न्यायिक नक्कली आदेश काण्ड : जब सर्वोच्च अदालतमै न्यायमाथि चट्याङ खस्यो

विराटनगर– नेपालमा राज्यका तीनवटै अङ्ग—व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका—सबैप्रति जनगुनासो लामो समयदेखि बढ्दो छ। तर, यसैबीच अन्तिम भरोसाको केन्द्र मानिँदै आएको न्यायपालिकामाथि जुन किसिमको आघात आज परेको छ, त्यो केवल गल्ती वा लापरबाहीको परिणाम मात्रै होइन—यो राज्य संयन्त्रभित्रको गम्भीर षड्यन्त्र र प्रणालीगत विचलनको संकेत हो।

बुधबार दिउँसो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको नक्कली आदेशका आधारमा प्रहरीले प्रज्ञा भवन परिसरबाट पक्राउ ग–यो। त्यो पनि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग पार्टी एकता घोषणा हुनै लाग्दा। पक्राउको कारण अदालतको आदेश भनेर सार्वजनिक गरिए पनि छानबिनपछि त्यो आदेश सर्वोच्चकै शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले बनावटी शैलीमा, कुनै इजलासको निर्णयविना जारी गरेको नक्कली पत्र भएको खुल्यो।

न्यायपालिकाजस्तो संवेदनशील संस्थाभित्रकै अधिकृतबाट यसरी सत्ता प्रयोगको नक्कली औजार निर्माण हुनु नेपालका लागि सामान्य प्रशासनिक गल्ती होइन। यो घटनाले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीभित्रको सबभन्दा कमजोर र खतरनाक सिरा उजागर गरिदिएको छ।

पाँच घण्टामा भत्किएको भरोसा
रेशम चौधरीलाई टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो। तर गणतन्त्र दिवस २०८० मा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका उनी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा भइसकेका थिए। त्यसपछि केही महिनामै पार्टी एकता हुन लाग्दा सर्वोच्चको आदेश भन्दै पक्राउ गरिनु, अनि त्यो आदेशकै स्रोत सर्वोच्चकै शाखा अधिकृतको अनधिकृत रचनामार्फत नक्कली भएको खुलेपछि देशमा न्यायको आशामाथि चट्याङ खसेको अनुभूति स्वाभाविक हो।

चौधरीलाई पक्राउ गर्ने, जेल लैजाने र पुनः थुनामुक्त गराउने प्रक्रियासमेत पाँच घण्टाभित्रै टुङ्गिए। तर यति छोटो अवधिमा घटेको यो प्रकरणले न्यायालय, सुरक्षा निकाय र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्ध, सूचना प्रवाहको विश्वसनीयता र संस्थागत उत्तरदायित्वमाथि धेरै प्रश्न उब्जाइदिएको छ।

नक्कली आदेशको ’मोहरा’ मात्रै कि षड्यन्त्रकारी योजना ?
शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई अहिले नियन्त्रणमा लिइएको छ। तर, के उनी केवल आदेश टाइप गर्ने कर्मचारीमात्रै हुन्? कि यो ‘मोहरा’को रूपमा प्रयोग गरिएको गम्भीर योजनाको एक पात्र मात्रै हुन्? जनमत अध्यक्ष सीके राउतले भनेका छन्,‘यो सामान्य त्रुटि होइन, यो धेरै माथिबाट भएको हो।’ प्रश्न उठ्छ—कसको आदेशमा रेशम चौधरीमाथि षड्यन्त्रपूर्वक आघात गरियो? कुन तहका पदाधिकारी वा नेताले यसमा मौन समर्थन जनाए?

सर्वोच्च अदालतको सहायक प्रवक्ताले विष्टको पत्रलाई पूर्णतः अनधिकृत भनी सार्वजनिक खण्डन गरिसकेका छन्। अदालत प्रशासनले कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ। तर त्यत्तिमै यो प्रकरणको पूर्ण जिम्मेवारी निभाइएको मान्न सकिँदैन। सर्वोच्च अदालत आफैंभित्र यस्तो गैरकानुनी आदेश कसरी सम्भव भयो? के यो एक कर्मचारीको व्यक्तिगत दुस्साहस मात्रै हो? वा सत्ता–संरचनाले नै कानूनको छायाँमा खेल्ने रणनीति बनाएको हो?

लोकतन्त्रको मुटुमा विष
न्यायिक प्रक्रियामाथि जनताको भरोसा नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यही भरोसा रैथाने राजनीतिका तमाम असफलता र अलमलबीच पनि कायम थियो। तर, सर्वोच्च अदालतकै छायाँबाट उत्पन्न एउटा नक्कली पत्रले त्यो भरोसामा विष घोलेको छ।

यदि यस्ता आदेशहरू कुनै इजलासको निर्णयबिना ‘बनाइदिने’ परिपाटी मौलाउन थाल्यो भने कानुनी राज्यको अस्तित्वको के मूल्य रहन्छ? यदि प्रहरी प्रशासनले आदेशको सत्यता प्रमाणीकरण नगरी तत्काल कार्यान्वयन गर्छ भने निष्पक्षता र जवाफदेहिताको अन्त कहाँ हुन्छ? र यदि अदालत प्रशासनबाटै यस्ता निर्णयहरू मौन रूपमा स्वीकारिन्छन् भने न्याय अब एउटा धूलोको आवरणभित्र हराइरहेको छैन र?

सत्यको खोजी र संरचनागत सुधार आवश्यक
यो प्रकरण एक व्यक्तिको पक्राउ र रिहा मात्र होइन, एक संस्थाको चरित्र र आगामी पुस्ताले गर्ने भरोसामाथि भएको प्रहार हो। तत्काल दोषी पहिचान गरेर कारबाही गर्नु अब पर्याप्त छैन। यस घटनाले न्यायपालिकामा पारदर्शिता, संरचना, आदेश प्रणाली र सूचना नियन्त्रण सम्बन्धी नीति पुनरावलोकन आवश्यक पारेको छ।

साथै, प्रहरी प्रशासन र कार्यपालिका समेतले यस विषयमा स्पष्टता ल्याउने र भविष्यमा यस्ता अवाञ्छित गतिविधि रोक्न प्रणालीगत सुधारको प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक छ। न्याय अब केवल इजलासमा होइन, आमनागरिकको मनमा पनि पुनस्र्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।