'उद्योगहरूको लाइन काट्न मिल्दैन'

१० फागुन २०८१, शनिबार

विराटनगर- डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवादमा विद्युत नियमन आयोगले प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको पूर्ववत अडानको अनुशरण गर्दै उद्योगहरुको लाइन काट्न नमिल्ने बताएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई शुक्रबार पत्र पठाउँदै आयोगले यसअघि नेपाल सरकारले प्रा. डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समिति गठन गरेको स्मरण गराएको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाएर नेपाल सरकारले निर्णय गरी तथ्य स्थापित नहुञ्जेल उद्योगहरुको लाइन काट्न नमिल्ने पुरानै निर्णय आयोगले सुनाएको छ ।

आयोगले गत ११ मंसिरमा पनि यही निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले २८ माघमा आयोगलाई पत्र लेख्दै विद्युत लाइन काट्न अनुमति मागेको थियो । तर, यसअघि आयोगले दिएको निर्देशनपछिको परिस्थितिमा परिवर्तन नभएकाले आयोगले पुरानै निर्देशनलाई नवीकरण गरेको छ ।

आयोगको तीन बुँदे निर्देशनको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर)बाट २ मंसिर ०८१ मा गठित बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसउपर नेपाल सरकारबाट निर्णय भई तथ्य स्थापित हुन बाँकी नै भएको अवस्था भएकाले यस आयोगबाट अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन उपभोक्ताहरु उपरको कारबाही यथास्थितिमा राख्ने र बक्यौता असुलीको कार्यलाई भने निरन्तरता दिने ।’

यो विवादमा बक्यौता असुल गर्ने क्रममा विद्युत् लाइन विच्छेदको कारबाही गरियो भने प्राधिकरणले त्यस्ता ग्राहकबाट आर्जन गर्ने नियमित आमदानीमा नकारात्मक असर परी
क्षति हुन जाने कुरामा ध्यान दिन पनि आयोगले भनेको छ । साथै विद्युत लाइन विच्छेदले उद्योगहरु बन्द भएमा रोजगारी तथा उत्पादन समेत प्रभावित भइ देश र समाजलाई क्षति हुन जाने व्यवहारिक पक्षउपर समुचित विचार पुर्‍याउने रणनीतिको अवलम्बन गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ ।

यी तथ्यलाई विचार गर्दै मासिक विद्युत महसुल नियमितरुपमा भुक्तानी गरिरहेका उपभोक्ताहरुको हकमा विद्युत लाइन काट्ने बाहेक अन्य उपयुक्त र कानूनसम्मत वैकल्पिक कारबाही गर्न सकिने आयोगले भनेको छ । यसरी कारबाही गर्दा त्यस्तो कारबाही परिणाममुखी हुने वा नहुने, कार्यान्वयन हुने वा नहुने, अन्य सरोकारवाला निकायको मूल्य, मान्यता र सरोकारसँग तादात्म्यता हुने वा नहुने र अन्य प्रचलित कानूनी प्रावधानको प्रतिकूल हुने वा नहुने कुराको अग्रिम आँकलन गरेपछि मात्र त्यस्तो कारबाही गर्ने रणनीति अपनाई कार्यान्वयन गर्न पनि प्राधिकरणलाई प्रष्ट निर्देशन दिएको छ ।

बक्यौता असुलीको कार्यलाई निरन्तरता दिने क्रममा त्यस प्राधिकरणबाट १४ कात्तिक ०८१ पछि भएका प्रगतिका बारेमा जानकारी दिन पनि आयोगले भनेको छ ।

अनुपातमा आवधिक रकम तोकेर सम्बन्धित ग्राहकबाट किस्ताबन्दीमा वा पूरै असुलउपर भएको भए त्यसको विवरण खुलाउन आयोगले भनेको छ । कुन अनुपातमा आवधिक रकम वा किस्ता तोकियो र कुनकुन ग्राहकबाट के, कति बक्यौता रकम असुल भयो खुलाउने निर्देशन आयोगले दिएको हो ।

२ मंसिर २०८१ मा ऊर्जा मन्त्रालयबाट गठित बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समितिलाई सहयोग गर्ने गरी प्राधिकरणबाट हालसम्म के, कस्ता कामकारबाही भएका छन् भन्ने सम्बन्धमा कुनै उपलब्धि भए उपलब्ध गराउन आयोगले भनेको छ । मन्त्रालयले स्थापना गरेको प्राविधिक समितिबाट हुने अध्ययन प्राधिकरणले विवादित विषयमा आफ्नो तथ्य स्थापित गराउने अवसरको रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने भनेर आयोगले यसअघि भनिसकेको थियो ।

प्राविधिक समितिसँग सम्बन्धित प्रशासनिकस्तरको निर्णयबाट भएको कामकारवाही र संचालक समितिस्तरको निर्णयबाट भएको कामकारबाही अलग अलग उल्लेख गरी पठाउन पनि आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले यसअघि ११ मंसिरमा पनि यही बेहोराको निर्देशन दिएको थियो । त्यसअघि १४ कात्तिक २०८१ मा आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता विद्युत महसुल हो भने मासिक विद्युत महसुल नियमितरुपमा बुझाइरहे उपभोक्ताहरुको हकमा मात्र त्यस्ता उपभोक्ताबाट किस्ताबन्दीमा असुल फरफारक गर्ने रणनीति बनाइ त्यहाँ प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपातमा आवधिक रकम तोकिदिएर सम्बन्धित ग्राहकबाट असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त विद्युत महसुलको दररेट वा परिमाण वा अन्य कुनै पक्षउपर पछि कुनै आधिकारिक निकायबाट जाँचबुझ भइ रकम फरक परेको पुष्टि भएमा त्यस्तो रकम असुल भइसकेको भए पनि त्यसपछिका बिलमा समायोजन गर्दै जाने निर्देशन पनि आयोगले दिएको थियो ।

आयोगका ती निर्देशनहरु प्राधिकरणले पालना गरेकै हुनुपर्ने पनि बताएको छ । बक्यौता असुलीको कार्यलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आयोगको ८ फागुन २०८१ को निर्णयानुसार विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम यो जारी गरेको आयोगले भनेको छ ।

२०७५ देखि जारी डेडिकेटेड तथा टंक लाइन विवाद अझैसम्म समाधान हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले पछिल्लो पछटक टीओडी मिटरसमेतका आधारमा बक्यौता रकम पुनः गणना गरी असुल उपर गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो निर्णयको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अवज्ञा गरेका छन् । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले राष्टिय यो्जना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा. मिश्रको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरे पनि त्यो समितिलाई पनि घिसिङले असहयोग गर्दै आएका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले समितिलाई आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउने तथा अन्य सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका घिसिङले सञ्चालक समितिको निर्णय पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले उनलाई किन नहटाउने भनेर सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । घिसिङले स्पष्टीकरण बुझाएका छन् तर सरकारले त्यसपछि कुनै निर्णय गरेको छैन ।

प्रकाशित : १० फागुन २०८१, शनिबार 15:15