दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा २११ खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक

द नेप्लिज संवाददाता

७ वैशाख २०८२, आइतबार

काठमाडौँ — राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजीएस) कार्यान्वयनका लागि सन् २०३० सम्ममा झण्डै २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । आयोगले आइतवार सार्वजनिक गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्य : आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति–२०८१’ नामक दस्तावेजअनुसार लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।

उद्योग र पूर्वाधारमै सबैभन्दा धेरै लगानीको माग
दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गतको लक्ष्य–९ (उद्योग, पूर्वाधार तथा नवप्रवर्तन) मा मात्र कुल लगानीको २४ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने योजना आयोगकी कार्यक्रम निर्देशक अनिता पौडेलले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार स्वच्छ ऊर्जासम्बन्धी लक्ष्य–७ मा १२ प्रतिशत र गरिबी निवारणसम्बन्धी लक्ष्य–१ मा ११ प्रतिशत लगानीको माग छ ।

सन् २०२४ देखि २०३० सम्मको अवधिमा नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को औसत ४५.४ प्रतिशत बराबरको लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । यो अघिल्लो रणनीतिक अवधिमा गरिएको वार्षिक औसत अनुमानभन्दा २.४ प्रतिशत कम हो ।

आयोगले प्रस्तुत गरेको रणनीतिअनुसार कुल आवश्यक लगानीको ५७.५ प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रबाट परिचालित हुनेछ । त्यसमा पनिसंघीय सरकारबाट ९० प्रतिशत, प्रदेश सरकारबाट ९ प्रतिशत र स्थानीय सरकारबाट २१ प्रतिशत लगानी परिचालित हुने लक्ष्य छ।

तीन तहको सरकारको योगफल १२०% देखिए पनि रणनीति दस्तावेजमा अलग–अलग तहका कार्यक्रमहरू समेटिएकाले समग्र योगदान प्रतिशत एकआपसमा ओभरल्याप हुन सक्ने सम्भावना छ । रणनीतिअनुसार निजी क्षेत्रबाट ३४.३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४.१८ प्रतिशत र घरपरिवार तहबाट ३.९५ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले हालको रणनीतिमा स्रोत परिचालनको दायरा थप फराकिलो बनाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यसपटक घरपरिवार तह, निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारको भूमिका स्पष्ट पार्दै स्रोतका विविध स्वरूप पहिचान गरिएको छ ।

उनले भने, ‘हामीले हिजोका दिनमा घरायसी क्षेत्रलाई खासै जोड दिएका थिएनौँ । अहिले भने संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रका योगदान छुट्याएर रणनीति तयार पारेका छौँ ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट सन् २०१५ मा पारित दिगो विकास लक्ष्यहरूले गरीबी अन्त्य, वातावरण संरक्षण, आर्थिक वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा लगायतका १७ वटा उद्देश्य समेट्छन् । नेपालले सन् २०१६ देखि यी लक्ष्य कार्यान्वयन सुरु गरेको हो ।

अहिलेसम्मको प्रगति विश्लेषण गर्दा केही सूचकहरूमा सकारात्मक सुधार देखिएको भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जलवायु परिवर्तन र लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती बाँकी नै देखिएको छ । हालसालै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार नेपालले सन् २०२३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३२% बराबर मात्र पुँजीगत लगानी गर्न सकेको थियो । यो परिप्रेक्ष्यमा वार्षिक ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जुटाउने लक्ष्य निकै महत्वाकांक्षी मानिएको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रहरूमा खर्च कटौती, बेरोजगारी दर स्थिर तथा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अव्यवस्थाले पनि यसको कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने जोखिम रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो रणनीतिले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट लागत अनुमान मात्र प्रस्तुत गरेको छैन, स्रोत पहिचानको बहुआयामिक दृष्टिकोणसमेत अगाडि सारेको छ । तर आर्थिक सुशासन, पुँजी परिचालनको दक्षता र संस्थागत समन्वय अभावका कारण घोषित रणनीति व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा प्रश्नचिह्न भने कायमै छ ।

प्रकाशित : ७ वैशाख २०८२, आइतबार 18:12