रौतहटबाट १० लाख नेरुसहित भारतीय नागरिक पक्राउ

द नेप्लिज संवाददाता

७ वैशाख २०८२, आइतबार

विराटनगर– भारतसँगको खुला सिमाना भएर तस्करी, अवैध कारोबार र आपराधिक गतिविधिका लागि संवेदनशील मानिँदै आएको रौतहटबाट आइतबार दिउँसो स्रोत नखुलेको १० लाख रुपैयाँसहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्ने भारत बिहार राज्यको मोतिहारी अन्तर्गत कुन्डवा चैनपुर निवासी २३ वर्षीय राज किशोर ठाकुर रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

मौलापुर नगरपालिका–६ पथराबुधरामस्थित सडक खण्डमा सादा पोशाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले भारततर्फबाट नेपाल प्रवेश गर्दै गरेको बीआर ०५ एसी ९४७७ नम्बरको मोटरसाइकल जाँच गर्ने क्रममा सिटमुनी लुकाइएको झोलाबाट नेपाली १० लाख रुपैयाँ बरामद भएको हो । नेपाल–भारतबीच खुला सीमा भएकाले दुवै मुलुकका नागरिकहरू सहज आवतजावत गर्न सक्दछन् । तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो सहजताको दुरुपयोग गरी अवैध पैसाको ओसारपसार, लागूऔषध कारोबार, सुन तस्करीदेखि मानव तस्करीसम्मका गतिविधिहरू मौलाउँदै गएका छन् ।

स्रोत नखुलेको ठूलो मात्राको नगद रकम पक्रिनु त्यस्ता कारोबारसँग जोडिएको संकेत मानिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद लिएर यात्रा गर्दा वैध स्रोत र प्रयोजन स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय मौलापुरका अनुसार पक्राउ परेका ठाकुरसँग रकमको स्रोत, नेपाल प्रवेशको उद्देश्य र रकमको प्रयोगबारे सोधपुछ भइरहेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि उनलाई राजश्व अनुसन्धान विभाग वा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा समेत बुझाइने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

यो घटनाले सीमावर्ती सुरक्षामा अझ कडाइ आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ । स्थानीय प्रहरीका अनुसार भारततर्फबाट नेपाली बजारमा ‘हवाला’ प्रणालीमार्फत रकम पठाउने, स्थानीय एजेन्टहरूलाई नोक्सान गर्ने र सम्भावित आपराधिक आर्थिक कारोबार गर्ने प्रवृत्तिमा विगत केही महिनायता वृद्धि भएको छ ।

राजस्व तथा कानुनी निकायहरूले सीमामा पैसाको ओसारपसार कडाइका साथ नियमन नगर्ने हो भने ठूला आर्थिक अपराधहरू मौलाउने जोखिम उच्च हुने विज्ञहरूको चेतावनी छ । विशेषतः चुनावी वातावरण, सुन तस्करी, मानव तस्करी र लागूऔषध कारोबारसँग जोडिएको पैसाको हाउगुजी प्रवाहले शान्ति सुरक्षामा असर पार्न सक्छ ।

यसअघि पनि रौतहट, पर्सा, बारा लगायतका सीमावर्ती नाकाहरूमा ठूलो परिमाणको नगदसहित विभिन्न भारतीय नागरिकहरू पक्राउ पर्ने घटना सार्वजनिक भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार र सुरक्षा निकायले सीमामा सूचना प्रवाह, अन्तर निकाय समन्वय र प्रविधिको प्रयोगमार्फत निगरानी थप कडाइ गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

प्रकाशित : ७ वैशाख २०८२, आइतबार 19:25