गभर्नर चयन प्रक्रिया ठप्प

एक महिनासम्म बैठक नबस्दा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले दिए राजीनामा

द नेप्लिज संवाददाता

९ वैशाख २०८२, मङ्गलबार

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि नयाँ गभर्नर चयन प्रक्रिया एक महिनासम्म ठप्प हुँदा सिफारिस समितिका सदस्य एवं पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले समितिमा बैठकसमेत नबसेको र समितिको भूमिकालाई बेवास्ता गरिएको गुनासोसहित राजीनामा दिएको बताए ।

सरकारले चैत ११ मा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा भट्टराईसहित अर्थशास्त्री विश्व पौडेल विज्ञ सदस्यका रूपमा रहेका छन् । तर समितिले गठन भएको एक महिना पुग्न लाग्दासम्म एक पटक पनि बैठक बसेको छैन । ‘अब समितिमा बस्नुको अर्थ नभएकाले मैले आजैदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएको छु,’ भट्टराईले भने, ‘राजीनामा म्यासेजमार्फत अर्थमन्त्रीलाई पठाइसकेको छु, अब लिखित रूपमा पनि बुझाउँछु ।’

ऐनले तोकेको समयसीमाभन्दा ढिलो
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नरको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अघिनै नयाँ गभर्नरको सिफारिस भइसक्नुपर्छ । तर निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको चारवर्षे कार्यकाल चैत २४ मा सकिएको हो । त्यसअघि नै समिति गठन गरिए पनि बैठक नबसी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।

सूत्रहरूका अनुसार सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख घटक कांग्रेस र एमालेबीच गभर्नर कसले बनाउने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेका कारण समितिको बैठक रोकिन पुगेको हो । गठबन्धनको शक्ति सन्तुलनमा गभर्नर नियुक्तिलाई प्रभावशाली ’पावर पोस्ट’ मानिएको छ ।

कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी
नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुने भएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिएका छन् । ढुंगाना दुई दशकदेखि राष्ट्र बैंकमा कार्यरत छिन् र हालसम्म कै उच्च पदमा पुग्ने महिला अधिकारी हुन् । कार्यवाहक गभर्नरका रूपमा उनले बैंकको दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन गरिरहेकी छन् ।

समितिमा पत्रपुर्याउनै लाग्यो ६ दिन
सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेको चैत ११ को निर्णय भए पनि सदस्यहरूलाई पत्र दिन चैत १७ सम्म ढिलो गरियो । त्यसयता पनि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । यही विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै भट्टराईले राजीनामा दिएका हुन् ।

निष्क्रियता कि राजनीतिक अवरोध ?
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार गभर्नर जस्तो संवेदनशील पदमा पार्टीगत भागबन्डा खोज्नुले आर्थिक संस्थाको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामा प्रश्न खडा गर्छ । भट्टराईजस्तो विज्ञको राजीनामा यस प्रक्रियाप्रति व्यावसायिक असहमति मात्र होइन, संस्थागत संकटको संकेत पनि हो ।

प्रकाशित : ९ वैशाख २०८२, मङ्गलबार 18:33