साना र मझौला सवारीको हकमा १५ हजार र ठुलालाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउने व्यवस्था उक्त मस्यौदामा छ । दर्ता गरेकोभन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको पाइएमा दुई र तीन पांग्रे सवारीलाई दुई हजार रुपैयाँ, मझौलालाई तीन हजार र ठुलालाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने छ ।

कुनै एग्रिग्रेटरले इजाजत प्राप्त नगरी सवारी चलाएमा दुई र तीन पांग्रे सवारीलाई ५० हजार रुपैयाँ, मझौला सवारीलाई एक लाख रुपैयाँ र ठुला सवारीलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा राखिएको छ । लाइसेन्सविना सवारी चलाएमा दुई र तीन पांग्रेलाई दुई हजार रुपैयाँ, साना तथा मझौला सवारी चलाएमा पाँच हजार रुपैयाँ र ठुला सवारीका लागि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

साथै रुटको अनुमति नलिइ सवारी चलाएमा १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जाँचपास नगराइ सवारी चलाएमा दुई तथा तीन पांग्रेका लागि पाँच हजार रुपैयाँ, साना तथा मझौला सवारीका लागि १० हजार रुपैयाँ र ठुला सवारीका लागि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा गरिंदैछ ।
प्रस्तावित ऐनमा प्रदुषण जाँचपत्र नराखेमा क्रमशः एक हजार, दुई हजार र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । यस्तै अनुमति नलिइ सवारी जाँचपास तथा प्रदूषण परीक्षण केन्द्र सञ्चालन गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ ।

सवारीको वर्गीकरण आकार, बनोट, सिट संख्या तथा वजनको आधारमा गरिने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । सवारी प्रयोजनको आधारमा, स्तर, दर्ता तथा नम्बरप्लेट, सवारीमा प्रयोग हुने इन्धन प्रणालीको र तोकिएबमोजिमको अन्य आधारमा पनि वर्गीकरण गरिने प्रावधान छ । पुरानो ऐनमा सवारीको तौलको आधारमा (ठुलो सवारी, मझौला सवारी, सानो सवारी) सार्वजनिक सवारी, पर्यटक, निजी, सरकारी, संस्थानको, कूटनीतिक सुविधाको आधारमा सवारीको वर्गीकरण गरिएको थियो ।

व्यावसायिक सवारी सञ्चालन गर्न चाहेमा प्रदेश कानुन बमोजिम तोकिएको निकायबाट व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र लिन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य अवस्था, ट्राफिक नियम उल्लंघन सम्बन्धी अभिलेख, मादक पदार्थ वा लागुपदार्थ सम्बन्धी दुव्र्यसन, आपराधिक एवं गैरसामाजिक क्रियाकलापमा संलग्नताको अभिलेख भएकालाई व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान नगरिने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गर्न लागिएको छ ।

यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतमा सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका सार्वजनिक सवारीका चालकको सवारी चालक अनुमतिपत्र स्वतः व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्रमा परिणत भएको मानिने प्रस्तावित ऐनमा भनिएको छ । यस्तो सवारी चालक अनुमति पत्र लिएका चालकले बर्सेनि मान्यता प्राप्त चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराइ साथमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यावसायिक सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न कम्तीमा कक्षा ८ पास भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा ठुलो सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानलाई संशोधन गरी २३ वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

मझौला तथा सानो सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि २१ वर्ष हुनुपर्ने उमेर हद तोकिएको छ । जबकि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले मझौला तथा साना सवारी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । मोटरसाइकल तथा दुई÷ तीन पांग्रे सवारीको चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न पहिला १६ पुगेको हुनुपर्ने थियो भने अहिले १८ वर्ष उमेरहद कायम गर्न खोजिएको छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र १० वर्षको अवधिमा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गर्न लागिएको छ । म्याद समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा राखिएको छ । म्याद समाप्त भएको पाँच वर्षभित्र तोकिएको दस्तुर तथा जरिवाना तिरेर चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्न सकिने तर पाँच वर्षसम्म नवीकरण नगरे सवारी चालक अनुमति पत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमति पत्रका लागि यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्रको म्याद बहाल रहेको नेपाली नागरिकलाई विदेशमा सवारी चलाउन तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था गरिएको थिएन ।

