दशकौंपछि कार्यान्वयन

पूर्वमहानिर्देशक खनालको अकुत सम्पत्ति सरकारको नाममा

२८ चैत २०८१, बिहीबार

काठमाडौँ — एक दशकअघि सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक आनन्दप्रसाद खनालको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अन्ततः सरकारको नाममा ल्याइएको छ । भक्तपुरको कटुन्जेमा खनालका नाममा रहेका १७ कित्ता, कुल ६५ आना ३ दाम जग्गा सरकार मातहतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको नाममा लालपुर्जा जारी गरिएको विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले जानकारी दिए ।

पूर्वमहानिर्देशक खनाललाई सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र डा. भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले २०६९ को भदौ १२ मा दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले उनलाई एक वर्ष तीन महिना कैद, एक करोड २१ लाख ५२ हजार ४४ रुपैयाँ जरिवाना र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला गरेको थियो ।

सरकारले अदालतको फैसला भएको १० वर्षपछि मात्रै उक्त जग्गा लालपुर्जासहित आफ्नो नाममा ल्याएको हो । खनालले २०५६ कात्तिक १७ देखि २०५८ पुस २५ सम्म सडक विभागको महानिर्देशकका रूपमा काम गरेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले २०६२ जेठ २० गते एक वर्ष कैद र एक करोड २० लाख २३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफतको फैसला गरेको थियो । सोही मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावलोकनमा गएपछि विशेष अदालतको फैसला सदर भएको हो ।

खनाल र उनका परिवारका नाममा रहेका सेयर तथा बैंक खातामा रहेको नगदसमेत सरकारले जफत गरेको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एस फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडमा रहेका खनाल, उनकी पत्नी पद्मा खनाल, छोरा अमित र आभास खनालको खाताबाट झन्डै १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जफत गरिएको हो ।

त्यस्तै खनाल र उनका छोराहरूका नाममा रहेको डाउन डेभलपर्स कम्पनीको ५१ हजार कित्ता सेयरसमेत जफत गरिएको महानिर्देशक पन्थीले बताए । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको मुद्दामा अदालतले कैयौँ वर्षअघि फैसला गरे पनि सरकारी संयन्त्रले त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेको देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको निर्णायक कदममा सरकारको ढिलासुस्तीले कानुनी कार्यान्वयन र सन्देशमूलकता दुवैमा प्रश्न उठाएको छ ।

प्रकाशित : २८ चैत २०८१, बिहीबार 15:40