विद्युत प्राधिकरणको श्वेतपत्रले देखायो नाफा, तर उठ्यो ‘कागजी’ नाफाको प्रश्न

द नेप्लिज संवाददाता

१९ वैशाख २०८२, शुक्रबार

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेविप्र) का कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका छन्। तीन दिनअघि नै सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि प्राविधिक कारण देखाउँदै स्थगित गरिएको श्वेतपत्रमा प्राधिकरणको वर्तमान अवस्था, उपलब्धि, चुनौती र भावी योजनाको खाका प्रस्तुत गरिएको छ।

श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो तथ्यांक पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक गरेका नाफासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। घिसिङले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर २०७२/७३ सम्म ३५ अर्ब घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई २०७३/७४ देखि निरन्तर नाफामा ल्याई २०८०/८१ सम्म ४७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुर्याएको दाबी गरेका थिए।

तर ऊर्जामन्त्री दीपकबहादुर खड्काले घिसिङको विवरणप्रति सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाउँदै ’कागजी नाफा’ मात्र देखाइएको टिप्पणी गरेका थिए। अहिलेको श्वेतपत्रले उक्त विवाद पुनः सतहमा ल्याएको छ।

विद्युत पहुँच र चुहावटबारे फरक तथ्य
श्वेतपत्रले प्राधिकरणका सेवाप्राप्त उपभोक्ताको पहुँचका विषयमा पनि विवरण प्रस्तुत गरेको छ। घर संरचनाको आधारमा विद्युत पहुँच ९१.४१ प्रतिशत र परिवारसंख्याका आधारमा ८४.६२ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ। तर केही समयअघि घिसिङले आफू बर्खास्तीमा परेपछि सार्वजनिक विवरणमा ‘९९ प्रतिशतभन्दा बढी जनतामा विद्युत पुगेको’ दाबी गरेका थिए।

चुहावट दरसम्बन्धी तथ्यांकमा पनि फरक देखिएको छ। घिसिङले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विद्युत चुहावट १२.७३ प्रतिशतमा झरेको बताएका थिए भने श्वेतपत्रमा हालको चुहावट १४.८५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। दुवै विवरणबीच झन्डै दुई प्रतिशतको अन्तरले प्राधिकरणभित्रको तथ्य संकलन, विश्लेषण र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

ऋणको चाङ र नगद प्रवाहको संकट
श्वेतपत्रले प्राधिकरणको वित्तीय संरचना र दायित्वको विवरण पनि समेटेको छ। सरकारको सेयर लगानी २ खर्ब ६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने सञ्चित नाफा र जगेडा जोड्दा कुल इक्विटी २ खर्ब ५९ अर्ब १० करोड पुगेको छ। यस्तै, सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट ७७ अर्ब ८ करोड र वैदेशिक दातृ निकायमार्फत १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड ऋण लिइएको छ, जुन प्राधिकरणको कुल सम्पत्तिको ३९ प्रतिशत हो।

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वीकृत बजेट दुई खर्ब २८ अर्ब ७७ करोड रहेको र प्रक्षेपित आय एक खर्ब ९९ अर्ब मात्रै हुने जानकारी दिएका छन्। बजेट घाटा २९ अर्ब ७५ करोडमध्ये १४ अर्ब ८० करोड सरकारबाट सोधभर्ना मागिएको छ, भने ८ अर्ब २६ करोड डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन बक्यौता असुली र बाँकी १० अर्ब ऋणपत्र जारी गरी पूर्ति गरिने योजना छ।

तर बाढीका कारण उत्पादन केन्द्रमा क्षति पुगेकाले विद्युत निर्यात र आन्तरिक बिक्री दुवै घटेको र यसले प्रक्षेपित आम्दानीभन्दा १८ अर्ब रुपैयाँ कम आम्दानी हुने अवस्था देखिएको शाक्यले बताएका छन्। ‘११ अर्बको ठेक्का बिल थन्किएको छ। दिनदिनै ठेकेदारहरूले ढकढक्याउँछन्, तर दिन नगद छैन,’ शाक्यले भने।