सडकको स्तर, सडकमा चल्न सक्ने गरी सवारी साधनको किसिम, आवागमन गर्ने यात्रुको चापसमेतका आधारमा विभागले राष्ट्रिय लोकमार्ग र अन्तरप्रदेश लोकमार्गमा सञ्चालन हुने यातायात सेवाको लागि रुट निर्धारण गरी सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।

प्रस्तावित ऐनमा १८ क्याटेगोरी (प्रकार)का सवारी लाइसेन्स प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । सवारी साधनको वर्गीकरणका आधारमा सवारी लाइसेन्सको पनि वर्गीकरण गरिएको छ । दुई पांग्रे वा साइडकार भएको तीन पांग्रे गाडी चलाउनका लागि ‘ए’ क्याटेगोरीको लाइसेन्स दिइने छ । यसमा एलवान, एल थ्री र एल फोर गरी तीन वर्गमा इन्जिनजडित साइडकार भए÷नभएको कुनै पनि दुई पांग्रे सवारी पर्छन् ।

दुई पांग्रे स्कुटर तथा मोपेडलाई ‘एएम’ क्याटेगोरीको लाइसेन्स दिइने छ । ‘एएम’ क्याटेगोरीमा इन्जिनजडित साइडकार भए÷नभएको तर, गियरविनाको दुई पांग्रेलाई एल वान, एल थ्री र एल फोरगरी तीन वर्गमा छुट्ट्याइएको छ । दुई पांग्रे(हलुका) ‘ए वान’ राखिएको छ । यसमा पनि एल वान, एल थ्री र एल फोरगरी तीन वर्ग हुनेछन् । यसमा १२५ सीएमथ्रीभन्दा कम क्षमता र ११ किलोवाटभन्दा कम पावर भएका दुई पांग्रे सवारी पर्छन् ।

‘बी’ क्याटेगोरीको लाइसेन्समा साना यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीलाई राखिएको छ । यसमा एम वान र एन वान वर्गका सवारी राखिएको छ । यसमा सवारीको अधिकतम तौल ३ हजार ५ सय किलोग्रामभन्दा कम हुनुपर्नेछ । अपांगता भएकाहरूका लागि पनि ‘एभी’ क्याटेगोरीको लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसमा अपांगता भएकाहरूको विशेष आवश्यकताअनुसार सहज र सुरक्षित आवागमनका लागि विशेष रूपमा डिजाइन वा परिमार्जित गरिएका दुई पांग्रे निजी सवारी साधन पर्नेछन् । यसलाई अनुकूलित सवारी(दुई पांग्रे)को प्रकारमा राखिएको छ । साथै अनुकूलित सवारी(चार पांग्रे)को पनि प्रकार छुट्ट्याइएको छ । यसका लागि ‘एभी वान’ क्याटेगोरीको लाइसेन्स प्रदान गरिनेछ ।

‘बी वान’ क्याटेगोरीको लाइसेन्स एल टु, एल फाइभ, एल सिक्स र एल सेभनगरी चार वर्गका सवारी पर्नेछन् । यसमा सवारीको अधिकतम डिजाइन गति ५० किलोमिटर प्रतिघण्टाभन्दा बढी भएको र इलेक्ट्रिकको हकमा ०.५ किलोवाटभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने मस्यौदामा प्रष्ट भनिएको छ । यसका साथै खाली सवारीको तौल ३५० किलोग्राम र ईभीको हकमा ब्याट्रीको तौलबाहेक ३५० किलोग्रामसम्म हुनुपर्नेछ ।

