शंकास्पद वित्तीय कारोबारमा ४९ प्रतिशत वृद्धि

७ जेठ २०८२, बुधबार

विराटनगर— एकातर्फ देश पुनः ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ भने अर्कोतर्फ शंकास्पद वित्तीय कारोबार तथा गतिविधिमा झन्डै ४९ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू–नेपाल) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को न्युजलेटरअनुसार शंकास्पद कारोबारको संख्या सन् २०२३ मा ६ हजार २ सय ५५ थियो भने सन् २०२४ मा बढेर ९ हजार ३ सय ४ पुगेको हो।

‘गो–एएमएल’ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि आपराधिक तथा आतंकवादी क्रियाकलापबाट आर्जित रकम बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश गर्न नदिन शंकास्पद कारोबारको निगरानी र रिपोर्टिङ बढेको एफआईयूको ठम्याइ छ।

एफआईयूका अनुसार सन् २०२४ मा प्राप्त ९,३०४ शंकास्पद प्रतिवेदनमध्ये १,८९४ वटा प्रतिवेदनको विश्लेषण गरिएको थियो। तीमध्ये १,०८६ प्रतिवेदन अनुसन्धान वा नियामकीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइएको छ। ८०८ वटा प्रतिवेदन भने भविष्यमा थप जानकारी प्राप्त भएपछि पुनः विश्लेषण गर्ने गरी अभिलेखीकरण गरिएको छ।

यस्तै सीमा कारोबारको विवरण पनि बढेको छ। सन् २०२३ मा १७ लाख ८३ हजार १८३ विवरण प्राप्त भएकोमा सन् २०२४ मा यो संख्या १९ लाख ७२ हजार ८५५ पुगेको हो।

एफआईयूको गो–एएमएल प्रणालीमा आबद्ध सूचक संस्था, कानुनी निकाय तथा नियामक निकायहरूको संख्या पनि उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भएको छ। सन् २०२३ को अन्त्यसम्म १,४९६ थियो भने सन् २०२४ को अन्त्यमा १,९०५ पुगेको छ।

विगतका वर्षहरूको तथ्यांक
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १,५३३ शंकास्पद कारोबार रिपोर्ट गरिएको थियो। त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः २०७८/७९ मा २,७८०, २०७९/८० मा ५,९३५, र २०८०/८१ मा ७,३३८ वटा रिपोर्ट प्राप्त भएका थिए।

शंकास्पद कारोबारमा वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंक, फाइनान्स, लघुवित्त, बीमा कम्पनी, मनी चेन्जर र क्यासिनोजस्ता संस्थाहरू प्रमुख स्रोत रहेका छन्। सुरुमा म्यानुअल प्रणाली हुँदा रिपोर्टिङ न्यून थियो भने अहिले डिजिटल कारोबारमा निगरानी सजिलो भएको कारण रिपोर्टको संख्या बढेको हो।

एफआईयूका कर्मचारीका अनुसार कारोबार गर्ने संस्थाहरूले शंकास्पद गतिविधि छुट्याउन थालेका छन्। रिपोर्टिङ प्रवृत्ति बढ्नु सकारात्मक संकेत हो र भविष्यमा यस्तो कारोबार घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ र ‘नियमावली, २०७३’ अनुसार अवैध स्रोतबाट आर्जित सम्पत्तिको कारोबार, रूपान्तरण, हस्तान्तरण वा त्यसको स्वामित्व लुकाउने कार्य गैरकानुनी मानिन्छ। कानुनले यस्ता गतिविधिलाई रोक्न सम्बन्धित संस्थालाई अनिवार्यरूपमा रिपोर्ट गर्न निर्देशन दिएको छ।

नेपालले सन् २०२२–२३ मा एसिया÷प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) तर्फबाट तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्यांकन गराएको थियो। उक्त मूल्यांकनको प्रतिवेदन एपीजीले सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा प्रकाशित गरेको हो।

#शंकास्पद #कारोबार

प्रकाशित : ७ जेठ २०८२, बुधबार 07:06