७५३ स्थानीय तहका ३६ हजारभन्दा भन्दा बढी जनप्रतिनिधिको पद संकटमा

काठमाडौँ – स्थानीय तहको २०७९ को चुनावमा दलीय आधारमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । उक्त रिटमा निर्वाचनको प्रक्रिया र कानूनी व्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्दै दलविहीन आधारमा चुनाव गर्नुपर्ने माग गरिएको हो ।

अधिवक्ता प्रकाश अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनमा २०७९ को स्थानीय तह चुनावमा दलका उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरूको पद खारेज गरी गैरदलीय आधारमा पुनः चुनाव गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि वैशाख १७ मा पेशी तोकिएको छ।

अधिवक्ता अधिकारीका अनुसार नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभा चुनाव दलीय आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ तर स्थानीय तहको चुनावमा यस्तो व्यवस्था नरहेको दाबी गरिएको छ । उनले संविधानसँग मेल नखाने स्थानीय तहका चुनावी कानूनी व्यवस्था र निर्देशिका खारेज गर्न र दलविहीन चुनावको माग गरेका छन् ।

रिटमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान, ऐनहरू, निर्देशिका, र विश्वका विभिन्न देशहरूमा लागू गरिएको स्थानीय तहको दलीय व्यवस्था समाप्त गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरि दलविहीन स्वतन्त्र स्थानीय तहको अभ्यास पुनः लागू गर्न सादर माग गर्दछु ।’

निवेदकले अमेरिका, क्यानडा, न्यूजील्याण्ड, अस्ट्रेलिया, स्विट्जरल्याण्ड र जापान जस्ता देशहरूमा स्थानीय तहका चुनाव गैरदलीय आधारमा हुँदै आएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । आफ्नो निवेदनमा अधिकारीले संविधानको मौलिक हकको उल्लंघन र दलविहीन नागरिकहरूको अधिकारको ख्याल नगरेको कुरा पनि उठाएका छन् । स्थानीय तहको दलीय चुनावले नागरिकलाई आफूलाई उपयुक्त प्रतिनिधि चयन गर्ने स्वतन्त्रता र अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

२०७९ को स्थानीय तहको चुनावमा देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा ३६ हजारभन्दा भन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । अधिकांश पदहरू दलका उम्मेदवारहरूले जितेका छन् । निर्वाचन आयोगअनुसार कांग्रेसका तर्फबाट १३ हजार ७ भन्दा बढी, एमालेबाट ११ हजार ८ सयभन्दा बढी, माओवादी केन्द्रबाट पाँच हजार भन्दा बढी र अरु दलबाट करिब चार हजार जना प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । यसमा केही मात्रै स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचित भएका हुन् । यस रिटको निर्णयले नेपालको स्थानीय चुनावको भविष्यमा महत्वपूर्ण असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।