सहकारीमा लुटकै शासन : सरकार चुप, पीडित बिलख

द नेप्लिज संवाददाता

११ वैशाख २०८२, बिहीबार

विराटनगर– नेपालमा सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक समावेशीकरण र स्थानीय विकासको मेरुदण्डका रूपमा हेरिँदै आएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी संस्थाहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता र ठगीका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, जसले लाखौँ सदस्यहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र मानसिक संकटमा पारेको छ ।

सहकारीको विस्तार र बढ्दो समस्या
२०४७ मा ८ सय ३० मात्र रहेका सहकारी संस्थाहरूको संख्या २०७४ सम्ममा ३० हजार नाघेको थियो । सरकारको ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा रोजगारी’ नाराले सहकारीको विस्तारलाई प्रोत्साहन ग¥यो । तर नियमनको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर संस्थागत संरचनाका कारण सहकारीहरूमा दुरुपयोग बढ्दै गयो ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन अनुसार करिब ५०० सहकारी संघसंस्थाहरूले सदस्यहरूको करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन् । ठगीमा संलग्न १ हजार ७ सय जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । तर पीडितहरू अझै न्यायको प्रतीक्षामा छन् ।

नियमनमा कमजोरी र सरकारी उदासीनता
सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्थाहरूको नियमन, लेखापरीक्षण, समस्याग्रस्त घोषणाजस्ता व्यवस्थाहरू उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ । सहकारी विभागको नेतृत्वमा बारम्बार परिवर्तन, राजनीतिक हस्तक्षेप र नियमनकारी निकायहरूको अभावले समस्या थप जटिल बनाएको छ । सहकारी ऐनमा उल्लेखित कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणजस्ता संरचनाहरू अझै स्थापना भएका छैनन्, जसले पीडितहरूलाई न्याय प्राप्तिमा थप अवरोध पुर्याएको छ ।

सुधारका पहल र सिफारिसहरू
सरकारले सहकारी समस्या समाधानका लागि २३ वटा समितिहरू गठन गरेको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी ऐनमा संशोधन, सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना, बचत तथा ऋण सहकारीहरूको स्थिरीकरण कोषमा अनिवार्य सहभागिता र सहकारी शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने जस्ता सिफारिसहरू गरेको छ ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ जसले सहकारीहरूको दर्ता, नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्नेछ । तर यसको स्थापना र कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ।

पीडितहरूको अवस्था र सरकारको भूमिका
सहकारी ठगीका पीडितहरू आर्थिक संकटमा परेका छन् । बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र दैनिक जीवनयापनमा कठिनाइ भोगिरहेका छन् । कतिपयले आत्महत्या गरेका छन्, कतिपय डिप्रेशनमा छन् । सरकारको तर्फबाट ठोस कदम नचालिएको भन्दै पीडितहरू आक्रोशित छन् ।

सहकारी क्षेत्रको दुरुपयोगले नेपालको आर्थिक र सामाजिक संरचनामा गम्भीर असर पारिरहेको छ । सहकारीहरूको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नियमन सुनिश्चित गर्न सरकारले तुरुन्तै प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ । पीडितहरूलाई न्याय र राहत प्रदान गर्न, दोषीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र सहकारी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना गर्न सरकारको सक्रियता अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : ११ वैशाख २०८२, बिहीबार 10:12