प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि : राजीनामा र बर्खास्तीको श्रृंखला

द नेप्लिज संवाददाता

११ वैशाख २०८२, बिहीबार

विराटनगर– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारभित्र असहयोग र अपमानको आरोपसहित राजीनामा र बर्खास्तीको क्रम बढ्दो छ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पद त्याग गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरिएको निर्णयको विरोधमा आवाज उठाएका ऊर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) बर्खास्तीमा परेका छन् । घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गरी प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याएका थिए । उद्योगीहरूबाट आठ अर्ब रुपैयाँको बक्यौता उठाउन पहल गर्दा प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको असन्तुष्टि झेल्नुपरेको थियो ।

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामा
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूको पक्षमा प्रस्ताव अघि सारेकी थिइन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि उनले राजीनामा दिइन् । भट्टराई त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी पूर्व उपप्राध्यापक हुन् र कास्की–२ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

त्रिवि उपकुलपति केशरजंग बरालको राजीनामा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. केशरजंग बरालले प्रधानमन्त्रीको दबाब र हेपाइका कारण राजीनामा दिएका छन् । बरालले त्रिविमा सुधार गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीबाट असहयोग भएको, भेट नदिएको, फोन नउठाएको र म्यासेजको जवाफ नदिएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरित करारका प्राध्यापक र कर्मचारीलाई स्थायी गर्न प्रधानमन्त्रीले दबाब दिएको आरोप पनि उनले लगाएका छन्।

गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईको राजीनामा
गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले सरकारमा बिचौलिया हाबी भएको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिएका छन् । समितिको बैठक नबसी राजनीतिक चलखेलबाट गभर्नर नियुक्ति हुने भएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् ।

मुख्य सचिव नियुक्तिमा असन्तुष्टिः दुई सचिवको राजीनामा
यस अगाडि १३ भदौमा प्रधानमन्त्री ओलीले चौथो बरियताका एकनारायण अर्याललाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेपछि बरियतामा पहिलो र तेस्रो स्थानमा रहेका सचिव तोयानारायण ज्ञवाली र दिनेश भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् । बरियताको उल्लंघन भएको र निर्णय नैतिकताले स्वीकार्न नसकिने भन्दै उनीहरूले पद त्याग गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनमा असहयोग, अपमान र दबाबको आरोपसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको राजीनामा र बर्खास्तीको क्रम बढ्दो छ । यसले सरकारभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू उजागर गरेको छ । यदि यो प्रवृत्ति यथावत् रह्यो भने सरकारको स्थायित्व र कार्यक्षमता दुवैमा प्रश्न उठ्न सक्छ ।

प्रकाशित : ११ वैशाख २०८२, बिहीबार 07:19