राप्रपाका केही नेताको पद धरापमा

द नेप्लिज संवाददाता

६ वैशाख २०८२, शनिबार

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का केही नेताहरूको पार्टीपद धरापमा परेको छ । ‘राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ मा संलग्नता जनाएका नेताहरूको पद पार्टीको निर्णयअनुसार स्वतः खारेज हुने अवस्था आएको हो ।

गत पुस ५ र ६ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले राप्रपाभित्रका नेताले पार्टीबाहिरको समूह वा अभियानको कार्यसमितिमा संलग्न भएमा स्वतः पदमा नरहने निर्णय गरेको थियो । माघमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त निर्णय अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ ।

यो निर्णय स्मरण गराउँदै बिहीबार धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले सम्बन्धित नेताहरूलाई सचेत गराएको छ । प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रवादी विचार भएका समूह वा अभियानलाई समर्थन गर्ने नीतिमा राप्रपा प्रतिबद्ध छ । तर त्यस्ता समूहको कार्यसमितिमा बसेर काम गरेमा स्वतः पदमा नरहने निर्णय पार्टीले पहिल्यै गरिसकेको छ ।’

उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएमा पशुपति शमशेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, रवीन्द्र मिश्र, डा. धवलशमशेर राणा, हरिबहादुर बस्नेत लगायतका नेताहरूको पद जोखिममा पर्नेछ । यी सबै नेताहरू ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ मा आबद्ध छन् जसको निर्देशक समिति चैत ४ मा नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा गठन गरिएको थियो ।

समितिमा राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष पशुपति शमशेर, निर्देशन समितिका अध्यक्ष डा. लोहनी, उपाध्यक्ष मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर र नेता हरिबहादुर बस्नेत छन् । राप्रपाकै अनुशासन समिति संयोजक रहेका सुवेदीले भने आफू हाल पार्टी जिम्मेवारीमा नरहेको स्पष्ट गरिसकेका छन् । यस्तै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि आफू समितिमा नरहेको बताउँदै असहमति जनाएका छन् ।

चैत १५ को हिंसात्मक आन्दोलनमा रवीन्द्र मिश्र र धवलशमशेर राणा सक्रियरूपमा सहभागी भएका थिए । उक्त प्रदर्शनमा उक्साएको आरोपमा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । पार्टीभित्र केही समयदेखि दुई धारको संघर्ष चलिरहेको पृष्ठभूमिमा बिहीबारको निर्णय ‘सदस्यहरूलाई तर्साउने शैली’मा आएको आरोप समेत लागेको छ । लिङ्देन विरोधी भनिने नेताहरू नै विवादित समितिमा आबद्ध छन् ।

यता डा. लोहनी निकट नेता जनकराज पाठकले चैत १२ को मूल आन्दोलन समितिको बैठकमा ‘संयुक्त जनआन्दोलन समितिलाई पूर्ण साथ र सहयोग गर्ने’ निर्णय भइसकेकाले कुनै नेताको संलग्नतामाथि कारबाही गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । ‘पार्टीकै निर्णयअनुसार समर्थन गरिएको समितिमा सहभागी भएकोमा पद गुम्ने भन्न मिल्दैन,’ उनले दाबी गरे ।

चैत १२ को बैठकपछि जारी वक्तव्यमा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा राप्रपाको सहयोग रहने उल्लेख थियो । साथै समान उद्देश्य भएका दल तथा समूहहरूसँग सहकार्य, मोर्चा वा कार्यगत एकताको आधारमा आन्दोलन अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको थियो ।

यसअघि पनि मिरा राणा नेतृत्वको राजसंस्था अभियानमा अञ्जना रावल, प्रकाशजंग कार्की, ऋषिबाबु परियारलगायत नेताहरू संलग्न भएपछि राप्रपाले स्पष्ट नीति बनाउँदै अर्को समूहको समितिमा रहन नपाइने निर्णय गरेको थियो । सोही नीतिअनुसार अहिले पुनः स्मरण गराइएको हो ।

राप्रपाले हाल राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि स्वतन्त्र रूपमा आन्दोलन गरिरहेको छ । चैत २६ मा राजधानीमा प्रदर्शन गरिसकेको राप्रपाले वैशाख ७ गते निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । अध्यक्ष लिङ्देनले आन्दोलन थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेका छन् । साथै चैत १५ को हिंसात्मक प्रदर्शनप्रति राप्रपाले छानबिन आयोग गठनको माग गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : ६ वैशाख २०८२, शनिबार 06:05