साना यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी(ठुलो ट्रेलर) प्रकारका सवारीहरूलाई ‘बीई’ लाइसेन्सको क्याटेगोरीमा राखिएको छ । यसभित्र एम वान र इन वानगरी दुई वर्गका सवारी पर्नेछन् । मझौला, ठुला मालवाहक (हलुका ट्रेलर) सवारीलाई ‘डी’ क्याटेगोरीको लाइसेन्समा राखिएको छ । यसमा ‘एन टु’ वर्गका सवारी पर्छन् ।
मझौला मालवाहक सवारी(साना)लाई ‘सी वान’ क्याटेगोरीको लाइसेन्समा राखिएको छ । यसभित्र अधिकतम ३.५ टन वजनभन्दा बढी भएका तर, ७.५ टनभन्दा बढी नभएका डी वर्ग बाहेकका सवारी पर्छन् । मझौला तथा ठुला मालवाहक सवारी (ट्रेलर ठुलो)लाई ‘सीई’ को लाइसेन्स क्याटेगोरीमा राखिएको छ । मझौला मालवाहक सवारी (ठुलो)लाई ‘सी वान इ’ क्योटोगरीमा राखिएको छ ।

चालकको सिटबाहेक अतिरिक्त आठ सिटभन्दा बढी यात्रुवाहकलाई ‘एम टू’ र ‘एम थ्री’ वर्गका सवारीहरूलाई ‘डीई’ क्याटेगोरीको लाइसेन्समा राखिएको छ । ‘डी वान’ क्याटेगोरी लाइसेन्समा मझौला तथा ठुला यात्रुवाहक सवारीलाई राखिएको छ । यसमा ९ देखि १६ सिटसम्मको सवारी पर्नेछ । सवारी र ट्रेलरको संयुक्त वजन अधिकतम १२ टनभन्दा बढी नभएका सवारीलाई ‘डी वान ई’ क्याटेगोरीको लाइसेन्समा राखिएको छ ।

अग्नि नियन्त्रक सवारीका लागि ‘एफ’ क्याटेगोरीको लाइसेन्स दिने व्यवस्था छ । यसभित्र आगो निभाउने र नियन्त्रण गर्ने विशेष रूपले डिजाइन गरिएका सवारी, जसमा पानीको ट्यांकीलगायत उपकरणहरू समावेश भएको सवारीलाई राखिएको छ । प्रस्तावित ऐनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रकारबारे पनि उल्लेख छ । यस अनुसार सार्वजनिक सवारीमा पहेलो प्लेटमा कालो अक्षर र अंकमा हुनुपर्ने, पर्यटक सवारीमा पहेँलो प्लेटमा कालोअक्षर र अंकमा हुनुपर्ने, निजी सवारीमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर र अंकमा हुनुपर्ने, सरकारी सवारी सेतो प्लेटमा रातोअक्षर र अंकमा हुनुपर्ने, संगठित संस्था वा संस्थानको सवारी सेतो प्लेटमा रातो अक्षर र अंकमा हुनुपर्नेछ । कूटनीतिक सवारी सेतो प्लेटमा निलो अक्षर र अंकमा हुनुपर्नेछ । प्रदेशको नाम लेख्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको माथिल्लो भागको केन्द्रमा रहने गरी निलो रङमा लेख्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रपति चढ्ने सवारी साधनमा प्रयोग हुने प्लेटको बायाँतर्फ डिजाइन र रेखाचित्र बमोजिम नेपाली झण्डा, झण्डामुनि माथिबाट हल्का निलो रङ हुँदै तल गाढा निलो रङ भएको ग्य्रडिएण्ट इन्सक्रिप्सनसहितको एरियल बोल्ड फन्टमा अंग्रेजी क्यापिटल अक्षरमा ‘एनइपी’ लेखेको हुनुपर्ने छ । एनइपी अक्षर मुनि लालीगुराँसको आकृति उल्लेखित क्रोमियम आधारित वर्गाकार होलोग्राम र होलोग्राममा सात अंकको सिरियल नम्बर, प्लेटको दायाँतर्फ नेपाली झण्डा, सेक्युरिटि फिचर्स(श्यामश्वेत अंग्रेजी क्यापिटल अक्षरको एनपीएल) श्यामश्वेत सानो आकारको निशान छाप) हुनुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ । प्लेटको पछाडि उत्पादनकर्ताको नाम, उत्पादित मिति, समय, गुणस्तर एन्स्योरेन्स नम्बर आदिको डाटा इन्पुटसहितको प्रिन्टेड बारकोड एवं डिजाइन र रेखाचित्र संलग्न हुनुपर्ने छ ।

प्रकाशित : १६ फागुन २०८१, शुक्रबार 17:29