नीति पारदर्शिताको खाँचो
श्वेतपत्रले प्राधिकरणको आन्तरिक आर्थिक अवस्था र दीर्घकालीन योजना देखाए पनि पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्व, कार्यकारी परिवर्तन र तथ्यांकका विरोधाभाषी विवरणले प्राधिकरणको विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नाफा देखिए पनि नगद संकट, तथ्यांकको विसंगति र कागजी प्रगतिको आलोचना प्राधिकरणको सुधारोन्मुख यात्रालाई अविश्वासको घेरामा पुर्याउने संकेत देखिएको छ।

अंग्रेजीमा पनि पढ्नुहोस् :

NEA White Paper Projects Profit, But Raises Questions Over ‘Paper Profit’ Claims

Kathmandu — Hitendra Dev Shakya, Executive Director of the Nepal Electricity Authority (NEA), unveiled a white paper on Friday outlining the authority’s current status, achievements, challenges, and future plans. The document, initially scheduled for release on Wednesday, had been postponed citing technical reasons.

According to the white paper, NEA’s accumulated profit has reached Rs. 46.47 billion. This figure closely mirrors the financial details shared by former Executive Director Kulman Ghising, who claimed that the authority, which had an accumulated loss of around Rs. 35 billion until fiscal year 2015/16 (2072/73), was brought into sustained profitability from 2016/17 (2073/74) onwards, reaching nearly Rs. 47 billion in profit by 2023/24 (2080/81).

However, Energy Minister Deepak Bahadur Khadka criticized Ghising’s statement, dismissing it as a projection of 'paper profit.' The current white paper has revived the debate, as its financial figures appear similar to Ghising’s.

Conflicting Data on Electrification and System Loss

The white paper claims that electricity access has reached 91.41% based on household structures and 84.62% based on the number of families. In contrast, Ghising, shortly after being dismissed from his post, claimed that over 99% of the population had electricity access and that the country was on the verge of full electrification.

Discrepancies also appear in electricity system loss figures. Ghising stated that technical and non-technical losses had decreased to 12.73% in FY 2023/24 (2080/81), down from 26% in FY 2015/16. However, the white paper presents a current loss rate of 14.85%, a nearly 2% difference, raising questions about data consistency and transparency within the authority.

Rising Debt and Cash Flow Crisis

The document also highlights NEA’s financial structure and liabilities. Government equity in the authority stands at Rs. 206.74 billion, while accumulated profits and other reserves amount to Rs. 5.89 billion, taking total equity to Rs. 259.10 billion. Long-term debt totals Rs. 248.12 billion—comprising Rs. 77.08 billion from internal sources and Rs. 171.04 billion from foreign development partners under government guarantee—accounting for 39% of NEA’s total assets.

Shakya projected NEA’s income for the current fiscal year (2081/82) at Rs. 199 billion, compared to an approved budget of Rs. 228.77 billion. Of the Rs. 29.75 billion budget shortfall, Rs. 14.80 billion is expected to be reimbursed by the government, Rs. 8.26 billion recovered from dedicated feeder and trunk line dues, and the remaining Rs. 10 billion covered through bond issuance.

However, he admitted that actual revenue could fall short by around Rs. 18 billion due to reduced exports and internal sales following flood damage to major generation centers like Upper Tamakoshi. 'Despite the uncertainty in projected cash flow, construction works have outpaced available financial resources, resulting in a severe liquidity crisis,' Shakya said.

'We currently have Rs. 11 billion worth of unpaid contractor bills on hold. They knock on our doors daily, but we have no cash and are turning to loans,' he added.

A Call for Policy Transparency

Although the white paper sheds light on NEA’s internal finances and strategic vision, the conflicting figures, shifting leadership, and growing political tensions have cast doubt over the authority’s credibility. While profits are being declared, the underlying liquidity crunch, data inconsistencies, and accusations of inflated progress have placed the NEA’s reform narrative under scrutiny.

प्रकाशित : १९ वैशाख २०८२, शुक्रबार 21:07