२०८१ मा देशमा कानूनी प्रक्रिया र सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएको सत्ता स्वार्थ

द नेप्लिज संवाददाता

२८ चैत २०८१, बिहीबार

विराटनगर– २०८१ ले विदा लिँदैछ । फर्केर हेर्दा यो पुरा वर्ष प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, उनीहरूले नेतृत्व गरेको सरकार र सरकारका सबै अंगको गतिविधिले नागरिकमा घोर निराशा छायो ।

सरकारले सुशासनको झुठो मादल ठोकिरह्यो, जबकि जनता निराश र आक्रोशित हुँदै गए । विभिन्न खाले आर्थिक ठगी, अन्याय र विभेदमा परेकाहरू वर्षभरि सडक प्रदर्शन गरिरहे । सरकारमा बसेकाले सोझाका कुरा नसुन्ने भए पछि भुइँमान्छेहरू सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म आफ्ना आक्रोश पोख्दै गएका छन् ।

देशका प्रमुख घटनाहरूले कानूनी प्रक्रिया र सुरक्षा व्यवस्थामा सत्ता स्वार्थको प्रभावलाई उजागर गर्यो । विशेषतः तीनकुनेमा राजावादीहरूको हिंसात्मक प्रदर्शन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरपकडको घटनाले सरकारी संयन्त्रले अनुशरण गरेको विभेदपूर्ण र पक्षपाती दृष्टिकोणलाई छताछुल्ल पार्यो ।

चैत १५ मा तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनले सुरक्षा निकायहरूको तयारी र कार्यान्वयनको पोल खोल्यो । राष्ट्रिय गान बजिरहेको बेला राजावादीको मञ्चलाई पानीको फोहोराले भत्काइएको दृश्यले लोकतान्त्रिक सरकारको असली अनुहार प्रकट भयो ।

प्रदर्शन हिंसात्मक भए पछि सुरक्षा बलले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा एक युवकको मृत्यु भयो । अर्को एक सञ्चारकर्मीको रहस्यमय मृत्युमा पर्दा उठ्न बाँकी नै छ । धेरै निर्दोष घाइते भए । पत्रकारको ज्यान गएको घटना पनि सरकारी सुरक्षा व्यवस्थाको ढिलाइ र कमजोरीको खुला उदाहरण हो । यी घटनाहरूले पूर्वाग्रही सरकार र सुरक्षा निकायको प्रशासनिक निर्णयहरूमा असमानता र त्रुटि देखाएको छ ।

२०८१ को अन्त्यमा नेपाल प्रहरीको नियतमाथि धेरै खाले सवाल उठेका छन् । जनआलोचनाको घेरामा रहेका नेपाल प्रहरीले सत्ताधारी र प्रतिपक्षीसँग गर्ने फरक व्यवहारले कानूनी प्रक्रिया र अनुसन्धानमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कानुनको पहरेदारभन्दा पनि प्रहरी सत्ताको पूजारी देखियो ।

सहकारी ठगीको मुद्दामा सत्ताधारी दलका नेता र कार्यकर्ताहरूको छानबिनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारप्रति जनघृणा उत्कर्षमा पुग्यो। । नेकपा एमालेका एक पहुँचवाला नेताको पत्नी मुछिएको सहकारी ठगिमा मोरङ जिल्ला अदालतमा एकै दिन सबै अदालती प्रक्रिया पुरा गरेर धरौटीमा छाडियो । अर्कोतिर, ऐनअनुसार बिहान पक्राउ गर्दा पनि हुने रविको निवासमा रातारात प्रहरी पुगेको घटनाले सरकारले गरेको पक्षपाती व्यवहारलाई उजागर गर्यो ।

सहकारी ठगीका अन्य प्रमुख पात्रहरू जस्तै ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली र कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको विषयमा सत्ताधारी गठबन्धनका प्रमुख नेताहरू र न्यायिक प्रक्रिया अस्पष्ट रह्यो । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व पनि राजनीतिक दबाबमा चलिरहेको देखिन्छ । प्रहरी संगठनको नेतृत्वले कार्यक्षमता र निष्पक्षता भन्दा आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई मात्र बढुवा र सरुवा गर्ने प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको संकेत गरेको छ ।

सरुवा र बढुवा अगाडिको घरदैलो कार्यक्रमले नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूको निष्ठा र बाध्यतालाई उजागर गरेको छ । यसले नेपालको प्रहरी प्रशासनमा गम्भीर असन्तुलन पैदा गरेको छ जसले देशको कानूनी संरचनालाई कमजोर बनाएको छ। यता अन्य मुद्दाहरूमा पनि न्यायपालिकाका आदेश र निर्णयहरूले पनि प्रचलित कानूनी प्रक्रिया र निष्पक्षतामा प्रश्न खडा गरिरहेकै छ । न्यायालयको फैसला र आदेशलाई पनि आमजनताले संदेहको दृष्टिकोणले हेर्ने अवस्था बनेको छ ।

२०८१ मा नेपालमा कानूनी प्रक्रिया र सुरक्षा व्यवस्थाका क्षेत्रमा देखिएका विभेद र भ्रष्टाचारका घटनाहरूले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक दबाबहरूले न्याय, निष्पक्षता र कार्यप्रणालीमा गम्भीर समस्या सिर्जना गरेका छन् । अब आवश्यकता छ, यी सबै प्रक्रिया र निर्णयहरूको सुधार गर्नका लागि व्यापक र सशक्त कानूनी परिपालन तथा सुरक्षित प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने । होइन भने, २०८२ मा यो मुलुक उम्कनै गाह्रो पर्ने महासंकटमा फस्न सक्छ ।

प्रकाशित : २८ चैत २०८१, बिहीबार 19:41