उद्योगी मालामाल, निगम कंगाल

द नेप्लिज संवाददाता

२१ फागुन २०८१, बुधबार

विराटनगर- जसरी भए पनि सहमति गर्नै पर्ने सरकारको दबाबमा नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले बाह्य ढुवानी र आन्तरिक ढुवानी भाडा समायोजन गरी एलपी ग्यासको प्रतिसिलिन्डिर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा उद्योगीलाई कमिसन बढाउने निर्णय गरेपछि वार्षिक अर्बौँ घाटा हुने भएको छ । भविष्यमा कुनै न कुनै किसिमले यसको मार उपभोक्तालाई पर्ने आकलन गरिएको छ ।

सरकारी प्रतिनिधि र एलपी ग्यास उद्योगीबिच मंगलबार भएको वार्तामा ग्यास उद्योगीलाई कमिसन बढाउने सहमति भएको थियो । स्रोतका अनुसार सरकारी संयन्त्र सहमति गर्ने मनस्थितिमा थिएन तर सरकारकै उच्च तहबाटै यसका लागि बाध्य पारिएको थियो ।

उद्योगीलाई कमिसन बढाउनुअघि नै निगम प्रतिसिलिण्डर ३३० रुपैयाँ घाटामा थियो । पछिल्लो सहमतिसँगै निगमले प्रतिसिलिण्डर ३४२.७५ रुपैयाँ भार बोक्नु परेको देखिन्छ‌ । ‌कमिसन बढाउनुपर्ने लगायतका माग गर्दै आइतबार ग्यास उद्योगीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

उद्योगीहरूले ग्यास आपूर्ति बन्द गर्ने धम्कि सहित आन्दोलनमा गएकाले उपभोक्ता मारमा परे पछि विरोध हुने त्रासमा सरकार थियो ।‌ सरकारको नाडी छामेका उद्योगीहरूले यही डरको फाइदा उठाएकाे स्रोतको दाबी छ ।‌

सरकार कमजोर देखेर आन्दोलनको चेतावनी दिएर उद्योगीहरूले सहजै माग पुरा गराएको निगम स्रोतको दाबी छ । निगमका अनुसार दैनिक १ लाख ग्यास सिलिण्डर बिक्री हुँदै आएको छ । उद्योगीसँगको भएको सहमतिअनुसार कमिसन रकम गणना गर्दा दैनिक १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ उद्योगीले कमिसन पाउने भएका छन् ।

कमिसनको यो दरले वार्षिक ४६ करोड ५३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भार थपिएको निगमको भनाइ छ । उद्योगीलाई कमिसन दिँदा उपभोक्तालाई कुनै मार नपर्ने बताइएको छ । निगमले यसअघि ग्यासमा भएको घाटा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट पूर्ति गर्दै आएको छ । ग्यास उद्योगीलाई कमिसन बढाएपछि दैनिक साढे तीन करोड रुपैयाँ भार थपिने देखिएको छ ।

निगमका अनुसार अहिले दैनिक १ लाख सिलिन्डिर ग्यास बिक्री हुने गरेकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने निगमले प्रतिसिलिन्डर घाटा बहन गर्ने ३४२.७५ रुपैयाँका हिसाबले दैनिक ३ करोड ४२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भार थपिने देखिएको छ ।

वार्षिक रूपमा यस्तो घाटा १२ अर्ब ५१ करोड ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ । यसअघि ग्यासबाट हुने घाटा पूर्ति गर्नका लागि निगमले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमार्फत नाफाको दर बढाउने गरेको थियो । यो अवस्था कायम रहेमा फेरि पनि उपभोक्तालाई अन्य पेट्रोलियम पदार्थबाट आर्थिक भार बोकाइने सम्भावना देखिएको छ ।

प्रकाशित : २१ फागुन २०८१, बुधबार 21:44