रेशम चौधरीको पक्राउ नक्कली पत्रका आधारमा, सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपपछि थुनामुक्त

द नेप्लिज संवाददाता

१७ वैशाख २०८२, बुधबार

काठमाडौँ — नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबिना अनधिकृत रूपमा पक्राउ गरिएको पुष्टि भएपछि उनी थुनामुक्त भएका छन्।

चौधरीलाई सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग एकता घोषणा हुनै लाग्दा बुधबार प्रज्ञा भवन परिसरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनलाई सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले जारी गरेको नक्कली पत्रका आधारमा पक्राउ गरिएको थियो। उक्त पत्रमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा २०८० जेठ १४ मा दिइएको आममाफीको निर्णय उल्ट्याइएको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले उक्त पत्र अनधिकृत रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार त्यो पत्र सर्वोच्चको आधिकारिक थिएन। उहाँको व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा गएको थियो। रेशमलाई पक्राउ गराउन नक्कली पत्र तयार गरेर बुधबार बिहान विष्ट आफै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र कारागार कार्यालयमा पुगेका थिए।

यस घटनापछि प्रहरीले शाखा अधिकृत विष्टलाई सर्वोच्च अदालत परिसरबाट पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ। विष्टको अनधिकृत पत्रका आधारमा चौधरीलाई पक्राउ गरिएको पुष्टि भएपछि सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न प्रहरीलाई पत्र पठाएको हो ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पार्टी एकता हुने बेलामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नु षड्यन्त्र भएको बताएका छन् । डिल्लीबजार कारागारबाट रेशम चौधरी छुटेपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘हाम्रो एकतालाई भाँड्ने षडयन्त्रको रुपमा हेरेको छौं । दुईवटा पार्टी मिलेर नयाँ हुन लाग्दा त्यसलाई भाँड्नका लागि यो गरिएको हेरेका छौं,’ राउतले भने । उनले यसलाई एउटा कर्मचारीको सामान्य त्रुटिको रुपमा मात्रै हेर्न नहुने पनि बताए । ‘यो सामान्य त्रुटि मात्रै होइन । कर्मचारीलाई मोहरा मात्रै बनाइएको हो । यो धेरै माथिबाट भएको हो,’ राउतले भने ।

रेशम चौधरीका बुबा लालवीर चौधरीले भोलि नै पार्टी एकता हुने बताए। 'भोलि नै पार्टी एकता हुन्छ। हामी अझ बलियो भएर आउनेछौं,' उनले भने। जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच आज प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एकता घोषणा हुँदै थियो। त्यसै क्रममा सादा प्रहरीले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले इजलासबाट फैसला नआइकनै शाखा अधिकृतको पत्रमार्फत आदेश पठाएको आधारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परे। सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा २०८० जेठ १४ मा प्रदान गरिएको आममाफी उल्ट्याउने शैलीमा पत्र लेखी प्रहरीलाई निर्देशन दिएको खुलेको हो। सोही पत्रका आधारमा चौधरीलाई पक्राउ गरिएको हो।

चौधरीका कानुनी प्रतिनिधि टेकबहादुर कुँवरले उक्त पत्रलाई प्रथम दृष्टिमा नै गैरकानुनी र गैसंवैधानिक ठहर गर्दै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगबाट चौधरीलाई थुनिएको आरोप लगाएका छन्। उता प्रहरी प्रशासनले भने सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार चौधरीलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। पक्राउ पर्ने दिन चौधरी सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग एकता घोषणा गर्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका थिए।

उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेको कानुनी विज्ञहरूले बताएका छन्। यो घटनाले नेपालमा न्यायिक प्रक्रियाको पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया पालना सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबिना व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्तविपरीत हो। साथै सरकारी अधिकारीहरूबाट अनधिकृत निर्णयहरू लिइनु प्रशासनिक प्रक्रियामा लापरवाहीको संकेत हो।

प्रकाशित : १७ वैशाख २०८२, बुधबार 17:02