शान्ति प्रक्रियामा राजनीति हाबी, न्यायालय हराउँदै : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

द नेप्लिज संवाददाता

१४ चैत २०८१, बिहीबार

काठमाडौं– नेपालको पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रियामा न्यायालयको भूमिका कमजोर र राजनीति प्रबल हुने गइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायमा न्यायालय हारेको र राजनीतिले जितेको अवस्था बनेको छ ।’ उनले यस्तो अवस्थाको निरन्तरता कसैका लागि पनि हितकर नहुने चेतावनी दिए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको टिप्पणीले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अझै धेरै चुनौती र दुविधा रहेको स्पष्ट गर्दै, न्याय र सत्यको पक्षमा राजनीतिक दबाबको परिणामस्वरूप न्यायालयको प्रभाव कमजोर भएको दर्शाउँछ ।

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तथा द्वन्द्वपीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणीय अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा उनले न्यायालयको क्षेत्राधिकारलाई रोकेर राखिएको दाबाी गरे । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वसम्बन्धी अधिकारहरूको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भने,‘संक्रमणकालीन न्यायमा राजनीतिले जितेको र न्यायालय हारेको अवस्था नबनोस् ।’

कार्यक्रममा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ पनि सहभागी थिए ।
कार्यक्रमको अन्तिम भागमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रियालाई फौजदारी न्यायको मात्रामा सीमित गरिएको र यसलाई छल गर्नको लागि प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन् । ‘अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रियामा राजनीतिको प्रभाव निकै बढि छ, जसले न्यायालयको शक्ति कमजोर पार्दै आएको छ,’ उनले भने।

उनले सत्य निरूपण प्रक्रिया र आयोग गठनको दिशामा अझै प्रगति नभएको खेद व्यक्त गर्दै, ‘ऐन बनाउने र आयोग बनाउँदा काम सकिएको होइन, यो त प्रारम्भिक काम मात्र हो,’ भने । उनले आयोग गठनको लागि सबैको सहमति र समर्पण महत्वपूर्ण हुने बताए, ताकि शान्ति प्रक्रियामा विश्वसनीयता र प्रभावकारीता ल्याउन सकियोस् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले द्वन्द्वका असरहरूलाई सम्बोधन गर्न नसके नेपालमा ’द्वन्द्व व्यवसायी’ पल्किने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘द्वन्द्वका असरहरूलाई समयमा सम्बोधन गर्न सकिएन भने द्वन्द्व व्यवसायीहरू पल्कन्छन् र पीडकलाई जोगाउनुको सट्टा पीडितलाई न्याय दिने तर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले अन्त्यमा १८ वर्षको शान्ति प्रक्रिया पछि पनि मूल्यांकन गर्नको लागि समय बाँकी रहेको र अब पनि शान्ति प्रक्रिया पुरा नगरी बस्न उचित नहुने कुरा गम्भीरताका साथ उठाएका छन् । ‘अब शान्ति प्रक्रिया टुगिन बाँकी छ भनेर बस्नु उचित होला?“ उनले प्रश्न गरे ।

प्रकाशित : १४ चैत २०८१, बिहीबार 13:23