‘रोजगारी दशक’ र ‘सबैसँग मित्रता’को नारासहित सरकारको नीति सार्वजनिक, संघीयता कार्यान्वयनमा जोड

द नेप्लिज संवाददाता

१९ वैशाख २०८२, शुक्रबार

काठमाडौँ – संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारले यसपटक संघीयता कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने स्पष्ट गरिएको छ। ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ भन्ने मान्यताअनुसार सार्वभौमिक समानताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ। छिमेकी राष्ट्रसँग पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित सम्बन्धलाई बलियो बनाउने सरकारको अठोट रहेको जनाइएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र स्पष्ट कार्यविभाजन सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ। ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको द्विविधा हटाउन कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

जनतालाई सहज र छिटो सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहमा एकीकृत सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने भएको छ। अधिकांश सरकारी सेवा ‘नागरिक एप’ मार्फत उपलब्ध गराइने तथा सेवा प्रणालीलाई सरल बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

संघीय शासन प्रणालीसँग मेल खाने गरी प्रशासनिक संरचनालाई समेत पुनर्संरचना गर्ने तयारी छ। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघीयता अध्ययन शिक्षण प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरिने र राष्ट्रिय प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक प्रशासन तथा शासकीय अभ्यासमा केन्द्रित शैक्षिक संस्थाको रूपमा विकास गरिने बताइएको छ।

यसका साथै तीनै तहका सरकारका लागि संगठन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरिने छ। कर्मचारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमा आपसी अन्तरआबद्धता स्थापना गरिने पनि उल्लेख छ।

सरकारले आगामी दशकलाई ‘रोजगारी दशक’को रूपमा मनाउने घोषणा गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धता अनिवार्य गर्ने नीति लिएको छ। श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने र इन्टर्नहरूलाई स्टार्टअपमा आबद्ध गराई कार्यघण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागू गर्ने बताइएको छ।

दक्ष जनशक्तिको पलायन रोक्न श्रम प्रोत्साहनका रोकिएका कार्यक्रमहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने र श्रम अडिटमार्फत श्रम मापदण्डको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गरिने सरकारको योजना छ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ, आगामी दशकलाई युवा रोजगारी दशकको रूपमा मनाइनेछ।’

पूर्णपाठसहित

यो नीति तथा कार्यक्रम वि.सं. २०८२/८३ का लागि नेपालको संघीय सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको हो। प्रस्तुत सारांशमा नीतिगत प्राथमिकता, विकासको रणनीति, सार्वजनिक सेवा विस्तार, रोजगार सृजना, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिको आधुनिकीकरण, जलवायु अनुकूलन, ऊर्जा, पूर्वाधार र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्बन्धी पहलहरू समेटिएका छन्:

संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण:

संविधानको समीक्षा, समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने।
अराजक र प्रतिगामी प्रवृत्तिको विरोध।
शासन सुधार र विकास रणनीति:
सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनताको अन्त्य।
विकास परियोजनाको प्राथमिकता पुनःनिर्धारण।
फेसलेस सेवा, अनलाइन प्रणाली, सरकारी खर्चको सुधार।

शिक्षा:
विद्यालय शिक्षा सुधार, गुणस्तर मापन, 'कमाउँदै-पढ्दै' कार्यक्रम।
व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा प्रवर्द्धन।
स्वास्थ्य:
आधारभूत सेवा पहुँचयोग्य बनाउने।
बीमा कार्यक्रम सुदृढ गर्ने, अत्यावश्यक औषधि उत्पादन।
क्यान्सर, मिर्गौला, मानसिक रोगको सेवा विस्तार।

आर्थिक नीति र लगानी:
सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP), स्वदेशी र वैदेशिक लगानी आकर्षण।
निजीकरण, कर प्रणाली सुधार, पूँजी बजार सुदृढीकरण।
कृषि र खाद्य सुरक्षाः
यान्त्रिकीकरण, मलको आपूर्ति, बीउ संरक्षण।
भण्डारण, सहकारी सुधार, बजारिकरणको विस्तार।

ऊर्जा र जल स्रोत:
बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जामा जोड।
निजी लगानीमा ऊर्जा प्रसारण पूर्वाधार।
जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय संरक्षण:
सगरमाथा संवाद, जलवायु वित्त, क्लाइमेट हेल्थ रणनीति।
चुरे संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण।

रोजगारी र युवा सशक्तीकरण:
देशभित्र रोजगारी दशक, स्टार्टअप प्रवर्द्धन।
वैदेशिक रोजगार सुरक्षित बनाउने।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण:
लैंगिक हिंसा नियन्त्रण, बाल अधिकार, सामाजिक पुनःस्थापना।

पूर्वाधार र यातायात:
सडक, रेल, जल यातायातको विस्तार।
डिजिटाइजेसन, स्मार्ट सिटी, खानेपानी सुधार।
संस्कृति र पर्यटन प्रवर्द्धन:
सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, योग-ध्याममार्फत आरोग्य पर्यटन।

सार्वजनिक संस्थान र सहकारी क्षेत्रको सुधार:

सहकारी नियमन, असल शासन, भ्रष्टाचाररहित बचत बचाउ।

यो नीति तथा कार्यक्रम नेपालको समृद्धि, सामाजिक न्याय र समावेशीतालाई समेट्दै आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित देखिन्छ।

प्रकाशित : १९ वैशाख २०८२, शुक्रबार 17:24