दल विभाजन गरे सांसद पद खारेज हुने : निर्वाचन आयोगको नयाँ प्रस्ताव

द नेप्लिज संवाददाता

८ चैत २०८१, शुक्रबार

काठमाडौं — नेपालमा बारम्बार देखिएको पार्टी विभाजनको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले नयाँ कानुनी प्रस्ताव अघि सारेको छ। अब कुनै पनि दल विभाजन गरे सांसद पद स्वतः रिक्त हुने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित सांसदहरूले कार्यकालभर कुनै दलमा प्रवेश गर्न नपाउने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले तयार पारेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधन मस्यौदामा दल विभाजनको लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने व्यवस्था राखिएको छ। तर विभाजन भएसँगै सांसदहरूले स्वतः आफ्नो पद गुमाउनेछन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, 'राजनीतिक स्थायित्वका लागि दल बलियो हुनुपर्छ। सांसदहरूले पदकै लागि दल विभाजन गर्ने प्रवृत्ति रोक्न यो प्रस्ताव ल्याइएको हो।'

दल विभाजनको स्वतन्त्रता तर पद गुम्ने प्रावधान

हालसम्मको कानुनी व्यवस्थाले दल विभाजनलाई सहज बनाएको थियो, जसले गर्दा सांसदहरू पार्टी छाडेर नयाँ दल खोल्ने वा अर्को दलमा गाभिनेजस्ता प्रवृत्ति व्यापक बने। आयोगको प्रस्तावित संशोधनले यो परिपाटी अन्त्य गर्दै दल विभाजन गर्ने सांसदहरूको पद खारेज हुने व्यवस्था गर्न खोजेको छ। निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव अनुसार, यदि कुनै सांसदले नयाँ दल गठन गरे वा अर्को दलमा प्रवेश गरे भने त्यसलाई 'दल त्याग' मानिनेछ र सम्बन्धित व्यक्तिको सांसद पद स्वतः रिक्त हुनेछ।

स्वतन्त्र सांसदहरूको दल प्रवेशमा रोक

मस्यौदामा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित सांसदहरूले कार्यकालभर कुनै पनि दलमा प्रवेश गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ। यदि उनीहरूले कुनै दलको सदस्यता लिएको पाइएमा, तिनको पद स्वतः खारेज हुनेछ। हालसम्मको कानुन अनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित सांसद कुनै दलमा प्रवेश गरेपछि स्वतः त्यही दलको संसदीय सदस्य बन्ने व्यवस्था थियो, जुन नयाँ मस्यौदाले हटाएको छ।

एकल चुनाव चिह्न खारेजीको प्रस्ताव

हालको कानुनअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलले एउटै चुनाव चिह्न लिएर चुनाव लड्न पाउँथे। आयोगले यस प्रथालाई अन्त्य गर्दै अब एउटै चुनाव चिह्न लिएर विभिन्न दलहरूले चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गर्न खोजेको छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, 'बहुदलीय प्रणालीमा प्रत्येक दलले आफ्नै विचार र चिह्न लिएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। एउटै चिह्नमा धेरै दल गए मतदाताले कसको सिद्धान्त बुझ्ने?'

नयाँ दल दर्तामा थप कडाइ

राजनीतिक दलहरूको अनियन्त्रित संख्या रोक्न नयाँ प्रस्तावमा दल दर्ताको मापदण्ड कडा पारिएको छ। निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव अनुसार अब नयाँ दल दर्ता गर्न कम्तीमा ५ सय मतदाता सदस्य अनिवार्य गर्नुपर्नेछ। तीमध्ये एकतिहाइ महिला तथा अन्य समावेशी समूहबाट हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाहेक, दलका केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, र स्थानीय समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनेछ। आयोगले केन्द्रीय समितिको संख्या न्यूनतम २१ र अधिकतम ३५१ सदस्यसम्म सीमित गर्न खोजेको छ।

दल दर्ता गरे चुनाव अनिवार्य लड्नुपर्ने व्यवस्था

नयाँ कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले प्रत्येक निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत स्थानमा उम्मेदवारी दिनैपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था लागू भएमा चुनाव लड्ने उद्देश्य नभएका तर दल दर्ता गरेर विभिन्न फाइदा लिने प्रवृत्तिमा रोक लगाइनेछ।

राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय दल पहिचानका नयाँ मापदण्ड

हालसम्म कुनै दलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरे वा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जिते मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँथ्यो। तर नयाँ प्रस्तावअनुसार समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत पाउनेबाहेक, प्रत्यक्षतर्फ ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएका र तीन प्रदेशमा कम्तीमा एक सिट जितेका दललाई मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता दिइनेछ। यसैगरी प्रदेशस्तरीय दल पहिचानका लागि प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने, ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिने, र कम्तीमा एक सिट जित्ने मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टी संरचनामा सुधार र पारदर्शिता

नयाँ मस्यौदामा दलहरूको आन्तरिक संरचनामा सुधार गर्न विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रमुख बुँदाहरू निम्न छन् :

पार्टीको केन्द्र, प्रदेश, र स्थानीय तहसम्मको संरचना अनिवार्य गरिनेछ।

प्रत्येक दलको केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित पदाधिकारीको मात्र १० प्रतिशत सदस्य मनोनयन गर्न सकिनेछ।

दलका वित्तीय गतिविधिहरू पारदर्शी बनाउन अनुदानसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान समावेश गरिनेछ।

कुनै पनि पार्टीको प्रमुख पदमा एक व्यक्तिमात्र रहने व्यवस्था गरिनेछ । हालको व्यवस्थाले दुई वा बढी अध्यक्ष राख्न मिल्थ्यो, जसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले यो व्यवस्थालाई हटाउन खोजेको हो।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि कडा कदम

निर्वाचन आयोगले यो विधेयक प्रस्ताव गर्दै दलहरूलाई थप व्यवस्थित, संस्थागत र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य लिएको बताएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, 'नेपालको राजनीति अस्थिर हुनुको ठूलो कारण दल फुटाउने प्रवृत्ति हो। अब यो प्रवृत्तिलाई रोक्दै पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने विधेयक अघि सारिएको छ।' यस मस्यौदामाथि राय सुझाव संकलन गरिसकेपछि अन्तिम परिमार्जन गरी सरकारसमक्ष पेश गरिने आयोगले जनाएको छ। यदि यो विधेयक संसदबाट पारित भयो भने नेपालको राजनीतिक स्थायित्वमा महत्वपूर्ण सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित : ८ चैत २०८१, शुक्रबार 13:58